Pune News : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर तेलबिया अभियानाची घोषणा केली. मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफुलासारख्या तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण सरकारने केवळ घोषणेपुरते न थांबता प्रत्यक्षात या अभियानाची अंमलबजावणी करून त्यासाठी पुरेसा निधी दिला तरच फायदा होईल, असे मत शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आले.

भारत सध्या खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. एकूण गरजेच्या तब्बल ६० टक्के खाद्यतेल देशाला आयात करावे लागते. त्यासाठी विदेश चलनही खर्च करावे लागते. चालू आर्थिक वर्षात खाद्यतेल आयातीवर १ लाख ४० हजार कोटी रुपये खर्च झाला असावा, असा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकार मागील काही वर्षांपासून देशातील तेलबिया उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करत आहे. उद्योगांनीही देशातील तेलबिया उत्पादन वाढीसाठी योजना राबविण्याची मागणी रेटून धरली आहे.

गुरुवारी (ता. १) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर तेलबिया अभियानाची घोषणा केली. मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफुलासारख्या तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवून देशाला खाद्यतेलात स्वावलंबी करण्याची योजना आहे.

त्यामध्ये अधिक उत्पादन देणारे वाण विकसित करण्यासाठी संशोधन, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, मार्केट लिंकेजेस, खरेदी, मूल्यवर्धन, पीकविमा आदी मुद्यांचा समावेश असेल, असे त्यांनी सांगितले.

परवडणार नाही, तोपर्यंत उत्पादन वाढणार नाही

अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली पण प्रत्यक्षात त्यांचेच सरकार निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन खाद्यतेल आयातीसाठी पायघड्या घालत आहे. आयात शुल्कात मोठी कपात केली. यामुळे सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा किमान ३०० ते ५०० रुपयांनी कमी आहेत.

यंदा दुष्काळ आहे. उत्पादनही घटले. तरीही शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. मोहरीलाही हमीभाव मिळत नाही. सूर्यफुलाचीही तीच गत आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना पिकांचे उत्पादन परवडणार नाही, तोपर्यंत शेतकरी उत्पादन वाढवणार नाहीत, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.