Mumbai News : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे घटनाबाह्य ठरविल्यानंतरही नाशिकच्या इंडिया सिक्युरिटी प्रेसने १५ फेब्रुवारी ते २१ फेब्रुवारी २०२४ या दरम्यान निवडणूक रोखे छापून ते चलनात आणले. हा न्यायालयाचा अवमान आहे, अशी नोटीस अॅडव्होकेट्स फॉर डेमॉक्रॉसीतर्फे इंडिया सिक्युरिटीच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांना दिली आहे. अॅड. असीम सरोदे, अॅड. विनयकुमार खातू, अॅड. किशोर वरक, अॅड. बाळकृष्ण निढाळकर यांनी ही नोटीस पाठवली आहे.

सुप्रीम कोर्टात निवडणूक रोख्यांसंदर्भात शेवटची सुनावणी सुरू होती, त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा कल निवडणूक रोख्यांच्या विरुद्ध आहे हे स्पष्ट होत होते. तरीसुद्धा नेमकी शेवटची सुनावणी सुरू होती त्याच कलावधीत १० हजार कोटींचे निवडणूक रोखे इंडिया सिक्युरिटी प्रेसने का छापले, असा प्रश्न सुद्धा नोटिशीमधून उपस्थित केला आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे हा प्रकार पूर्णतः घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला.

निवडणूक रोखे असंविधानिक असल्याच्या निर्वाळाही दिला. १५ ते २१ फेब्रुवारी या कालावधीत इंडिया सिक्युरिटी प्रेस नाशिकने तब्बल एक कोटी रुपयांचे आठ हजार ३५० निवडणूक रोखे जारी केले, हा न्यायालयाचा थेट अपमान आहे. हे रोखे कोणाच्या सांगण्यावरून जारी करण्यात आले याची माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध करावी. जारी करण्यात आलेले एक कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉण्ड बाजारातून रद्द केल्याचे घोषित करावे अन्यथा या भ्रष्टाचारासंदर्भात व सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केल्याबाबत न्यायालयात जावे लागेल, असा इशारा नोटिशीतून दिला आहे.