Indian Economy  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Indian Economy : भारतात पाच औद्योगिक घराण्यांची मक्तेदारी

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर रिलायन्स, टाटा, आदित्य बिर्ला, अदानी आणि भारती (मित्तल) ही पाच औद्योगिक घराणे घट्ट पकड बसवत आहेत.

संजीव चांदोरकर

रिझर्व बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विराल आचार्य यांच्यावर ते डावे असल्याचा आरोप त्यांच्या मांडणीवर आक्षेप घेणारेही करणार नाहीत.

असे असून देखील त्यांनी डावी परिभाषा वगैरे न वापरता भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल अलीकडे केलेली मांडणी आणि निरीक्षणे डाव्या टीकात्मक मांडणीला पूरक आहेत. (अनेक वर्तमानपत्रांनी त्याला ठळक प्रसिद्धी दिली आहे.) त्यांच्या मांडणीतील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणेः

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर रिलायन्स, टाटा, आदित्य बिर्ला, अदानी आणि भारती (मित्तल) ही पाच औद्योगिक घराणे घट्ट पकड बसवत आहेत. डॉ. आचार्य यांनी ‘मक्तेदारी’ हा शब्द वापरलेला नाही एवढेच. पण रोख तोच आहे.

औद्योगिक घराण्यांना केंद्र सरकारकडून खूप जास्त आयात कर व तत्सम संरक्षणात्मक आर्थिक धोरणांमुळे संरक्षण कवच मिळत आहे.

या घराण्यांना स्पर्धेला फारसे तोंड द्यावे लागत नसल्यामुळे आपल्या वस्तुमाल/ सेवांच्या किमती ठरवण्याचा एकाधिकार मिळत असतो.

भारतातील वाढत्या महागाईला या मक्तेदार औद्योगिक घराण्यांनी ठेवलेल्या वाढीव किमती अंशतः कारणीभूत आहेत.

या औद्योगिक घराण्यांचे साम्राज्य खूप वेगाने वाढत आहे. त्यामागचे महत्त्वाचे कारण केंद्र सरकारच्या एमएसएमई क्षेत्राप्रती असणाऱ्या शत्रूभावी धोरणांमध्ये दडलेले आहे.

केंद्र सरकारने/ कॉम्पिटिशन कमिशनने/ नियामक मंडळांनी यात हस्तक्षेप केला पाहिजे. येत्या काळात या औद्योगिक घराण्यांची मक्तेदारी मोडून काढली पाहिजे.

डॉ. विराल आचार्य हे सगळे बोलू शकतात, कारण ते त्यांच्या निरीक्षणाशी आणि बुद्धीशी प्रामाणिक आहेत. अर्धशिक्षित आणि बौद्धिक अप्रमाणिक असणाऱ्या, नवउदारमतवादी मार्केट आर्थिक तत्त्वज्ञानाचे आंधळे समर्थन करणाऱ्या मंडळींना चर्चेत एंगेज देखील होता येत नाही.

बाकीच्यांचे जाऊद्या; तरुण पिढीला आवाहन आहे, की त्यांनी आर्थिक प्रश्‍नांकडे, धोरणांकडे बघताना डाव्या किंवा उजव्या अशा बायनरीमध्ये बघू नये. या अशा द्विअक्षी चर्चांमुळे कोट्यवधी नागरिकांचे खूप मोठे नुकसान झालेच आहे.

गंमत म्हणजे ही बायनरी म्हणजे उजव्यांनी लावलेला सापळा होता आणि आहे. ती बायनरी सर्वांत जास्त उजव्यांना सोयीची आहे. आमच्या पिढीतील डावे मांडणी करणारे अलगद या सापळ्यामध्ये अडकत राहिले. त्यामुळे उजव्यांना त्यांची आर्थिक धोरणे पुढे रेटण्यासाठी मोकळे रान मिळाले.

तरुण पिढीने ही चूक करू नये. जमिनी वास्तव, आकडेवारी, वस्तुस्थिती यामधून सत्याचा शोध घ्यावा.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

PDCC Bank: अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी पीडीसीसी बँकेची १ कोटी २६ लाखांची मदत

Sugarcane Cultivation : नांदेड विभागात एक लाख ८१ हजार हेक्टरवर उसाची लागवड

Flood Livestock Loss : वाहून गेलेल्या पशुधनाला बाजारभावाप्रमाणे मदत द्या

Farmer Protest: कर्जमाफीशिवाय मागे हटणार नाही; २८ ऑक्टोबरला राज्यातील शेतकरी-मजूरांचा नागपूरात मोर्चा, बच्चू कडूंचा एल्गार

Diwali Clay Diyas : परराज्यातील पणत्यांची बाजारपेठांमध्ये आवक

SCROLL FOR NEXT