Pune News : दुधाला पूर्वीसारखे तात्पुरते अनुदान देणारी योजना केवळ एक मलमपट्टी ठरण्याची शक्यता आहे. डेअरी उद्योगातील स्पर्धेला नियंत्रित ठेवणारी नियमावली तसेच दूध भुकटीचे साठे आणि दरावर नजर ठेवणारी यंत्रणा उभारली तरच काही अंशी दूधदराची समस्या कमी होईल, असे मत डेअरी उद्योगातून व्यक्त केले जात आहे.

दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव केवळ मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून नसतात. जागतिक बाजारातील दूध भुकटी व लोण्याचे दर मुख्यत्वे शेतकऱ्यांच्या दुधाचे भाव निश्‍चित करतात. त्यासाठी आधी राज्यातील दूध भुकटी व लोण्याचे साठे नेमके किती याचाही अंदाज घ्यायला हवा. सध्या राज्याकडे कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे भुकटी, लोण्याची कधी साठेबाजी होते तर कधी भरमसाट विक्री होते. या घडामोडी शासकीय यंत्रणेला अजिबात कळत नाहीत. त्याचा फायदा भुकटीची लॉबी उठवत असते, असे सहकारी दूध संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.

ऊर्जा दूध प्रकल्पाचे संचालक प्रकाश कुतवळ म्हणाले, की दरवेळी केवळ सरकारी मदत मिळेल ही अपेक्षा कायम ठेवून दुधाची बाजारपेठ स्थिर करता येणार नाही. सरकारने सध्या अनुदान योजना जाहीर करीत चांगले पाऊल टाकलेले असले तरी भविष्यात पुन्हा ही परिस्थिती येणार नाही, याची खात्री नाही. देशाच्या बाजारपेठेत सध्या भुकटीचे काही बळकट ब्रँड झाले आहेत. ते प्रतिकूल स्थितीत देखील लगेच दूध खरेदी कमी करत नाहीत.

शेतकऱ्यांमध्ये त्यांनी विश्‍वासार्हता निर्माण केलेली आहे. राज्यात मात्र डेअरी उद्योगात जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे. एकमेकांची जिरवण्यात खासगी ब्रँड आघाडीवर असतात. इतर राज्यांत हे चित्र नाही.श्री. कुतवळ म्हणाले, की या स्पर्धेवर सध्या काहीही उपाय नाही. त्यामुळे दूध अनुदान योजना केवळ मलमपट्टी ठरणार आहे. आता व्यावसायिकांनी एकत्र येत भक्कम नियमावली तयार करण्याची वेळ आली आहे.

जादा नफा मिळाल्यास तर तो लगेच बाजारातील दूध खेचण्यासाठी वापरला जाऊ नये. उलट हाच नफा शेतकऱ्यांकडील दुधाचे खरेदीदर खाली जाऊ न देण्यासाठी वापरायला हवा. तसेच दुधाचे किरकोळ कमाल विक्री दर व डीलर रेट यांच्यातील दरी कमी केली पाहिजे.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील एका दूध भुकटी निर्मिती प्रकल्प चालकाने सांगितले, की केंद्र शासनाने दूध भुकटी आयातीचा निर्णय मागे न घेतल्यास भविष्यात दुधाचे दर प्रतिलिटर ३-४ रुपयांनी कमी होण्याची भीती पुन्हा व्यक्त केली आहे. लोणी व तुपावरील १२ टक्के जीएसटी कमी करायला हवा, इतर उपपदार्थांवरील जीएसटीदेखील खाद्यान्नाच्या पाच टक्के कराच्या यादीत आणायला हवा, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे.

आठ दशलक्ष टनांची केली जातेय भुकटी

देशात वर्षाला सध्या २३० दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी किमान ८ दशलक्ष टनाचे भुकटीत रूपांतर होते आहे. भुकटीमुळेच कृश काळात पिशवीबंद दुधाचा पुरवठा स्थिर करता येतो. तसेच पुष्ट काळात जादा दूध फेकण्याऐवजी भुकटीत रूपांतरित करता येते. त्यामुळे सरकारने भुकटी उद्योगाला कमी लेखू नये, असे म्हणणे राज्यातील भुकटी प्रकल्पांचे आहे.