Pune News : ‘मुद्रा’ तसेच ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला झालेल्या कर्जवाटपानंतर आता बॅंकांना थकित कर्जवसुलीची चिंता लागून आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व बॅंकांना ‘एनपीए’चा तातडीने आढावा घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती बॅंकिंग सूत्रांनी दिली.

“मुद्रा तसेच एमएसएमई क्षेत्राला भरपूर कर्ज देण्याचा आग्रह केंद्र शासनाचा होता. त्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले गेले. परंतु कर्ज वसुलीच्या आघाडीवर काही बॅंकांची स्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळेच प्रत्येक बॅंकेने या दोन्ही घटकांसाठी नेमके किती कर्ज दिले, त्याची वसुली किती झाली,

नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (एनपीए) म्हणजेच थकित कर्जाची स्थिती काय आहे याची राज्यभरातील माहिती गोळा केली जात आहे. बॅंकांचे अहवाल येत आहे. त्याचा अभ्यास केला जात आहे. अभ्यासाअंती कर्जवसुलीसाठी अजून काही उपाय करावे लागतील किंवा कसे याविषयी वरिष्ठस्तरावर चर्चा केली जाईल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

बॅंकांनी मोठ्या प्रमाणात भांडवल पुरविल्यामुळेच राज्याचे एमएमएमई (सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग) क्षेत्र झपाट्याने विस्तारत आहे. या क्षेत्राला दरवर्षी कर्जवाटपाचे उद्दिष्टदेखील प्रत्येक बॅंकेला ठरवून दिले जाते.

२०२३-२४ मध्ये तीन लाख ६१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वाटण्याचे उद्दिष्ट दिले गेले होते. परंतु डिसेंबर २०२३ अखेर वसूलपात्र कर्जरकमेचा आकडा चार लाख कोटींच्या आसपास होता. यातील एनपीए झालेली रक्कम ३४ हजार कोटींच्या पुढे असल्यामुळे चिंता वाढलेली आहे.

“राज्यात आम्हाला ‘एमएमएमई’पेक्षाही कृषी क्षेत्रात वाटलेल्या कर्जवसुलीची चिंता आहे. कारण कृषी क्षेत्रातील कर्जवसुलीचा आकडा डिसेंबर २०२३ अखेरीस २.३२ कोटींवर पोहोचला होता. निवडणुका, दुष्काळ यामुळे कृषी क्षेत्रातील कर्जवसुलीचा वेग मंदावतो.

त्यात पुन्हा अधूनमधून कर्जमाफीच्या घोषणा होत असल्यामुळे कृषी कर्जविषयक वसुली आमच्यासाठी नेहमीच आव्हानात्मक असते. अर्थात, असे असूनही यंदा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बॅंकांनी कृषिसाठी १.६१ लाख कोटी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी आतापर्यंत १.१८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज वाटलेदेखील आहे,” असे बॅंकिंग सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘मुद्रा’ तून ३८ हजार कोटींचे वाटप

बॅंकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की मुद्रा योजनेमुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्जवाटपाचा सुलभ पर्याय बॅंकांना मिळाला. त्यामुळेच गेल्या आर्थिक वर्षात डिसेंबर २०२४ अखेर ३८ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे मुद्राचे कर्जवाटप होऊ शकले. मात्र वाटलेल्या कर्जापैकी किमान साडेचार हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आता ‘एनपीए’त गेल्याचा संशय आहे.