Nagpur News : बॅंकांच्या असहकार्यामुळे पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजने (Prime Minister's Micro Food Processing Industries Scheme) च्या अंमलबजावणीत अमरावती विभागाची पिछेहाट झाली असतानाच नागपूर विभागाने मात्र याच योजनेच्या अंमलबजावणीत दमदार कामगिरी केली आहे.

नागपूर विभागात योजनेच्या तब्बल ११०० प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असून ७१० प्रकरणे मंजुरीच्या प्तीक्षेत आहेत. या कामगिरीची दखल घेत कृषी आयुक्‍तांनी विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र साबळे यांचा खास गौरवही केला.

शेतीमालाशी संबंधित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता अनुदान योजना राबविली जात आहे. बॅंकांनी कर्ज प्रकरण मंजूर केल्यानंतर संबंधितांनी उद्योगाची उभारणी करावी, त्यानंतर योजनेतील अनुदान कर्जदार लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांसाठी २०२०-२१ आणि २०२२-२३ या वर्षांकरिता १९६६ प्रस्तावांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यामध्ये २०२२ः२३ या वर्षातील ९६७ प्रस्तांवाचा समावेश होता.

त्यानुसार नागपूर जिल्हा २१०, वर्धा १३६, चंद्रपूर २१८, भंडारा १३९, गोंदिया १४१, गडचिरोली १२३ याप्रमाणे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. यातील नागपूर जिल्ह्यात २१२, वर्धा १७२, चंद्रपूर २२८, भंडारा १२२, गोंदिया १४६, गडचिरोली १२० याप्रमाणे ११०० प्रस्ताव मंजुरीचे उद्दिष्ट विभागाने गाठले आहे.

सध्या बॅंकांकडे ७१० प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीत नागपूर विभागाने राज्यात आघाडी घेतली आहे तर देशात सर्वाधिक प्रस्तावांना मान्यता मिळत महाराष्ट्र राज्यदेखील सर्वांत पुढे आहे.

नागपूर विभागात बॅंकांकडे दाखल एकूण प्रस्तावांपैकी ८८५ प्रस्ताव नाकारले आहेत. त्यामध्ये नागपूर जिल्ह्यात २४४, वर्धा १५३, चंद्रपूर ११२, भंडारा ८३, गोंदिया २३१, गडचिरोली ६३ याप्रमाणे प्रस्तावांचा समावेश आहे.

नागपूर विभागाने आघाडी घेतल्याने कृषी आयुक्‍तांनी या विशेष कामगिरीची दखल घेत खास सन्मानपत्र देत विभागीय कृषी सहसंचालक राजेंद्र साबळे यांचा गौरव केला.