Mumbai News : वीजपुरवठा करणारी १५ वर्षांपूर्वीच्या रोहित्रांच्या बदलासाठी आणि सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी निरंतर वीज योजनेस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यापोटी तीन वर्षांसाठी ११६० कोटी रुपये निधीही मंजूर केला आहे.

मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या योजनेची घोषणा केली होती. अखेर वर्षभरानंतर सरकारला जाग आली आहे. ११६० कोटींपैकी २०२३-२४ या वर्षासाठी २०० तर पुढील दोन वर्षांसाठी प्रत्येकी ४८० कोटींच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे.

राज्यात २ कोटी ९७ लाख वीज ग्राहकांपैकी ४५ लाख शेतीपंप ग्राहकांचा समावेश आहे. यात दरवर्षी एक लाख शेतीपंप ग्राहकांची वाढ होत असते. वीज वितरण प्रणालीमध्ये उपकेंद्रे, विविध वाहिन्या आणि विद्युत रोहित्रे यांचा समावेश होतो. ग्राहकांना अखंडित, नियमित आणि दर्जेदार विद्युत पुरवठा करण्यासाठी वितरण प्रणाली सुस्थितीत आणि सक्षम राहण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज असते.

नवीन मागणीनुसार नवी उपकेंद्रे, वाहिन्या आणि नवीन रोहित्रांचा वितरण प्रणालीमध्ये समावेश असतो. अलिकडे रोहित्रांच्या बिघाडात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे शेतीचा आणि घरगुती वीज पुरवठाही वारंवार खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचा परिणाम शेतीच्या उत्पन्नावरही होतो. पिके जोमात येण्याच्या काळात वाळून जातात. त्यामुळे वाढ खुंटते.

विद्युत पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडणीस यांनी नादुरुस्त विद्युत रोहित्रे तत्काळ बदलण्याची योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत विद्युत रोहित्रांचे ऑईल बदलणे आणि पूर्ण क्षमतेएवढी पातळी करण्याकरिता ३४० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. त्यापैकी २०२३-२४ साठी १०० तर पुढील दोन वर्षांसाठी प्रत्येकी १२० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.

१५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित

निरंतर वीज योजनेसाठी ११६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, या योजनेसाठी १५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तीन वर्षांत ही मोहीम हाती घेतली जाईल. सहायक अनुदान आणि वेतनेतर अनुदानातून हा खर्च भागविला जाईल.

योजना राबविण्याची जबाबदारी ‘महावितरण’वर असेल. अंमलबजावणीची कार्यपद्धती तत्काळ निर्गमित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यनांतर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करावा लागणार आहे.