Chief Minister Employment Generation Programme (CMEGP) : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेत २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्याने दिलेल्या उद्दिष्टाच्या १०५ टक्के कामगिरी केली आहे. ९८३ उद्दिष्ट असताना १०१५ नवयुवकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाह्य उपलब्ध करून दिले आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी योजनेअंतर्गत १९०० कर्ज प्रस्तावाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

यासंदर्भात नुकतीच (ता. ३) जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक स्वप्नील राठोड, जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक प्रेषित मोघे, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे अजित मुंडे, बॅंक ऑफ इंडियाचे संतोष वैद्य, पंजाब नॅशनल बॅंकेचे नितीन काळे, पंजाब ॲण्ड सिंध बॅंकेचे रत्नगोपाल सुर्वे, महाराष्ट्र ग्रामिण बॅंकेचे दिनेश कल्हापुरे आदी उपस्थित होते.

गत वर्षी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या बॅंकांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी स्वामी म्हणाले, की मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही शासनाचा महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. स्वयंरोजगार व रोजगारनिर्मितीला याद्वारे चालना दिली जाते. या योजनेचा लाभ देतांना लाभार्थ्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नये याची जिल्हा उद्योग केंद्र व बॅंकांनी खबरदारी घ्यावी. आवश्यक सर्व दाखले, कागदपत्रांची पूर्तता करुन घ्यावी. स्वप्नील राठोड यांनी प्रास्ताविक केले व आभार मानले.

योजनेत बदल

२१ मे २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेमध्ये बदल केला आहे. उत्पादन क्षेत्रातील पात्र उद्योगाला १ कोटी रुपये, तर सेवा क्षेत्रातील उद्योगाला ५० लाखांपर्यंत बँक कर्ज मर्यादा वाढविली आहे. अनुदानाची मर्यादा केवळ उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगाला प्रकल्प किंमत ५० लाखांपर्यंत तसेच, सेवा क्षेत्रातील उद्योगाला प्रकल्प किंमत २० लाखांपर्यंतच्या प्रमाणात लागू आहे.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील उद्योजकाला कर्ज रकमेच्या १५ ते २५ टक्के, तर विशेष प्रवर्ग, एससी, एसटी, महिला, अपंग, माजी सैनिक, ओबीसी व अल्पसंख्याकांना २५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडे अर्ज सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीमार्फत कर्ज प्रस्ताव बँकेकडे शिफारस केला जातो. बँकेने मंजूर व वाटप केल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी योजनेच्या निकषाप्रमाणे अनुदान दिले जाते.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील प्राप्त प्रस्ताव बँकाकडे शिफारस करावयाचे असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नव उद्योजकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक स्वप्नील राठोड यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील १०१५ नवउद्योजकांनी उभारले उद्योग

२०२४-२५ या एका वर्षात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत (सीएमईजीपी) विविध बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून १०१५ जणांनी उद्योग उभारले आहेत. या योजनेअंतर्गत एकूण ७६ कोटी ६८ लाख ४३ हजार रुपयांच्या एकूण कर्ज प्रस्तावांना मान्यता मिळून ते जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत २३ कोटी २७ लाख ८३ हजार रुपयांच्या अनुदानास ते पात्र ठरले. गेल्या वर्षात जिल्ह्याने १०३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.