८ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारला कांदा निर्यातबंदीची अवदसा सुचते. आणि रातोरात कांदा उत्पादकांच्या ताटात माती कालवण्याचा निर्णय सरकार घेतं. त्यावरून राज्यात शेतकरी आणि शेतकरी संघटना आक्रमक होतात. कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी करतात. त्यात नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असतं. विरोधी पक्ष कांदा निर्यात बंदीवरून सरकारला धारेवर धरतात. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळं वातावरण तापतं. निर्णय केंद्राचा पण प्रकरण अंगलट येईल राज्य सरकारच्या म्हणून मग उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढाकार घेतात आणि राज्य सरकारचा किल्ला लढवतात.
कांदा निर्यात बंदीचा निर्णयावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेणार असल्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सांगतात. परंतु दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ९ डिसेंबर रोजी गोयल यांची भेट घेतात देवेंद्र फडणवीस. आणि त्यानंतर कांदा प्रश्नावर सकारत्मक चर्चा झाल्याचं ट्विट फडणवीस करतात. एवढंच नाही तर शेतकरी हिताचे सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन या बैठकीत वाणिज्य मंत्र्यांनी दिल्याचं फडणवीस ट्विट करून सांगून टाकतात. कांदा प्रश्नावर ट्विट करून चटकन घोषणा करण्याची आणि श्रेय पदरात पाडून घेण्याची फडणवीसांची ही काही पहिली वेळ नाही.
ऑगस्ट महिन्यात कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावलं होतं. तेव्हा फडणवीस जपानच्या दौऱ्यावर होते. राज्यात कांदा प्रश्नाचा भडका उडालेला होता. राज्याचे कृषिमंत्री मुंडे पियुष गोयल यांच्या भेटीला गेले होते. गोयल आणि मुंडे यांची चर्चा सुरूच होती. तोवरच जपानच्या दौऱ्यावर असलेल्या फडणवीसांनी ट्विट करून केंद्र सरकारने २ लाख मेट्रिक टन कांदा २ हजार ४१० प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलं होतं. आणि श्रेय पदरात पाडून घेण्याची त्यावेळीही संधी साधली होती. वास्तवात सरकारच्या २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचं प्यादं पुढे सारून वेळ तेवढी मारून नेली होती. शेतकरी हितासाठी इतकी तत्परता दाखवणाऱ्या फडणवीसांनी पियुष गोयल यांची भेट घेऊन आता वीस दिवस उलटून गेले आहेत. परंतु कांदा निर्यात बंदी उठवण्याबद्दल कसलीही हालचाल केली गेली नाही. त्यामुळेच आता फडणवीसांना शेतकरी हिताचा विसर पडलाय का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
कांदा निर्यातबंदी विरुद्ध विरोधी पक्षानं आक्रोश मोर्चा काढत सरकारला धारेवर धरलं. त्यात खासदार अमोल कोल्हेंनी कांदा निर्यातबंदी उठवण्याचा मुद्दा लावून धरला. त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना टोला लगावला. दादांचा एवढा दरारा आहे, तर त्या दराऱ्याचा वापर केंद्र सरकारसमोर करून कांदा निर्यात बंदी उठवावी, असं कोल्हे म्हणाले. कोल्हे यांनी केंद्र सरकारनं २ हजार ४१० रुपये कांदा खरेदी दर जाहीर केला होता. तो दर मिळालेला शेतकरी फडणवीसांनी दाखवावा, असं उघड आव्हान कोल्हेंनी दिलं. अर्थात त्यातही राजकीय मुद्दे आहेतच. पण किमान राज्य सरकारने कांदा निर्यात बंदीवर गोलगोल बोलून शेतकऱ्यांना चुना लावण्याची पद्धत थांबवावी. आणि कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
कांदा निर्यात बंदी झाल्यानंतर कांद्याचे भाव डिसेंबरच्या तुलनेत २ हजार रुपयांनी घसरले. त्यामुळे उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. शेतकऱ्यांना १२०० कोटींचा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने दरवाढ नियंत्रित राहण्याच्या नावाखाली कांदा निर्यातबंदी लागू केली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी वारंवार सरकारला अर्ज-विनंत्या केल्या, आंदोलने केली. मात्र कोणतीही दखल घेतली जात नाही, असं शेतकरी सांगत आहेत. त्यामुळे विविध शेतकरी संघटना आणि सर्वपक्षीय पदाधिकारी शेतकरी संघर्ष समिति स्थापन करून 'सरकारची निर्यातबंदी तर आमची शेतमाल बाजार बंदी' अशी भूमिका राज्यातील शेतकरी घेऊ लागले आहे.
८ जानेवारी रोजी थेट बांधावरून राज्यभर आंदोलन पुकरण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांची माती कराल, तर आम्ही तुमची कोंडी करू असाच शेतकऱ्यांनी पावित्रा घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने आता तरी शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाकडे कानाडोळा करू नये, अन्यथा त्याची जबरी किंमत ग्राहकांनाही मोजावी लागेल.
थोडक्यात, निर्यात बंदीची कुऱ्हाड सरकारनं शेतकऱ्यांवर चालवली असली तरी शेवटी ती कुऱ्हाड सरकारच्या पायावर पडू शकते, याचं किमान भान फडणवीस आणि गोयल यांनी ठेवायला हवं.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.