Poultry Industry Agrowon
ॲग्रो विशेष

Poultry Industry : अंडी समन्वय समिती स्थापनेच्या हालचाली

Egg Coordination Committee : अंडी उत्पादकांचे हे फेडरेशन राज्यातील अंडी बाजार, दरासह इतर बाबींवर नियंत्रण ठेवेल. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करेल.

विनोद इंगोले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Nagpur News : नॅशनल एग्ज कॉर्डिनेशन समितीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र एग्ज कॉर्डिनेशन समितीची स्थापना करावी. अंडी उत्पादकांचे हे फेडरेशन राज्यातील अंडी बाजार, दरासह इतर बाबींवर नियंत्रण ठेवेल.

त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करेल. त्यामुळे अशा फेडरेशनच्या स्थापनेला मान्यता मिळावी,’’ अशी पोल्ट्री व्यवसायिकांची मागणी आहे. दुसरीकडे याकरिता कोणत्याच शासन परवानगीची गरज नसल्याने असे फेडरेशन स्थापन करण्यात अडचण नसल्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे म्हणणे आहे.

राज्यातील लेअर आणि बॉयलर पोल्ट्री व्यवसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचे सदस्य असलेल्या डॉ. पठाण यांनी महाराष्ट्र अंडी समन्वय समिती असावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर पशुसंवर्धन आयुक्‍तांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीप्रमाणे महाराष्ट्रातील अंडी उत्पादक (हॅचरीधारक) पोल्ट्री व्यावसायिकांसाठी राज्य अंडी समन्वय समिती असावी हे स्वागतार्ह आहे. ही संघटना, फेडरेशन योग्य अधिनियमाखाली स्थापन करावी. राज्यातील जास्तीत जास्त कुक्‍कुटपालकांना यात सहभागी करून घ्यावे. यासाठी राज्यस्तरीय कुक्‍कुट समन्वय समितीमध्ये सदस्य असलेल्यांनी पुढाकार घ्यावा.

कर्नाटकमध्ये अशाप्रकारचे फेडरेशन असल्याची माहिती या वेळी डॉ. पठाण यांनी दिली. त्याची दखल घेत त्या ठिकाणी असलेल्या फेडरेशनचे कामकाज डॉ. पठाण यांनी जाणून घ्यावे. त्या फेडरेशनचे कामकाज नेमके कसे चालते, याबाबतही आढावा घेण्याची सूचना डॉ. हेमंत वसेकर यांनी बैठकीत दिली. परिणामी, राज्यस्तरीय फेडरेशनची स्थापना होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन समितीकडून अंड्यांचे दर कंपन्यांच्या दबावाखाली जाहीर केले जातात. त्याचा परिणाम छोट्या प्रमाणात हा व्यवसाय करणाऱ्यांवर होतो. त्यामुळे राज्यस्तरीय अंडी समन्वय समिती, फेडरेशन असावे, अशी आमची मागणी आहे.
- शरद गोडांबे, राज्य समन्वयक, पोल्ट्री योद्धा फेडरेशन
नॅशनल एग्ज को-ऑर्डिनेशन कमिटी (एनईसीसी) ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यावर केंद्र, राज्य सरकारचा कोणताच हस्तक्षेप नाही. परिणामी अशा समितीची स्थापना संस्था किंवा सहकार खात्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार करणे शक्‍य आहे. त्यासाठी लेअर फार्मधारकांनी एकत्रित येत अशा फेडरेशनची बांधणी करावी. त्याद्वारे त्यांना या व्यवसायाशी संबंधित समस्यांचा पाठपुरावा करता येईल.
- हेमंत वसेकर, आयुक्‍त, पशुसंवर्धन

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Gharkul Yojana : ग्रामीण भागातील घरकुलांना शहरीप्रमाणे निधी द्या

Women Entrepreneur : महिला उद्योजकांनी विक्री व्यवस्था उभारणे आवश्यक ः आवटे

Soybean Procurement : सोयाबीन खरेदीला धाराशिवमध्ये वेग

Mahayuti Press Conference : महाराष्ट्रातील हा ऐतिहासिक विजय असून लाडक्या बहिणींनी अंडरकरंट दिला; महायुतीच्या पत्रकार परिषदेतून शिंदे, फडणवीस, अजित पवार यांची मविआवर टीका

Onion Cultivation : एक लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले कांदा लागवड क्षेत्र

SCROLL FOR NEXT