Maharashtra Politics : राज्य सरकारने एकरकमी एफआरपीच्या कायद्यात केलेला बदल चुकीचा असल्याचे सोमवारी(ता.१०) काल उच्च न्यायालयाने सांगितले. यानंतर आज (ता.११) सरकारच्यावतीने राज्याचे महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांनी न्यायालयात सरकारच्यावतीने हजर राहून म्हणने देण्याकरिता १ दिवसाची वेळ मागितली. यामुळे (ता.११) एफआरपीवरील निकाल प्रकरण आता गुरूवारी (ता.१३) अंतिम निर्णय होणार आहे.

सुनावणी दरम्यान सरकारी महाभियोक्ता यांनी कारखानदार व सरकारची बाजू मांडत राज्य सरकारने केलेला कायदा कसा बरोबर आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी विरेन सराफ यांनी राज्य सरकारचा कायदा पूर्ववत ठेवून फक्त २०२२ च्या गळीत हंगामाकरिता एकरक्कमी एफआरपीबाबत निर्णय व्हावा अशी मागणी केली. मात्र उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी यांनी शुगर केन कंट्रोल ॲार्डरमध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारचे असून राज्याला कोणताही अधिकार नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

आज(ता.११) सकाळी पहिल्याच सत्रात सुनावणीस सुरवात झाली. राज्य सरकारने आज महाभियोक्ता ॲड. विरेन सराफ यांना शेतकरी विरोधी भूमिका मांडण्यासाठी सदर सुनावणी दरम्यान हजर राहण्यास सांगितले. यावेळी याचिकाकर्ते राजू शेट्टी व ॲड योगेश पांडे यांनी याबाबत हारकत घेतली.

यावेळी २९-११-२०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत एकरकमी एफआरपी कायद्यात केलेल्या बदलाचा निर्णय रद्द करून तो कायदा पूर्ववत ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी करून सदर अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली.

याचिकाकर्ते व महाभियोक्ता यांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गुरूवारपर्यंत (ता.१३) याचिकाकर्ते यांच्याशी चर्चा करून सरकारने आदेश रद्द करत याचिका मागे घ्यावी. अन्यथा गुरूवारी याबाबत सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय देणार असल्याचे सांगितले. आजच्या सुनावणीस साखर आयुक्त कुणाल खेमनार, साखर सहसंचालक गोपाळ मावळे, ॲड.सूर्यजीत चव्हाण, ॲड. संदीप कोरेगांवे यांचेसह अधिकारी उपस्थित होते.