Mumbai News : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत ४३३१ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा डांगोरा पिटला जात असला, तरी १६ जिल्ह्यांपैकी केवळ तीनच जिल्ह्यांत सर्वाधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. जळगाव, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांत ६० टक्क्यांहून अधिक निधी खर्च झाला आहे. तर सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून परिचित असलेल्या अमरावतीमध्ये केवळ १.२२ टक्के म्हणजे ५२.६६ कोटी निधी खर्च केला आहे.

भाजप सरकारच्या काळात आत्महत्याग्रस्त आधी १४ जिल्ह्यांतील ५१४२ गावांमध्ये आणि नाशिक आणि जळगावसह १६ जिल्ह्यांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येतो.

हवामान बदलाशी जुळवून आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रात शेती करता यावी यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. तसेच राज्य सरकार ही योजना सफल झाल्याचा डांगोरा पिटत आहे. मात्र जालना जिल्ह्यात ८५१.०२ (१९.३५) जळगावमध्ये ६५०.३० (१५.६५) आणि छत्रपती संभाजीनगर १०८९.९८, कोटी (२५.१७) असा निधी खर्च झाला आहे.

मुळात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांचा निकष असताना जळगाव आणि नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश राजकीय दबावामुळे करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ५२२० गावांचा समावेश होतो.

दुष्काळी भागात सूक्ष्म सिंचन, शेततळे, विहीर, शेडनेट, पॉलिहाउस, रेशम शेती, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, बीजोत्पादन आदींसाठी शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. मात्र नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाला हरताळ फासत त्यात भ्रष्टाचारही झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहे.

अकोला जिल्ह्यात साडेतीन कोटींपेक्षा अधिक किमतीची अवजारे गायब असल्याचे समोर आले आहे. ३ कोटी ६४ लाख ९५ हजार ७७६ रुपये किमतीची अवजारे घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. लाभार्थी, कृषी विभागाचे अधिकारी आणि निविष्ठा विक्रेते यांच्यातील संगनमत या योजनेला हरताळ फासण्यास कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे.

निधी खर्च करण्यातील असमानता, भ्रष्टाचार आणि अन्य कारणांमुळे ही योजना वादग्रस्त झाली असली तरीही सरकार मात्र या योजनेची यशस्विता सांगण्यात मग्न आहे. आता या योजनेचा दुसरा टप्पाही सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेतील मृदा व जलसंधारणावरून कामांसाठी केवळ ७७. ४१ टक्के खर्च करण्यात आले असून, ४६५२ शेतकरी गट आणि कंपन्यांना ४९६. ४१ कोटी रुपये अर्थसाह्य करण्यात आले आहे.

परभणी जिल्ह्यात १५.२२ कोटींची जलसंधारणाची सर्वाधिक कामे केली असून, त्यापाठोपाठ वाशीममध्ये १०. ५५ कोटी, यवतमाळमध्ये ९.५० कोटी, बुलडाण्यात ९.०९, छत्रपती संभाजीनगरात ९.२९ कोटींची कामे करण्यात आली आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये ५ कोटींच्या आत जलसंधारणावर खर्च करण्यात आले आहेत.

सर्वाधिक वैयक्तिक अनुदान (कोटी)

छ. संभाजीनगर ९३२.४४

जालना ७२६.८०

जळगाव ६४०.२७

बीड २४६.३६

धाराशिव २०३. ४०

बुलडाणा २१२.०७

सर्वाधिक शेतकरी गट

कंपन्या (कंसात रक्कम कोटींत)

छ. संभाजीनगर १६०८ (१५६.२५)

जालना १०२० (१२१.५१)

हिंगोली ४६१(५२.९१)

अकोला ३५६ (३५.७३)

नांदेड १७४ (१९.०४)

वाशीम २५७ (२५.७०)

जिल्हानिहाय निधीचे वितरण

जिल्हा अर्ज खर्च (कोटीत)

छ. संभाजीनगर १२९२३० १०८९.९८

जालना ८४६८२ ८५१.०२

जळगाव ८४८५९ ६५०.३०

अकोला २५२३४ १०१. ८४

अमरावती १८१७१ ५२.६६

संभाजीनगर १२८२३० १०८९.९८

बीड ५२७४९ २६६.९८

बुलडाणा ४७५८१ २३२.८३

हिंगोली ३७४६९ १९५.७६

लातूर ४८२६१ १५५.१२

नांदेड २५६२५ १३२.५६

धाराशिव ५७६७१ २२५.२०

परभणी ३९३२८ १४९.२९

वर्धा ५६०३ ३४.३०

वाशीम १६७१५ ८७.५४

यवतमाळ १४७२४ ५५.८२