Pune News : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामधील सहयोगी प्राध्यापकांचे पदोन्नती आदेश जारी न करण्याचे मी केलेले कृत्य पूर्णतः कायदेशीर आहे. तसेच, डॉ. एम. जी. शिंदे यांनी बळजबरीने कुलसचिवपदाचा ताबा घेतला, असा दावा अतिरिक्त महसूल आयुक्त अरुण आनंदकर यांनी केला आहे.

राहुरीसह राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या पदोन्नत्या रखडल्याबद्दल ‘अॅग्रोवन’मध्ये बुधवारी (ता.२३) सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. श्री.आनंदकर यांनी याबाबत लेखी खुलासा करताना स्पष्ट केले, की विद्यापीठामधील काही मंडळींनी केवळ दबाव निर्माण करण्यासाठी चुकीची माहिती दिलेली असावी. शासकीय कायदे, नियम, आदेश आणि धोरण यानुसार मी कुलसचिवपदावर अत्यंत काटेकोरपणे कामकाज केले आहे.

सहयोगी प्राध्यापकांना प्राध्यापकपदी पदोन्नती देणारे आदेश काढण्यापूर्वी थकबाकी वसुलीची कार्यवाही होणे बाकी होते. सहयोगी प्राध्यापकांना अतिप्रदान झालेली कोट्यवधी रुपयांची सरकारी थकबाकी वसूल होणे अजूनही बाकी आहे. त्यामुळे पदोन्नती आदेश काढणे नियमानुसार शक्यच नव्हते. त्यामुळे २१ सहयोगी प्राध्यापकांना प्राध्यापकपदी पदोन्नती आदेश न काढण्याची कृती पूर्णपणे कायदेशीर योग्य आहे.

कृषी विद्यापीठाची देशातच नव्हे; जगभरात ओळख आहे. कुलसचिवपदावरून बदली झाल्यानंतर आणि नाशिकच्या अपर आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन आठवड्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती दिली गेली. त्यामुळे विद्यापीठ आणि माझ्या प्रतिमेला धक्का पोहोचला आहे. कुलसचिव पदावरून माझी बदली होण्याबाबत आदेश निघाला होता.

तो प्राप्त होऊन त्यावर नियमानुसार कार्यवाही होण्यापूर्वीच सहयोगी प्राध्यापक डॉ. एम. जी. शिंदे यांनी कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कुलसचिव कार्यालयाचा बळजबरीने ताबा घेतला आहे. त्यांचे हे कृत्य नियमबाह्य होते. आदेशानंतर कायदेशीर सोपस्कार पार पडल्यानंतर डॉ. शिंदे यांनी दालनाचा ताबा घेत कामकाज केले असते तर ते नियमांना अनुसरून ठरले असते. मात्र, त्यांनी तसे न करता जाणीवपूर्वक माझ्या प्रतिमेला धक्का देण्याच्या दृष्टीने असे कृत्य केले आहे, असा आरोप आनंदकर यांनी केला आहे.