Agriculture Land : गेली दोन वर्षे महाराष्ट्रातील शेतकरी मित्रांसाठी ‘माणूस आणि मालमत्ता’ या सदराखाली आपण असंख्य गोष्टी लिहिल्या. दोन वर्षांतील हा शेवटचा लेख आहे. माणूस साधा व सरळ असता तर अशा असंख्य कथा निर्माण झाल्या नसत्या व न्याय सुद्धा सोपा राहिला असता. परंतु माणसे अतिशय गुंतागुंतीचे आयुष्य जगतात आणि त्याची प्रचिती अशा असंख्य कथांमधून आली आहे. संपूर्ण भारतात आत्ताच्या तारखेस ४.८ कोटी खटले सुरू आहेत.

एकट्या महाराष्ट्रात अशा खटल्यांची संख्या ४० लाखांच्या वर आहे. प्रत्येक खटल्यात असलेल्या दोन बाजू व त्यामध्ये गुंतलेली सुमारे आठ कोटी कुटुंबे विचारात घेतली तर खटल्यांची व्याप्ती आपल्या लक्षात येईल. यातील बहुतांश खटल्यांमध्ये, खटल्याचे मूळ कारण हे मुख्यतः मालमत्ता किंवा मिळकती हे आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये सुद्धा १६ टक्के खून हे मालमत्तेशी संबंधित आहेत व इतर बहुसंख्य खटल्यांमागे सुद्धा अप्रत्यक्षरीत्या मालमत्ता हेच वादाचे मुख्य कारण असते.

जमीनविषयक खटले महसुली न्यायालयात केव्हा चालतात व दिवाणी न्यायालयात केव्हा चालतात हा बहुसंख्य शेतकऱ्यांना संभ्रमात पाडणारा प्रश्‍न आहे. जमिनीसंबंधीचे विविध कायदे अस्तित्वात असून, त्यातील ज्या ज्या कायद्यामध्ये ही प्रकरणे महसूल अधिकाऱ्यांनी चालवावीत असे म्हटले आहे, अशी प्रकरणे महसूल न्यायालयात चालतात. यामध्ये मुख्यतः महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, कूळ कायदा, एकत्रीकरण कायदा, वतनकायदा, आदिवासींच्या जमिनीबद्दलचा कायदा, भूसंपादन कायदा, अशा कायद्यांचा समावेश होतो.

थोडक्यात म्हणजे जमिनीचे रेकॉर्ड, हक्क नोंदणी, पीक पाहणी, भूसंपादन, रस्ता व पाइप लाइन यांचे हक्क, कूळ हक्क, जमिनीच्या नोंदी, बांधाचे वाद, झाडतोड, शर्तीच्या जमिनी, वतनाच्या जमिनी अशा विषयासंबंधीच्या बाबी या महसुली न्यायालयात चालतात. विशेषतः मालकी हक्काचे दावे दिवाणी न्यायालयात चालतात तर वहिवाटीचे वाद महसुली न्यायालयात. कूळ हक्काचे दावे फक्त महसूल न्यायालयात चालतात. हा फरक खालीलप्रमाणे मांडता येईल : (पहा तक्ता)

अशा वेळी मालमत्तेविषयी योग्य तो निकोप दृष्टिकोन स्वीकारल्याशिवाय अशा प्रश्नांवर मात करता येईल असे वाटत नाही. भूसंपादन सुरू असलेल्या असंख्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या वेळी प्रचंड रक्कम हातात पडत असल्यामुळे व माणसाच्या स्वार्थी वृत्तीमुळे नव्याने भांडणे उकरून काढली जात आहेत. ३०-४० वर्षांपूर्वी जमिनीचा सोडलेला हक्क लोकांना आठवू लागला आहे. बहिणींची हक्कसोडपत्रे करून घेण्यामध्ये आणि दिलेले हक्कसोडपत्र फसवणूक करून घेतल्याबद्दल समाजामध्ये प्रचंड उलथापालथ सुरू आहे. माणसाचा स्वार्थीपणा आता विकृतपणाकडे झुकू लागला आहे. अशा वेळी सदसद्विवेकबुद्धी जागी राहील का, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे.

दिवाणी न्यायालय महसूल न्यायालय

जमिनीच्या मालकी हक्कांसह सर्वप्रकारचे दावे चालतात. मालकी हक्कासंबंधीचे वाद चालू शकत नाही.

दिवाणी न्यायालय मूळ पुरावा घेऊन निर्णय देते. महसूल न्यायालय हे उपलब्ध रेकॉर्ड व दस्त या आधारे निर्णय देते.

वस्तुस्थिती व कायदा या दोन्ही गोष्टी दिवाणी न्यायालयात सिद्ध कराव्या लागतात. फक्त वस्तुस्थिती तपासून अर्धन्यायिक स्वरूपाचा निर्णय दिला जातो.

पूर्ण न्यायिक कामकाज असते. अर्धन्यायिक कामकाज असते.

औपचारिक कार्यपद्धती असते. अनेक केसेसमध्ये संक्षिप्त चौकशी केली जाते.

कूळ हक्काबाबत दिवाणी न्यायालयास निर्णय घेता येत नाही. कूळ हक्काबाबत महसूल कोर्ट हेच निर्णय घेण्यास सक्षम आहे.

दिवाणी न्यायालय हे हक्क ठरविणारे न्यायालय आहे. महसूल न्यायालयामध्ये केवळ हक्कांची नोंदणी करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जातो. परंतु नोंदीमुळे कोणताही हक्क निर्माण होत नाही किंवा नष्ट होत नाही.

दिवाणी न्यायालयात क्लिष्ट व गुंतागुंतीची प्रक्रिया वापरली जाते. महसूल न्यायालयात साधी व सोपी प्रक्रिया वापरली जाते.

दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज हे या प्रक्रिया कायद्यानुसार चालते. महसुली कामकाज हे त्या त्या कायद्यात नमूद प्रक्रियेप्रमाणे चालते.