Agriculture Market : मागील आठवड्यात आपण कडधान्यांमधील, त्यातही विशेषत: तुरीतील, तेजी संपून मंदी चालू होण्याची शक्यता वर्तविली होती. त्यासाठी लागणारी कारणे (ट्रिगर्स) तयार झालेली आहेत.

यामध्ये कडधान्यांच्या पेरण्यांमधील वेगवान वाढ, सप्टेंबरपर्यंत लागू केलेली साठेमर्यादा, आफ्रिकन तुरीची येऊ घातलेली आयात आणि याला पूरक पावसाचे पुनरागमन अशा गोष्टी एकवटल्याने तुरीचे भाव सोलापूर बाजारपेठेत १३,५०० रुपयांच्या पातळीवरून १२,००० रुपयांपर्यंत घसरल्याचे दिसून येत आहे. तर उडीद देखील नरमाईत आल्याचे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले.

पेरणीविषयक उपलब्ध सरकारी माहिती असे दर्शवते की शुक्रवार अखेर कडधान्यांचे क्षेत्र जवळपास मागील वर्षांच्या तुलनेत तिप्पट म्हणजे २२ लाख हेक्टर्स एवढे झाले आहे. यामध्ये तूर आणि उडीद यांचे क्षेत्र अपेक्षेप्रमाणे जोरदार वाढले आहे.

वाढीचा हा वेग शेवटपर्यंत राहणार नसला तरी बाजारातील ‘सेंटिमेंट’ बाजारकल ठरवण्यासाठी महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. कारण आधीच साठेमर्यादा आणि त्यात खरीप उत्पादनवाढीला पोषक वातावरण यामुळे स्टॉकिस्ट विक्रीचा जोर वाढवतील.

मात्र जुलैमध्ये होणारी क्षेत्रवाढ खरीप उत्पादनाबाबत अधिक स्पष्टता आणेल. तसेच हमीभावात केलेल्या ५५० रुपयांच्या वाढीमुळे किमती निदान गणेशोत्सवापर्यंत तरी १०,००० रुपयांची पातळी राखू शकतील, असे मानायला जागा आहे.

विशेष म्हणजे तेलबियांच्या किमती सातत्याने हमीभावाखाली राहिल्याने खरिपातील क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होईल अशी अपेक्षा असली, तरी सुरुवातीचा कल वेगळेच चित्र दाखवत आहे. सोयाबीनमधील वाढलेल्या क्षेत्रामुळे तेलबिया पेरण्या १८ टक्के वाढल्या आहेत.

भुईमूग क्षेत्र मात्र खूपच कमी आहे. अर्थात, सुरुवातीच्या आकड्यांवरून आताच काही निष्कर्ष काढणे चुकीचे होईल. कारण त्यात पावसाच्या विभागवार वैविध्यामुळे असे कल सुरुवातीला दिसून येतात आणि ऑगस्ट अखेरपर्यंत त्यात मोठे बदल होतात.

तरीही वाढीव हमीभाव, १०० टक्के खरेदीची केंद्र सरकारची हमी आणि मुख्य म्हणजे प्रदीर्घ तेजी यामुळे कडधान्यांच्या लागवड क्षेत्रात चांगलीच वाढ होईल, असे मानले जात आहे.

तेलबिया वायदे सुरू होणार?

या स्तंभातून सातत्याने ज्याचा पुरस्कार केला जातो त्या कृषी वायदे बाजारात परत एकदा चैतन्य आले आहे. कारण तेलबिया वायदे सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. केंद्रीय अन्न मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचा हवाला देऊन किमान मोहरी आणि सोयाबीन या दोन शेतीमालाचे वायदे पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे बातम्यांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

मोहरी आणि सोयाबीन या महत्त्वाच्या तेलबियांच्या किमती प्रदीर्घ काळासाठी हमीभावाखाली राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. तो दूर करण्यासाठी किमान या दोन वस्तूंचे वायदे पुन्हा सुरू करण्यासाठी एकमत झाले असून एक-दोन महिन्यात हा निर्णय प्रत्यक्षात येईल, असे बोलले जात आहे.

महत्त्वाच्या नऊ कृषी वायद्यांवरील सुमारे तीन वर्षांपासून असलेल्या बंदीमुळे आर्थिक संकटात आलेल्या कमोडिटी एक्स्चेंजलादेखील या निर्णयामुळे ऊर्जितावस्था येईल असेही बातम्यांत म्हटले आहे. असे झाल्यास त्याचे स्वागतच आहे.

परंतु बाजारात किमती ज्या स्तरावर आहेत ते पाहता शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळण्यासाठी बराच काळ किमती वाढण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. तरीही उशिरा का होईना, केंद्राला थोडे शहाणपण आले असे म्हणता येईल.

हरभरा, तूर वायद्यांची निकड

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विचार करता खरी गरज आहे ती हरभरा वायदे पुन्हा सुरू करण्याची. त्याबरोबरच १७-१८ वर्षांपूर्वी घातलेली तूर वायदे बंदी उठवण्याची. कारण पुढील काळात कडधान्य मंदीमुळे त्यांचे होणारे नुकसान भरून काढायचे तर आताच्या घडीला असलेल्या चढ्या भावात त्यांचे येणारे खरीप उत्पादन अगोदरच कमोडिटी एक्स्चेंजवर विकण्याची संधी त्यांना मिळेल.

जर शेतकऱ्यांचेच कल्याण करायचे आहे तर बाजार चढे असताना वायद्यांची उपलब्धता असण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावावर निवडून आलेल्या नवीन लोकप्रतिनिधींनी आणि शेतकरी नेत्यांनी याबाबतीत आवाज उठवण्याची गरज आहे. किमती तळाला असताना वायदे चालू केल्यास त्याचा फायदा केवळ प्रक्रियादारांनाच होत असतो हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

मका, खाद्यतेल, दूध भुकटी आयात

एकीकडे तेलबियांच्या पडलेल्या किमतींबाबत सरकारला चिंता असल्याचे दाखवले जात असताना दुसरीकडे शुल्क-सवलतीत खाद्यतेले, मका आणि दूध-भुकटी आयात सरकारी संस्थांमार्फत करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. बाजारात संभ्रम निर्माण करण्याचे उद्योग केंद्राकडून केले जात आहेत.

या निर्णयानुसार प्रत्येकी दीड लाख टन सूर्यफूल आणि मोहरी तेल, सुमारे पाच लाख टन मका आणि १० हजार दूध भुकटी आयातीची तयारी केली गेली आहे. तसे पाहता भारत असेही १५५ ते १६० लाख टन खाद्यतेल आयात करीत असतो.

त्यात दीड-दोन लाख टनांनी काहीच फरक पडणार नाही. मात्र या निर्णयाचा अन्वयार्थ असाही लावला जाऊ शकतो की केंद्र लवकरच खाद्यतेल आयातीवर शुल्क वाढ करील. त्यामुळे जर किरकोळ किंमत वाढली तर गरिबांसाठी सरकारी एजन्सीद्वारे वरीलप्रमाणे खाद्यतेल आयात करून ते सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे दिले जाईल.

अर्थात, या ‘जर-तर’च्या गोष्टी असून, तेलबिया बाजारात कोणताही मूलभूत बदल होणार नसला, तरी सेंटिमेंटदृष्ट्या संभ्रम निर्माण करण्यात आला, एवढेच त्यातून म्हणता येईल.

मक्याच्या बाबतीत बोलायचे तर लहरी हवामानामुळे उसाचे उत्पादन कमी झाले आणि साखर उपलब्धता कमी झाली तर इथेनॉल उत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जर पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठायचे तर मक्याचा वापर अधिक करावा लागेल हे गृहीत धरून मका आयातीसाठी वातावरण निर्मिती केली गेली असावी.

दूध भुकटी आयातीचा निर्णय मात्र आश्‍चर्यचकित करणारा आहे. कारण देशात, खास करून महाराष्ट्रात दूध उत्पादकांना उत्पादन खर्च भागवताना मारामार होत आहे. त्यामुळे राज्यातील वातावरण पेटलेले असून, त्यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने दूध खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून भुकटी आयात करण्यामागे कोणता तर्क असावा हे समजणे कठीण आहे.

याबाबत केंद्राला स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. महाराष्ट्रात राजकीय परिस्थिती अत्यंत नाजूक झालेली असताना आणि विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना राज्य सरकारला केंद्राकडे या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करावी लागेल.