हिमालयीन पट्ट्यामध्ये (Himalaya Belt)एकूण १२ राज्ये येतात. आसाम, मिझोराम, जम्मू-काश्मीर, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, प. बंगाल, नागालँड आणि सिक्किम अशा सर्व राज्यांवर हिमालयाचा प्रभाव आहे. या सर्व राज्यांमधील ५० दशलक्षपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही प्रामुख्याने हिमालयाच्या पर्वतराजी, उपलब्ध पाणी आणि अन्न यावर अवलंबून आहे. येथील वितळलेल्या बर्फाच्या पाण्यावर ७० टक्के शेतीचे सिंचन (Agriculture Irrigation) अवलंबून आहे.

या १२ राज्यांवरील वातावरण बदल आणि हिमालयाच्या प्रभावाचा सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आयआयटी, मंडी, गोहत्ती आणि बंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था अशा तीन संस्थानी तयार केला आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये केंद्रास सादर केलेल्या या अहवालातून अनेक बाबी स्पष्ट होतात.

-वातावरण बदलाचा हिमालयावर परिणाम होत असून, त्यात आसाम, मिझोराम आणि जम्मू- काश्मीर ही राज्ये अधिक संवेदनशील आहेत. कारण या राज्यांची संपूर्ण उपजीविकाच हिमालयावर अवलंबून आहे. हिमालयातील उपलब्ध नैसर्गिक स्रोत हे येथील लोकांच्या जगण्याचा खरा आधार आहे. मुळातच या राज्यात पायाभूत सुविधा तोकड्या आहेत. नोकऱ्यांची संधीही कमी आहेत.

-या अभ्यासामध्ये या १२ राज्याचा भेद्यता निर्देशांक (vulnerability index) काढण्यात आला. एखाद्या राज्यावर वातावरण बदलाचा किती प्रभाव पडत आहे, हे या निर्देशांकावरून समजते. त्यात मिझोरामचा सर्वांत जास्त (म्हणजे ०.७२), पाठोपाठ आसाम (०.७१) आहे, तर सिक्किमचा सर्वांत कमी (०.४२) एवढा आहे.

-या हिमालयीन पट्ट्यामध्ये गेल्या दशकापासून उन्हाळा लांबत आहे, तर हिवाळा कमी होत आहे. तापमान ०.५ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. त्यामुळे बर्फ वितळण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

-ही राज्ये येणाऱ्या दशकात वातावरण बदलाची स्थिती आणि त्यास सामोरे जाण्याची राज्याची क्षमता यांचा अंदाज घेण्यात आला. त्यातून त्यांना कशा प्रकारे मदत करता येईल, प्रत्येक राज्याचा भेद्यता निर्देशांक कसा कमी करता येईल, या बाबत सखोल मार्गदर्शनही करण्यात आले. वातावरण बदलाविरोधातील लढ्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय कोषही तयार केला आहे. या अंतर्गत या १२ राज्यांनी आजवर २६ स्वतंत्र प्रकल्प सादर केले आहेत. त्यासाठी केंद्राने ६४९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

-यात मिझोरामचा ‘शाश्वत शेती’ हा एकच प्रकल्प आहे. प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र वातावरण बदल कक्ष उभारण्यासाठी केंद्राने मदत केली आहे.

१० आणि ११ मार्च २०१६ रोजी नवी दिल्ली येथे भारत सरकारच्या शास्त्र आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि स्विस एजन्सी ऑफ डेव्हलपमेंट यांनी एकत्रितरीत्या कार्यशाळा घेतली. यासाठी ईशान्येकडील राज्यांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित केले होते. त्यामध्ये हिमालयाचा येथील वातावरण बदलावर होणाऱ्या परिणामाचा प्रामुख्याने खालील तीन मुद्यांवर विचार करण्यात आला.

(१) भात उत्पादन सर्वच राज्यात कमी होत आहे.

(२) पावसाची घडी विस्कटली असून, त्यास फेब्रुवारी, मार्चमध्ये जंगलांमध्ये लागणारे वणवे जबाबदार आहेत.

(३) रब्बी हंगामामधील पाऊस कमी झाला असून, त्याचा भाजीपाला उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.

या कार्यशाळेत मिझोरामबद्दल जास्त काळजी व्यक्त करण्यात आली. अचानक येणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक वेळा शेतकऱ्यांचे उभे पीक वाहून जात असल्याची बाब मिझोरामच्या अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना पटवून दिली. त्यामुळे आज या राज्यामधील आठही जिल्ह्यामध्ये ‘आयसीएआर’च्या मदतीने शेतकऱ्यांसाठी अद्ययावत हवामान केंद्रे उभारली आहेत.

पुढे जून २०१६ मध्ये या राज्यात वातावरण बदल आणि त्याचा कृषी, जल, जंगल आणि पावसावर झालेल्या परिणामाच्या अभ्यासासाठी राज्यस्तरीय बैठक आयोजित केली होती. त्यात शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्‍नांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि अनेक उपायही सुचविले गेले. वास्तविक भारत सरकारच्या २००८ च्या आवाहनास प्रतिसाद देत मिझोरामने २०१४ मध्येच राज्याचा वातावरण बदल सादर केला होता. त्याला पूरक असा दुसरा अहवाल २०१८ मध्ये सादर केला. त्यात १९८६ ते २०१७ या कालखंडातील राज्यातील हवामान स्थित्यंतराची मांडणी केली होती.

आज या राज्यावर वातावरण बदलाचा प्रभाव अधिक जाणवण्यामागे ‘जूम’ या स्थलांतरित शेतीइतकेच उन्हाळ्यामध्ये जंगलामध्ये लागणारे वणवेही जबाबदार आहेत. मिझोरामचे जंगल ३०६ चौरस कि.मी.ने कमी झाले आहे. भात उत्पादन तर कमी झालेच, त्यावर पूर्वी अजिबात नसलेला राइस लिफ रोलर हा रोगही वाढत आहे. येथील शेतकरी पॅशन फ्रूट आणि संत्रा उत्पादनाकडे वळले आहेत. सोबतच फणसही आहे. या तीन फळांमुळे शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी आर्थिक स्थिरता मिळत होती. मात्र गेल्या एक दशकापासून संत्री फळ उत्पादन खाली कमी होत असल्याचे अनुभवास येत आहे. अधिक उंचीवरील असलेल्या बागांमध्ये उत्पादन वाढत असल्याचे दिसून आले. म्हणून बागा अधिक उंचीकडे स्थलांतरित होत असल्याचे शेतकरी सांगतात.

योजनांद्वारे पोहोचवली जातेय मदत ः

मिझोरामची राजधानी आहे अझवाल. येथील लोकसंख्या २०२२ मध्ये ३,८७,००० एवढी आहे. तुलनेसाठी २०२१ मध्ये ३,७८,००० (म्हणजे २.१६ टक्के वाढ), २०२० मध्ये ३,७०,००० (म्हणजे २.४९% वाढ) होती, शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा शोध घेताना मिझोरामच्या वातावरण बदल कक्षास एक बाब प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे त्यात ९० टक्के शेतकरी असून, शेती सोडून शहरात पडेल ते काम करत आहेत. वातावरण प्रभावामुळे वृक्ष शेती पायथ्याकडून उंचीवर जात आहे, तर पायथ्याकडील शेतकऱ्यांना शहराकडे वळण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. म्हणजेच ही दोन्ही स्थलांतरे हिमालयीन प्रभावामुळे होत आहेत. हे स्थलांतराचे ओझे कमी करण्यासाठी आता मिझोराम शासनाने अनेक योजना आखल्या आहेत. उदा.

(१) ‘जूम’ पद्धती बंद करून, त्याजागी वृक्ष लागवड करणाऱ्या आदिवासींना विशेष आर्थिक अनुदान देणे.

(२) स्थानिक बी बियाण्यांना प्रोत्साहन, प्रत्येक गावात शेतकऱ्यांच्या मदतीने शासनाच्या अनुदानावर बीज बँक उभारणी.

(३) प्रत्येक गावात सेंद्रिय खताचा डेपो आणि त्याचे आदिवासींना सवलतीने वाटप.

(४) रब्बी हंगामात भाजीपाला उत्पादनास विशेष आर्थिक मदत आणि उत्पादित भाजीपाला विक्रीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र बाजारपेठ तयार करणे.

(५) बांबू लागवडीस प्रोत्साहन आणि त्यावरील प्रक्रिया केंद्रास पूर्ण अनुदान.

(६) करपा रोग प्रतिबंधक भात वाणांचे मोफत वाटप.

(७) राज्य वातावरण बदल कक्षांच्या प्रतिनिधीची प्रत्येक गावास महिन्यातून एक भेट.

(८) फक्त भाताचा अपवाद वगळता रासायनिक खतास बंदी.

(९) वराह आणि कुक्कुटपालनास ७५ टक्के अनुदान.

(१०) प्रत्येक शेतकऱ्याचा वातावरण बदलाचा स्वतंत्र विमा हप्ता शासन भरणार, मात्र रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार.

(११) सर्व नऊ नद्या बारमाही वाहत्या राहण्यासाठी शासनाची स्वतंत्र योजना.

(१२) स्थलांतरित शेतकरी त्याच्या मूळ गावी परत गेल्यास शासनातर्फे विशेष आर्थिक अनुदान.

(१३) जंगलाचे पुनर्निर्माण.

(१४) जंगलामधील फळे, कंदमुळे, फुले यांच्यासाठी तालुका जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र बाजारपेठ व शासनातर्फे दुप्पट हमीभाव

(१५) प्रत्येक गावामधील वातावरण बदल आणि कृषी क्षेत्रावरील परिणामांचा अहवाल देण्यासाठी एका स्थानिक युवकाची वातावरण बदल कक्ष अंतर्गत काम देण्यात आले. त्याचा अहवाल दरमहा देणे सक्तीचे केले आहे.