Nashik News : केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शनिवारी (ता.४) कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याबाबत अधिसूचना काढली. त्यामध्ये प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्याची अट घातली. त्याच दिवशी रब्बी उन्हाळ कांदा दरात क्विंटलमागे सरासरी ४०० ते ५५० रुपयांपर्यंत वाढ दिसून आली. ही दराची सुधारणा फक्त एका दिवसापुरतीच उरली. कांदा पुन्हा ५०० रुपयांपर्यंत गडगडल्याने निर्यातबंदी मागे घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी कुठलाही फायद्याचे नसल्याचे समोर आले आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे केंद्र सरकारकडून दाखविण्यात आले. मात्र प्रतिटन ५५० रुपये किमान निर्यात मूल्यासह निर्यात शुल्क लावण्यात आले. त्यातच निर्यात करताना सीमा शुल्क विभागाची प्रणाली अद्यावत नसल्याने तीन दिवस गोंधळ कायम होता. कांदा खरेदी व निर्यात खर्च निर्यातदारांना परवडत नसल्याने पुन्हा दरात घसरण झाली.
३ मेपर्यंत कांदा निर्यातबंदी असताना सरासरी १,३०० ते १,५०० रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळत होते. मात्र केंद्र सरकारने ४ मे रोजी निर्यातबंदी मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर हे दर सरासरी २,००० रुपयांवर गेले. रविवारी सुट्टी असताना बहुतांश ठिकाणी लिलाव बंद होते.
सोमवारी (ता. ६) नियमित कामकाज सुरू झाल्यानंतर दरात क्विंटलमागे ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत घसरण दिसून आली. मंगळवार (ता.७) ही घसरण पुन्हा होऊन ५०० ते १०० रुपयांनी दर कमी झाल्याचे जिल्ह्यात दिसून आले.
मागील वर्षी केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. त्यानंतर ते मागे घेऊन ऑक्टोबरमध्ये ८५० डॉलर प्रतिटन असे किमान निर्यात मूल्य लागू केले. त्यानंतर ८ डिसेंबरपासून ५ महिने निर्यातबंदी कायम ठेवली.
आता निर्यातबंदी मागे घेत असल्याचे सांगत प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य व सोबतच ४० टक्के निर्यात शुल्कही लागू केले. किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यातशुल्क मिळून कांदा निर्यात किंमत प्रतिकिलो ६३ ते ६४ रुपयांपर्यंत होती. निर्यातदारांना निर्यात शुल्क द्यावे लागते. त्यामुळे केंद्राने निर्यातीस परवानगी दिली खरी, मात्र निर्यातमूल्य व निर्यात शुल्क लादून एक प्रकारे खोडा कायम ठेवला आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटविताना किमान निर्यात मूल्य व निर्यात शुल्क लागू केल्याने निर्यातीवरील खर्च वाढला आहे. त्यामुळे जास्त कांदा निर्यात होण्यास वाव नाही. त्यामुळे ही निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय पूर्णपणे फसवा असून, केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने शेतकऱ्यांना वेड्यात काढले आहे. सरकारने अटी शर्तींशिवाय कांदा निर्यात पूर्णपणे खुली करावी.भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
कांदा निर्यातीच्या पार्श्वभूमीवर एक तर किमान निर्यात मूल्य लागू असावे, अन्यथा निर्यात शुल्क लागू असावे. दोन्ही निर्णय एक वेळ घेतल्याने निर्यात खर्च व्यापारी व निर्यातदारांना परवडत नाही. त्यामुळे दरात ही घसरण आहे.खंडू काका देवरे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशन
प्रमुख बाजारांतील दरस्थिती (प्रतिक्विंटल रुपये)
बाजार समिती ३ मे ४ मे ६ मे ७ मे
लासलगाव १,५५१ २,००० १,६५१ १६००
पिंपळगाव बसवंत बंद २,१०० १,९०० १,५००
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.