Nanded News : नांदेड : पंतप्रधान सूक्ष्मसिंचन योजनेसह पोखरा प्रकल्पांतर्गत बनावट दस्तऐवज तयार करून तुषार व ठिबक संच वितरणात शासनाची सहा कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकारणी नांदेडमध्ये नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परंतु याप्रकरणी केवळ विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव पाठवून गुन्हा दाखल झालेल्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई अद्याप करण्यात आली नसल्याने कृषी विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच आर्श्‍चय व्यक्त होत आहे.

पंतप्रधान सूक्ष्मसिंचन योजना व नानाजी देशमुख कृषी संजीवणी प्रकल्पांतर्गत (पोखरा) वर्ष २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये मुखेड, बिलोली, नायगाव व कंधार तालुक्यात सूक्ष्मसिंचन संच बसविण्यात गैरव्यवहार याबाबत राज्याच्या कृषी संचालकांनी (फलोत्पादन) लातूरच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांना चौकशी करण्याचे आदेशीत केले होते. यानुसार लातुरच्या विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री तीर्थकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात आली.

चौकशी समितीने मुखेड, बिलोली, नायगाव व कंधार तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन दहा कृषी पर्यवेक्षक, कृषी मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांसह मुखेड, कंधार येथील तीन सूक्ष्मसिंचन संच वितरकांनी शासनाची फसवणूक केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले होते.
प्रकरणी त्या कृषी पर्यवेक्षकासह एका मंडळ अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांच्याकडून पाच कोटी ९८ लाख १० हजार ५१४ रुपये वसुलीचे आदेश दिले होते.

या चौकशी अहवालानुसार या दोषींचे निलंबन व्हायला पाहिजे होते, परंतु तसे झाले नाही. यानंतर नांदेड जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील तंत्र अधिकारी (फलोत्पादन) संदीप स्वामी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात बुधवारी (ता. २६) दहा पर्यवेक्षकांसह एक मंडल अधिकारी व तीन वितरकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

परंतु यातील एक मंडल अधिकारी असल्यामुळे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाला पाठवून इतर १० कृषी पर्यवेक्षकांना विभागीय कृषी सहसंचालकांनी निलंबन करणे अपेक्षित होते, असे अद्याप झाले नाही. गुन्हा दाखल झालेल्यांविरुद्ध केवळ विभागीय चौकशी प्रस्तावित करून कृषी विभागाने गैरव्यवहाराबाबत दोषींना पाठीशी घातल्याची चर्चा होत आहे.

वीस ते पंचवीस पट बिले सादर
सूक्ष्मसिंचन संच गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर यातील अनेक बाबी आता बाहेर येत आहेत. यातील तीन वितरकांनी लॅटरल खरेदीच्या तुलनेत वीस ते पंचवीस पट अधीकची साहित्याची बिले दिली आहेत. या प्रकरणात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनीही साठा नोंदवही प्रमाणीकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा प्रकार झाल्याचे चौकशी पथकास आढळले आहे.

सिंचन प्रस्तावाची उदिष्टाप्रमाणे कोणतीही क्षेत्रीय तपासणी संबंधित मंडल अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी केली नाही. अतिरिक्त बिले देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना नॉन आयएसआय साहित्य पुरवठा करणे, अधिकृत विक्रेता नसताना बिले देणे, इम्बासिंग न करता संच विक्री करणे, अपुरा साहित्यपुरवठा करणे, असे गंभीर प्रकार उघडकीस आल्यामुळे त्यांच्याकडून पाच कोटी ९८ लाखांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत.