Mumbai News : अधिवेशन म्हटले की निर्णय आणि कारवाया यांकडे लक्ष लागलेले असते. मात्र या अधिवेशनात निर्णय अपवादाला आणि कारवायांबाबत बोटचेपे धोरण ठेवल्याने प्रशासनावरील अंकुश कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

एरवी अधिवेशन काळात प्रशासनाच्या पोटात गोळा येत होता. मात्र सभागृहात कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी अधिकाऱ्यांचे नाव घेऊन आरोप करूनही त्यांच्यावर कारवाई करणे सरकारने टाळले. कृषी क्षेत्राची केवळ आश्‍वासनांवर बोळवण केली असून, ठोस उपायांअभावी कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

महायुती प्रचंड बहुमताने सत्तेत आल्यानंतरच्या तिसऱ्या अधिवेशनावर अनेक प्रश्‍नांचे सावट होते. मात्र थेट आर्थिक लाभाच्या योजनांमुळे बोजाखाली दबलेल्या सरकारने बहुमताच्या जोरावर तेल लावलेल्या पैलवानासारखी स्वत:ची सुटका करून घेतली. या अधिवेशनातही विरोधी पक्षनेत्याची निवड न केल्याने एकांगी वाटणाऱ्या सभागृहात विरोधकांनी अनेकदा कोंडी करूनही सरकारने बहुमताच्या जोरावर सुटका करून घेतली.

सुधारित पीकविमा योजनेवर लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्‍न, विधान परिषद आणि विधिमंडळातील आठवडा प्रस्तावांच्या माध्यमातून विरोध करण्यात आला. तसेच या योजनेत रद्द करण्यात आलेले ट्रिगर लागू करावेत, अशी मागणी केली. मात्र सरकार बधले नाही. किंबहुना, अनेकदा या विषयाची मांडणी करताना विरोधक कमी पडले.

कृषी, ऊर्जा, गृह या विभागांवर प्रथमच आमदार खुलेआम बोलत होते. ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जीकरणाच्या नावाखाली वीज पंप देणे बंद केल्याने शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या अडवणुकीवर आणि कंत्राटदार धार्जिणे धोरण राबवीत असल्याचा थेट आरोप केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील खात्यावर भाजपचे आणि शिवसेनेचे आमदार थेट बोलत होते.

कर्जमाफीबाबत खेळी

कर्जमाफी हा सरकारच्या पायातील बोचणारा काटा आहे. त्यामुळे सरकारने सावध पावले उचलत संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना कोणतेही भाष्य न करण्याची ताकीद दिल होती. त्यामुळे एका प्रश्‍नादरम्यान बिचकत बिचकत कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी मुख्यमंत्री याबाबतच्या समितीची घोषणा करतील, असे सांगितले होते.

मात्र प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री किंवा सहकारमंत्र्यांऐवजी कृषिमंत्र्यांनी कर्जमुक्तीच्या विळख्यातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या समितीची घोषणा केली. ही घोषणा करताना कर्जमाफीचा उल्लेख नसल्याने सध्या तरी कर्जमाफी अशक्य असल्याचे समोर आले आहे.

आवेश गेला कुठे?

अधिवेशनात कायदा आणू असे आश्‍वासन कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सरकारने दिले होते. मात्र अखेरपर्यंत ते आणले नाही आणि अखंड अधिवेशनात ते आणण्याबाबत विरोधकांनीही आग्रह धरला नाही. मात्र एका कंपनीच्या बोगस बियाण्यांची लक्षवेधी सूचना लागली आणि तिच्यावर घमासान झाले. सभागृहातील १० हून अधिक आमदार आक्रमक झाले.

५० मिनिटे चर्चा झाली मात्र पुन्हा झालेल्या चर्चेवेळी काही आमदार गायब झाले आणि कंपनी काळ्या यादीत टाकल्याची घोषणा करून सरकारने सुटका करून घेतली. अर्थात खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांचा बाजार भला मोठा, त्यातील कंपन्या इतक्या प्रबळ आहेत की त्यांचे मालक गुन्हे दाखल झाले तरी एफआयआर खिशात टाकून फिरतात, असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. त्यामुळे सरकारला आपल्याच सदस्याच्या आरोपाकडे गांभीर्याने पाहू वाटत नाही.

कृषी विभागातील अधिकारी टार्गेटवर

सुधीर मुनगंटीवार, सुरेश धस, शिवसेनेचे कैलास पाटील, विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले आणि अन्य आमदारांनी कृषी विभागाचे अनेक प्रश्‍न लावून धरले. मुनगंटीवार आणि धस यांनी आपल्या शैलीत कृषी विभागाचे पुरते वाभाडे काढले. धस यांनी कृषी आयुक्तालयातील कार्यशैलीचा आणि कृषी आयुक्तांच्या कारभारावर गंभीर आरोप केले आहेत.

विनयकुमार आवटे, किरण जाधव आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले, मात्र त्याबाबत उत्तरादाखल सरकारने ब्र ही काढले नाही. कृषी विभागाची अशी कुठली अगतिकता आहे की या अधिकाऱ्यांना हातही लावता येत नाही. एकाच जागेवर असलेले हे अधिकारी सर्वच मंत्र्यांचे लाडके कसे काय? पारदर्शी बदल्या केल्याचे सांगणारे आयुक्त या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत का आग्रही नाहीत, असा सवाल केला गेला.

दोन्ही सभागृहे विरोधी पक्षनेत्याविना

विधानसभेत विरोधी पक्षनेता निवडीचे विशिष्ट नियम नाहीत, तरीही संख्याबळ कमी असल्याचे सांगून ही निवड लांबणीवर टाकली जात आहे. भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा विधिमंडळात सत्कार केला. त्याच दिवशी सकाळी विरोधकांनी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र विरोधकांच्या या रणनीतीला अध्यक्षांनी जुमानले नाही. भास्कर जाधव यांच्यासारखा अभ्यासू नेता विरोधी पक्षनेता होणे ही सरकारला जड जाणारी बाजू आहे. अध्यक्ष निष्पक्ष आहेत, तुमच्या मनात काळेबेरे आहे हे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगत असताना अध्यक्ष नार्वेकर यांचा चेहरा बघण्यासारखा होता हे विशेष.

हाणामारीने सरकारची नाचक्की

वादग्रस्त आणि बेछूट बोलण्यात अग्रणी असलेल्या आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मोक्कातील आरोपी विधिमंडळात आणून जितेंद्र आव्हाड यांना केलेली मारहाण आणि त्यानंतरचे कवित्व यामुळे सरकारची पुरती नाचक्की झाली. अधिवेशन संपल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ‘अजित पवार यांच्यावर आजवर कुणी खालच्या पातळीवर बोलण्याचे धाडस केले नाही.

शरद पवार यांच्यावर अर्वाच्य टीका पडळकर करतात, आजही ते विधिमंडळाच्या लॉबीतून सहज जाताना शिव्या देतात, राज्य सरकारमध्ये त्यांचा कुणी आका आहे का?’ असा प्रश्‍न एका पत्रकाराने विचारला असता भल्याभल्यांची बोलती बंद करणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रतिवाद करता आला नाही.