Pune News: रासायनिक खतांची विक्री करताना अंगठ्याचा ठसा (बायोमेट्रिक) किंवा ओटीपी क्रमांक घेण्याचे बंधन हेतुतः सैल केले गेले आहे. तसेच गोदामातील खते विकताना पॉसमध्ये (पॉइंट ऑफ सेल) नोंदी टाळण्याच्या गैरप्रकारांकडे गुणनियंत्रण विभागाने गेल्या सहा वर्षांपासून संशयास्पदपणे दुर्लक्ष केले गेले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्याच्या मागणीनुसार केंद्र शासनाकडून खतांचा पुरवठा मंजूर होतो. परंतु राज्यात खते पोहोचल्यानंतर विक्रीची परिपूर्ण नोंद पॉसमध्ये केली जात नाही. त्यामुळे ऑनलाइन प्रणालीत खतांची उपलब्धता दिसते; प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खते मिळत नाहीत, अशी स्थिती राज्यभर आहे. गोदामातील खते नेमकी कुठे जातात, असा प्रश्‍न अनेकदा उपस्थित केला गेला.

‘‘पॉसमध्ये नोंद न केलेली खते काही घटकांकडून काळ्या बाजारात विकली जातात. शेतकऱ्यांसाठी येणारा अनुदानित युरिया परस्पर औद्योगिक वापराकडे वळविला जातो. त्यामुळेच पॉसमध्ये नोंद न करणे किंवा खोट्या नोंदी उशिराने करण्याचे प्रकार चालू होते,’’ असे एका गुणनियंत्रण एका निरीक्षकानेच सांगितले.

पॉसमधील नोंदी व प्रत्यक्ष खतसाठा याची तपासणी गेल्या चार-पाच वर्षांत केली गेली नाही. याला पूर्णत: गुणनियंत्रण विभाग जबाबदार आहे. सध्या लाखो टन युरिया पॉसमध्ये दिसत असताना शेतकऱ्यांना खते मिळत नसल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. त्यामुळे कृषी विभागाने अचानक पॉसमधील नोंदी तपासण्यास व कारवाईचे आकडे सांगण्यास सुरुवात केली.

परंतु या आधी गेल्या सहा वर्षांपासून पॉस व प्रत्यक्ष साठा तपासणीच्या राज्यव्यापी मोहिमा का घेतल्या नाहीत, गुणनियंत्रण संचालकाने वेळोवेळी याबाबत कोणती भूमिका घेतली, पॉसमधील नोंदींचा ताळमेळ लागत नसल्याबद्दल कृषी आयुक्तालयाने केंद्राला कळविले होते का, नोंदी होत नाहीत म्हणून यापूर्वी कारवाई का केली नाही, असे प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की देशात एक मार्च २०१८ पासून डीबीटी (थेट हस्तांतर लाभ) धोरण लागू केले गेले. त्यानंतर शेतकऱ्यांना अनुदानित खते विकताना पॉस मशिन व आधार क्रमांक असे दोन्ही सक्तीचे केले गेले. निवडणूक ओळखपत्र किंवा किसान क्रेडिट कार्डचा (केसीसी) पुरावा तपासून रासायनिक खते विकणे केंद्राला अपेक्षित होते.

यापैकी कोणतेही एक कार्ड नसले तरी आधार ओळखपत्राचा क्रमांक तपासल्याशिवाय खते विकू नये, असे सूचित केले गेले होते. परंतु अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने विक्रेते सर्रास आधार क्रमांकाविना खते विकू लागले. दुकान तपासणीवेळी निरीक्षकांकडून पॉसच्या मुद्दाकडे दुर्लक्ष केले जात होते.

त्यामुळे खताचा काळाबाजार करणाऱ्या टोळ्यांची हिंमत वाढली व त्यातून आधार क्रमांकाचा वापर न करता सर्रास खत विक्रीचा पायंडा पडला. परिणामी पॉस प्रणालीच्या हेतूचे धिंडवडे निघाले. यातून अनुदानित खत औद्योगिक वापरासाठी विकले जाऊ लागले. कृषी विभागानेच त्याबाबत काही गुन्हे नोंदविले असल्यामुळे पॉसच्या गैरव्यवस्थापनातून काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळत गेल्याचे सिद्ध झाले आहे.

‘पॉस’मधील नोंदींची तपासणीच नाही

गावागावांत रासायनिक खताचा पुरवठा होताच गोदामात खते ठेवली जातात. गोदाम रजिस्टर किंवा गोदामातील प्रत्यक्ष माल व पॉसमधील नोंद याची तपासणी करण्याचे काम कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रण निरीक्षकांचे होते. परंतु तपासणीऐवजी दुकानदारांना धमकावून माया जमविण्यात निरीक्षक मग्न असायचे. त्यामुळेच एकाही जिल्ह्याने पॉस व प्रत्यक्ष साठा याच्यात वर्षनिहाय किती तफावत आढळली व त्यानंतर कारवाई का झाली याविषयी स्वतंत्र नोंद किंवा माहिती जतन केलेली नाही. त्यामुळे याबाबत कृषी आयुक्तालयात देखील वर्षनिहाय माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.