Nashik News : डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला उन्हाळ कांद्याची आवक अंतिम टप्प्यात आली. खरीप लाल कांद्याच्या लागवडी पाऊस नसल्याने उशिराने झाल्याने आवक निम्म्यापेक्षा कमी दिसून आली. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत आवक कमी असताना दरात सुधारणा अपेक्षित होती.

मात्र केंद्र सरकारने निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे १,८०० ते २,००० रुपयांचा आर्थिक फटका बसला. परिणामी शेतकऱ्यांना जवळपास ५०० कोटींचा तोटा झाल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील पूर्व भागात पावसाची टंचाई असल्याने खरीप लाल कांद्याची लागवड अडचणीत सापडली.

पुढे वाढीच्या अवस्थेतही पाण्याची सिंचन न झाल्याने उत्पादकता साधता आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १०० क्विंटलच्या आत एकरी उत्पादन आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी कांदा विक्री करत असताना दिवाळीनंतर टप्प्याटप्प्याने आवक बाजारात येऊ लागली होती.

त्यात सुरुवातीला ४० टक्के निर्यात मूल्य, नंतर प्रतिटन ८०० डॉलर किमान निर्यातमूल्य तर डिसेंबरमध्ये निर्यातबंदी अडचणीची ठरली आहे. ग्राहकांसाठी देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता होण्यासाठी केंद्र सरकारने वारंवार हस्तक्षेप केला. त्यामुळे उत्पादकता नाही, दरही नाही आणि संधी असताना तो विक्री करण्यात अडथळे आहेत.

एकीकडे उत्पादकता नाही, त्यात सध्याचा दर हा उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत जुळणारा नाही. असे असताना काही ठिकाणी कांद्याला किमान १ रुपये प्रतिकिलो दर मिळाल्याने कांदा उत्पादकांची आर्थिक स्थिती बिकट होत आहे.

मागीलवर्षी नाशिक जिल्ह्यात २७ हजार ६०९ हेक्टरवर कांदा लागवडी होत्या. यंदा त्यात घट दिसून आली आहे. यंदा अवघी १६ हजार ३०० हेक्टर कांदा लागवड झालेली आहे. त्यामुळे ११ हजार ३०९ हेक्टर आवक कमी असल्याची कृषी विभागाने माहिती दिली.

यंदा कांदा काढणीपूर्वी पिकाला पाणी नसल्याने शेतकऱ्यांनी हजारो रुपये खर्च करून विकतचे पाणी आणून कांदा पीक जगवले. मात्र विक्री च्या वेळी केंद्राने निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पाणी पडले. त्यामुळे ८ डिसेंबरपासून क्विंटलमागे २ हजार रुपये सरासरी तोटा उत्पादकांना सोसावा लागत आहे.

केंद्र सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान

वर्षातील पहिल्या आठ महिन्यांत कवडीमोल दराने कांदाविक्रीनंतर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला दोन पैसे नफा होईल, अशी स्थिती निर्माण झाली. केंद्राने ४० टक्के निर्यात शुल्क, ८०० डॉलर किमान निर्यातमूल्य आणि आता पूर्ण कांदा निर्यातबंदी करून कांदादर ठरवून पाडले आहेत.

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करू, असे म्हणतात आणि कांद्याचे भाव पाडून शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतात केंद्राच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचे मात्र कोट्यवधींचे नुकसान झाले, असा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला.

बाजारातील स्थिती :(ता. २८ डिसेंबर २०२३)

बाजार समित्या आवक किमान कमाल सरासरी

येवला ९,८६४ ४०० १,६०० १,५००

लासलगाव १०,२०२ ७०० १,६९७ १,६११

विंचूर(लासलगाव) १२,३५० ७५० १,७१५ १,५५०

पिंपळगाव बसवंत ९,२४० ६५० २,००१ १,६५०

मुंगसे(मालेगाव) ९,५०० ४०० १,७९१ १,५००

कळवण ६,००० ४०० १,९०० १,२५०

चांदवड ९,००० ८६० १,७०० १,५००

मनमाड ४,४४३ ५०० १,६७४ १,४५०

सटाणा ५,७२५ ३०० १,८८० १,४१५

नांदगाव ३,६०९ २६१ १,५७६ १,४५०

वणी(दिंडोरी) २,८४७ १,३०१ २,१०२ १,६०१

देवळा ४,१७२ २५० १,७५० १,५५०

नामपूर ७,००० १,०० १,६९५ १,४००

उमराणे १२,००० ८०० १,८२६ १,६००