Pune News : पुरेसे संशोधन आणि धोरणात्मक पाठबळ असूनही देशातील तृणधान्य उत्पादन घटते आहे, असा धक्कादायक निष्कर्ष निती आयोगाच्या अभ्यासातून पुढे आला आहे. देशाच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनात १९७० मध्ये तृणधान्याचा वाटा ३७ टक्के होता. तो १९९५ मध्ये २५ टक्के आणि आता २०२० मध्ये तो १६ टक्क्यांवर आलेला आहे.

निती आयोगाचे सदस्य रमेश चांद यांनी अलीकडेच हैदराबादमध्ये केलेल्या कृषी व्यवस्थेच्या सादरीकरणात हा निष्कर्ष मांडला. तृणधान्याप्रमाणेच कडधान्य व तेलबियांचा वाटादेखील घटतो आहे. कडधान्याचा एकूण वाटा १९७० मध्ये ४.७ टक्के होता व तो आता ३.९ टक्क्यांपर्यंत आला आहे. तेलबिया उत्पादन ८.२ टक्क्यांवरून वेगाने घसरत ५.२ टक्क्यांपर्यंत आलेले आहे.

कृषी खात्यातील एका माजी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, तृणधान्य उत्पादनापुरते बोलायचे ठरल्यास गहू, तांदळात देशाने जगात नाव कमावले आहे. परंतु असे असूनही एकूण अन्नधान्यात तृणधान्याचा वाटा कमी होत असल्यास बाजारपेठेची मागणी पाहून उत्पादन व्यवस्था वाटचाल करीत असल्याचा निष्कर्ष काढावा लागेल. तृणधान्यांची सरकारी खरेदी व्यवस्था दोन राज्यांपुरतीच भक्कम राहिली. त्यामुळे इतर राज्य हळूहळू मागे सरकत अन्य पिकांकडे वळाली आहेत.

तृणधान्य संशोधनाला पाठिंबा दिल्याचे सरकार सांगत असले तरी शास्त्रज्ञांशी चर्चा करता संशोधनाला रक्कम कमी येत असल्याचे सांगितले जाते. तर संशोधनाला निधी दिल्यानंतरदेखील जगातील इतर देशांच्या तुलनेत उत्पादकता वाढत नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे. कडधान्य उत्पादन वाढले नाही. कारण, गहू, तांदळासारख्या सरकारी खरेदी व्यवस्था तयार केल्या गेल्या नाहीत.

आता पिकवाल तितक्या डाळी खरेदी करण्याचे सरकारी व्यवस्था सांगत आहे. हे यापूर्वीच व्हायला हवे होते. खाद्यतेल सतत आयात होत गेले. त्यामुळे देशी तेलबियांचे भाव कमी होतात. त्यामुळे तेलबिया उत्पादन कमी होत गेले. अजूनही देशात सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी, भुईमूग या तेलबिया पिकांसाठी राष्ट्रीय अभियान जाहीर केलेले नाही, असे निरीक्षण या अधिकाऱ्याने नोंदविले.

निती आयोगाच्या अभ्यासातील काही निष्कर्ष...

- महाराष्ट्रात एकूण सिंचित क्षेत्रात भूजलाचा वापर २०२२ मध्येदेखील स्थिर असून तो ६६.७१ टक्के आहे. हाच वापर पंजाबमध्ये ७५.८१ टक्के, उत्तर प्रदेशात ८२.५५ टक्के, तर उत्तराखंडमध्ये ७३.६६ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे.

- सूक्ष्म सिंचनात आंध्र प्रदेश (४९.०८ टक्के), कर्नाटक (३९.९२ टक्के) तर महाराष्ट्र (३४.८० टक्के) तिसऱ्या स्थानावर.

- नैसर्गिक शेतीत शास्त्र, तंत्राचा वापर वाढवायला हवा.

- शाश्‍वत अन्न सुरक्षेसाठी स्पष्टपणे मार्ग दाखवणारे धोरण हवे.

- देशातील अर्धाअधिक शेतीमाल बाजार समित्यांच्या बाहेर विकला जातो. त्यामुळे शेतीमाल विक्री व्यवस्था सुदृढ करायला हवी.

- शेतीमाल वाहतूक खर्च, आर्थिक व्यवहार व्यवस्था, मध्यस्थांचा जादा प्रभाव, भाडेपट्ट्याने शेती, करार शेती, आधुनिक बाजार व्यवस्था या मुद्द्यांवर काम करावे लागेल.

- मूल्यसाखळी, अन्न प्रक्रियेत परकीय गुंतवणूक, शेतीमाल उत्पादन व्यवस्थेत सहकाराचा सहभाग, कृषी योजना व सेवांमध्ये सहजता या मुद्द्यांवरही काम करण्याची गरज.

फळे, भाजीपाला, ‘दुग्धजन्य’ची कामगिरी दमदार

देशाच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनात आता फळे, भाजीपाला आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा वाटा वाढलेला आहे. सरकारी पाठबळ असलेले उत्पादन आणि बाजारपेठेतील मागणी पाहून घेतले जाणारे उत्पादन यातील स्पर्धा वाढल्याचे दिसून येते आहे. फळे, भाजीपाल्याचे उत्पादन ५० वर्षांपूर्वी देशात १२ टक्के होते व ते आता १९ टक्क्यांवर गेले आहे. दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन दहा टक्क्यांवरून थेट २४ टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे.