आम्ही लहान असताना शाळेच्या परिसरामध्ये काही रेवडी विकणारे यायचे. रेवडी ही गुळापासून बनवलेली अतिशय स्वादिष्ट खाद्य वस्तू असते. आजच्या चॉकलेट, कॅडबरीच्या जमान्यात मुलांना रेवडी हा प्रकार माहीतच नसणार; परंतु आमच्या बालपणी रेवडी ही अतिशय आनंद देणारी स्वादिष्ट तसेच पौष्टिक अशी खाद्यवस्तू होती. आता ती रेवडी तशी दुर्मीळ झाली आहे. कुठे तरी ग्रामीण भागात यात्रा वगैरे असेल तर त्या ठिकाणी ती विक्रीला ठेवलेली असते; परंतु आज रेवडी खाणारा वर्ग खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे, हे मात्र खरे.

सध्या रेवडी हा विषय वेगळ्याच कारणामुळे सगळीकडे चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेवडी संस्कृतीमुळे देशाचे खूप मोठे नुकसान होत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती. पंतप्रधान ज्या रेवडीबद्दल बोलले ती रेवडी मात्र वेगळी आहे. निवडणुकीत मतांच्या बदल्यात मोफत वाटल्या जाणाऱ्या साधनांना त्यांनी रेवडी अशी उपमा दिली आहे. खरे तर भाजपसुद्धा जनतेला रेवडीची लालूच दाखवण्याच्या बाबतीत मागे नाही. ‘आपला तो बाब्या दुसऱ्याचे ते कार्टे’ असे त्यांचे वागणे आहे.

उशिरा का असेना सध्या देशात या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला आहे. ज्येष्ठ वकील आश्‍विनी उपाध्याय यांनी याबाबत याचिका दाखल केली. त्यावर ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली. ‘मोफत साधनांचे वाटप आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजना या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. अशा प्रकारे वस्तू किंवा साधनांच्या वाटपामुळे अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होतो आणि प्रत्यक्षात लोकांचे अपेक्षित कल्याण होत नाही. तेव्हा या दोन्हींमध्ये समतोल साधायला हवा,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मोफत साधने देण्याची आश्‍वासने देणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मात्र न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. आपल्या लोकशाही प्रक्रियेला हे अभिप्रेत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले; परंतु या विषयाचे गांभीर्य पाहून याबाबत संबंधित सर्वच घटकांनी सूचना सादर कराव्यात असे न्यायालयाने नमूद केले.

देशाचे पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वाच्या विषयाची दखल घेतली, ही देशाच्या हिताच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची घटना आहे. आणि याबाबत काहीतरी चांगले घडण्यासाठीची ही पहिली पायरी आहे, असे समजण्यास हरकत नाही.

आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात देशाकडे तसे लोकांना वैयक्तिकरीत्या मोफत वाटप करायला काही नव्हते. त्या वेळेस देशातील सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन सामुदायिक हिताच्या योजना आखून त्याची अंमलबजावणी केली. त्याचे पुढील काही वर्षांनी अतिशय चांगले परिणाम दिसू लागले. अगदी आताही जनतेला त्याची फळे चाखायला मिळत आहेत.

साधारणपणे १९८० पासून जसजशी देशात सुबत्ता येऊ लागली, तसतसे राजकीय पक्ष निवडणुक जिंकण्यासाठी लोकांचे वैयक्तिक फायदे करून देणाऱ्या मोफत योजना घोषित करू लागले आणि त्यातील काहींची अंमलबजावणीही करू लागले. त्यानंतर प्रत्येक पक्षाला निवडणुकीमध्ये अशा या मोफत वाटपाच्या योजनेचा आधार घ्यावा लागत आहे.

देशात अन्नसुरक्षा अभियानाची अंमलबजावणी केल्याचा फायदा मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारला झाला. पण दोन टर्म पूर्ण केल्यानंतर सरकारच्या कारभाराबद्दल असलेली नाराजी आणि आगामी लोकसभा निवडणूक या गोष्टी लक्षात घेऊन सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयक मांडले. त्या माध्यमातून जनतेला गहू, तांदूळ आणि कडधान्ये अतिशय कमी किमतीमध्ये देण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात आली. या लोकप्रिय विधेयकाला प्रतिस्पर्धी पक्षांनींही विरोध केला नाही. त्यामुळे हे विधेयक विनासायास मंजूर झाले. या कायद्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. त्या वेळेस अनेक जाणकारांनी या कायद्याचे दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होतील असे मत मांडले होते. परंतु राजकीय पक्षांना निवडणूक जिंकण्याच्या पलीकडे देशाचे हित वगैरे गोष्टी नगण्य वाटतात.

विशेष म्हणजे २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला या कायद्याचा फायदा झाला नाही. काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. यावरून राजकीय पक्षांनी योग्य तो धडा घ्यायला पाहिजे होता. परंतु त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत सरकारनेही मोफत योजनांचा सपाटा चालू ठेवला. वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांनीही याच गोष्टीवर जोर दिला. आज रोजी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये जणू स्पर्धा लागली आहे. देशाचे हित पाहणारा, सुशिक्षित समुदायाचा पक्ष अशी स्वतःची ओळख सांगणाऱ्या आम आदमी पार्टीने तर त्यावर कळसच चढवला आहे.

सर्वच राजकीय पक्ष जनतेच्या गरिबीचा, अशिक्षितपणाचा फायदा घेऊन त्यांना आमिष दाखवून आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक योजना ही सामुदायिक हिताची असावी आणि त्यातून देशाची प्रगती साधली जावी हा मुख्य हेतू असला पाहिजे. परंतु त्या हेतूने कोणी काम करताना दिसत नाही. आता जनतेनेच या स्वार्थी पक्षांचा हेतू ओळखून आपले व्यापक हित पाहून या अशा तकलादू योजना नाकाराव्यात; परंतु असे घडणे कठीणच वाटते.

खरे पाहिले असता राजकीय पक्ष अमुक तमुक मोफत देतो असे म्हणत असले, तरी त्यासाठी लागणारे पैसे ते काही स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करत नसतात. त्यासाठी जनतेकडून कररूपाने वसूल केलेला पैसाच वापरला जातो. आम आदमी पक्षाची याबाबतीत अशी भूमिका आहे, की आम्ही इतर अनावश्यक खर्च, भ्रष्टाचार टाळून वाचवलेल्या पैशातून जनतेला मोफत सुविधा पुरवत आहोत. परंतु त्यांची मोफत वीज योजना देशाच्या हिताची नाही, असे जाणकारांचे स्पष्ट मत आहे. आम आदमी पार्टी त्यांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांत जनतेला घरटी प्रति महिना २०० युनिट मोफत वीज पुरवत आहे. यामध्ये आणखी वाढ करण्याचे आश्‍वासन देत आहे. त्यामुळे विजेचा अनावश्यक वापर, अपव्यय होतो.

काँग्रेस सरकारने आणलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेमुळे आज गावाकडे शेतीवर काम करायला मजूर मिळत नाहीत, अशी तक्रार शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. गेली आठ वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजपने सद्यःस्थिती पाहून या योजनेमध्ये बदल करायला हवा होता. किमान या धान्यांच्या किमती काही प्रमाणात वाढवायला हव्या होत्या. जेणेकरून ते खरेदी करण्यासाठी लोकांना रोजगार करण्याची आवश्यकता भासेल. परंतु असे काहीही न करता उलट अन्नधान्य वाटपाच्या मर्यादेमध्ये प्रति व्यक्ती प्रति किलो वाढ करण्यात आली आहे. तसेच काही योजनांच्या माध्यमातून धान्य मोफतही वाटले जात आहे. त्यामुळे बहुतांश लोकांकडे आता धान्य शिल्लक राहत आहे. ही मंडळी हे धान्य बाजारभावाने दुकानदाराला विकतात. या परिस्थितीमुळे कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच नष्ट होत आहे. स्वतःचा स्वार्थ साधू पाडणाऱ्या राजकारण्यांना या संकटाचे काहीही सोयरसुतक नाही.

काही राज्य सरकारे जनतेला काही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू मोफत वाटत असतात. त्यापैकी अनेक वस्तू अनावश्यक असतात. अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना विविध कृषी निविष्ठाही मोफत किंवा अल्प किमतीत वाटल्या जातात. त्याचा शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात किती फायदा होतो त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे मोफत किंवा कमी किमतीत वाटल्या जाणाऱ्या वस्तू दर्जाहीन असतात; त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो, अशी चर्चा सर्वत्र ऐकायला मिळत असते.

थोडक्यात, फुकट वाटपाच्या योजनांचे दुष्परिणामच दिसून येत आहेत. दीर्घकालीन विचार करता अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही ते नुकसानकारकच आहे. परंतु राजकीय पक्ष देशहिताला तिलांजली देऊन राजकीय फायद्यावर डोळा ठेवून आहेत. जनता या ‘रेवडी राजकारणा’ला बळी पडत राहिली तर पुढील काही वर्षांमध्ये देशात खूप बिकट परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याचा विचार जनतेने आणि राजकारण्यांनी करणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली आहे. हा एक आशेचा किरण दिसत आहे. न्यायालयास कायदे मंडळामध्ये हस्तक्षेप करण्यास मर्यादा आहेत. आज केंद्रामध्ये भाजप बहुमताने सत्तास्थानी आहे. तेव्हा पंतप्रधानांना याबाबत कुठल्याही प्रकारची मोफत साधने वाटपांची आश्‍वासने देणे किंवा वाटणे यावर बंदी घालणारा कायदा संसदेमध्ये मंजूर करून घेणे शक्य आहे; मात्र तसे धाडस ते करतील का, हा प्रश्‍नच आहे. किमानपक्षी स्वतःच्या पक्षाला तरी ते याबाबतीत शिस्त लावतील, अशी अपेक्षा करूया.

(लेखक उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) ९८५०४८८३५३