Nashik News : आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस वाचविण्यासाठी प्रशासनाने ६३५ कोटींचा ‘शेअर्स कॅपिटल’चा अंतिम प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. बँकेने यापूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावातील त्रुटी निकाली निघाल्याने बँकेला ‘शेअर्स’च्या माध्यमातून ऊर्जितावस्था मिळण्याची शक्यता बळावली.

जिल्हा बँक शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी समजली जाते. नोटाबंदीनंतर ही बँक आर्थिक अडचणीत सापडली आणि अपेक्षित कर्जवसुली होत नसल्याने बँकेचे आर्थिक चक्रच रुतून बसले आहे. बँकेने आजवर वितरित केलेल्या कर्जापैकी ८० टक्के कर्ज ५६ हजार लोकांकडे संस्था पातळीवर अडकले.

त्याची मुद्दल एक हजार ३५ कोटी रुपये आणि व्याजासह सुमारे एक हजार ३०० कोटी रुपये होते. या कर्जासह इतर कर्जदारांकडे जिल्हा बँकेचे तब्बल दोन हजार ३०० कोटी रुपये थकीत आहेत. कर्जदारांकडून पैसे वसूल करण्यास प्रशासकांना कायदेशीर अडचणी निर्माण केल्या जातात, तर दुसरीकडे कर्जदारांना कर्जमाफीची अपेक्षा लागून आहे.

या दुहेरी चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) नियमांनुसार ‘कॅश रिझर्व्ह रेशो’ (सीआरआर) करण्यासाठी बँकेला ६३५ कोटींची आवश्‍यकता आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा बँकेने ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यात काही त्रुटी असल्याचे सांगत प्रस्ताव पुन्हा बँकेकडे पाठविला होता. बँकेने कागदपत्रांची पूर्तता करून अंतिम प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास बँकेच्या अडचणी सुटण्यास मदत होईल.

दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी अरविंद शिंदे यांनी नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी यापूर्वी नांदेड येथे काम केले असून, रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेने त्यांची नियुक्ती झाली. बुधवारी (ता. १) त्यांनी बँकेत आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. सर्वसमावेशक आणि बँकेच्या हिताचे काम करण्यास आपण कटिबद्ध राहणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.