Nagpur News: पीएम किसान आणि नमो किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये दिले जातात. राज्य सरकारकडून लवकरच यामध्ये तीन हजार रुपयांची अतिरिक्त भर टाकली जाणार असून अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना वर्षाला १५ हजार रुपये दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता.२४) केली.

पीएम किसान सन्मान योजनेच्या १९ व्या हप्त्याच्या वितरण सोहळ्याच्या निमित्ताने वसंतराव नाईक कृषी विस्तार प्रशिक्षण संस्था (वनामती) मध्ये आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, की विरोधकांनी सुरुवातीला या योजनेच्या अंमलबजावणीवर हास्यास्पद टीकाटिप्पणी केली. मात्र शेती व्यवस्थापन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात ही रक्कम मोठा दिलासा देणारी बाब ठरली आहे.

त्यामुळेच शेतकरी या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे समाधानी असल्याचे चित्र आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात आला. त्यातून चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. पोकरा-२ प्रकल्पाच्या माध्यमातून सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद दुसऱ्या टप्प्याकरिता करण्यात आली आहे.

विदर्भ, मराठवाडा त्यासोबतच खानदेशातील दोन जिल्ह्यांचा या वेळी नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. लक्षांक न ठेवता गावातील सर्व शेतकऱ्यांना पोकरातील योजनांचा लाभ मिळणार आहे. जागतिक बॅंकेच्या निधीतून स्मार्टची अंमलबजावणी करण्यात आली. शेतकरी कंपन्या, समूहांच्या माध्यमातून याद्वारे गावस्तरावर शेती प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात आले. त्यामुळे गावस्तरावर रोजगाराची निर्मिती होत उत्पादित शेतीमालावर प्रक्रिया होत आहे.

नव्याने ॲग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. यातून शेतीचे डिजिटलायझेशन करण्यावर भर आहे. दलालविरहीत व्यवस्था यातून उभारली जाईल. ५४ टक्के शेतकरी यात सहभागी झाले आहेत. पुढील टप्प्यात १०० टक्के शेतकऱ्यांचा सहभाग यात नोंदविला जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी करून त्यांना बाजाराशी जोडण्याचा उद्देश यातून साधला जाईल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

गाव-खेड्यातील सेवा सोसायट्यांचे देखील डिजिटलायझेशन केले जाणार आहे. मल्टी बिझनेस सोसायट्यांमध्ये त्यांचे रूपांतर केले जाणार असून त्याकरिता १३ व्यवसाय निश्‍चित केले आहेत. देशाचे सहकार मंत्री अमित शहा त्यासाठी आग्रही असून लवकरच या प्रकल्पाची अंमलबजावणी होईल.

शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्यात आले असून पाच वर्षे कोणतेही बिल भरावे लागणार नाही. आता कृषिपंपाकरिता सौरपंपांचा पर्याय दिला जाणार आहे. त्याकरिता केवळ लाभार्थी हिस्सा म्हणून दहा टक्के द्यावे लागतात. एक ते सव्वा महिन्यात पंप बसवून दिला जातो.

एकूणच कृषीच्या समग्र विकासाकरिता सरकार आग्रही असून त्या दिशेने राज्याची वाटचाल सुरू आहे, असा विश्‍वास श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या वेळी कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, माधवी खोडे, रवींद्र ठाकरे, रफीक नाईकवाडी, प्यारे खान, विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाटगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे यांची उपस्थिती होती.