Nashik News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत एक हजार ४९ प्राथमिक शेती व आदिवासी संस्थांच्या माध्यमातून जवळपास ९९ हजार सभासदांना १७३४ कोटी रुपयांचे शेती कर्जवाटप करण्यात आले आहे.

मात्र, यातील ५६ हजार ७९७ थकबाकीदारांना २२९५ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. बँकेचा परवाना रद्द होऊ नये म्हणून नियमानुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

आमदार किशोर दराडे यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकित कर्जासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, ‘‘बँकेचा परवाना अबाधित राहावा तसेच १० लाख ९७ हजार ८२९ ठेवीदारांचे दोन हजार ७७ कोटी रुपये परतफेड करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे.

बँकेने थकित कर्ज वसुलीसाठी सामोपचार कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) राबवली असून, पीक कर्जावर ८ टक्के आणि मध्यम मुदत कर्जावर १० टक्के व्याजाची आकारणी केली जात आहे. तसेच, वेळोवेळी नोटिसा पाठवूनही परतफेड न करणाऱ्या कर्जदारांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे.

तसेच, निफाड सहकारी साखर कारखाना, नाशिक सहकारी साखर कारखाना, आर्मस्ट्राँग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आदींकडून वसुली करण्यात आली आहे.’’ थकबाकीदारांकडून कर्ज वसुली करून बँकेच्या स्थैर्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.