थोडक्यात माहिती...

१. महाराष्ट्रात 'विशेष जनसुरक्षा कायदा' मंजूर झाल्याने माकपने त्यावर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत.

२. माकपचा आरोप हा कायदा विचारस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणतो आणि उद्योगपतींना फायदा देतो.

३. कायद्याच्या अस्पष्ट तरतुदींमुळे सामान्य नागरिक, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी यांच्यावरही दडपशाही होऊ शकते.

४. प्रकल्पाच्या नावाखाली राज्याची संपत्ती लुटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप.

५. माकपने राज्यभर जनजागृती मोहीम सुरू करून लोकशाहीवादी संघटनांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

Pune News: महाराष्ट्र विधानसभेत मागील आठवड्यातील बुधवारी व गुरुवारी (ता.९ आणि १०) नुकताच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा मंजूर झाला. यावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने हा कायदा लोकांच्या विचारस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणतो आणि काही उद्योगपतींना फायदा मिळावा यासाठी तयार केला आहे अशी टीका केली. तसेच, सरकारविरोधात बोलणाऱ्या किंवा प्रश्न विचारणाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी हा कायदा वापरला जाऊ शकतो. म्हणून माकपने राज्यभर जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. 

हा कायदा लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारा असून तो मागे घेण्यासाठी महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनी तत्काळ पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी) केले आहे.पक्षाने सांगितले की, हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांसारख्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी याबाबत लक्ष घालावे आणि तो कायदा रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, तसेच आता पुन्हा त्यांनी या नेत्यांना आणि इतर पुरोगामी पक्षांना या कायद्याविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

प्रकल्पाच्या नावाखाली लूट

माकपच्या मते, सरकार काही विशेष उद्योगपतींना फायदा देण्यासाठी प्रकल्प राबवत आहे. जसे की धारावी पुनर्विकास, शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर, सुरजागड जंगलातील खनिज संपत्ती यांसारखे प्रकल्पांच्या नावाखाली राज्याची संपत्ती लुटण्याचा प्रयत्न करत आहे. विरोध करणारे शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी, महिला, विद्यार्थी, युवक, कष्टकऱ्यांची बाजू घेणाऱ्या संघटनांना दडपण्यासाठीच हा कायदा वापरण्यात येईल, अशी भीती माकपने व्यक्त केली आहे.

कायद्यातील गोंधळ

तसेच, हा कायदा तयार करताना ‘बेकायदेशीर कृत्य’ याची व्याख्या मुद्दाम अस्पष्ट ठेवण्यात आल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात सोशल मीडियावर टाकलेली एखादी पोस्ट, व्यंगचित्र, कविता, भाषण, प्रतिक्रिया देखील कायद्याच्या चौकटीत गुन्हा ठरू शकतो. याचा परिणाम सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यासोबतच पत्रकार, लेखक, कवी, साहित्यिक, विद्यार्थी यांच्यावर दडपशाही येऊ शकते.

राज्यभर जनजागृती मोहीम

याकरिता, माकपने या कायद्याविरोधात राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम हाती घेतली असून प्रत्येक जिल्ह्यात प्रचार व संपर्क अभियान राबवले जात आहे. जनतेच्या हक्कांवर घाला घालणाऱ्या कायद्यांविरोधात सर्वांनी एकत्र यावे, तसेच सर्वच लोकशाहीवादी व्यक्ती व संघटनांनी या लढ्यात उतरत लोकशाही रक्षणासाठी योगदान द्यावे असे आवाहन पक्षाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

१. विशेष जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय?

राज्याच्या सुरक्षेसाठी आणलेला कायदा, पण विरोधकांच्या मते तो विचारस्वातंत्र्यावर घाला आहे.

२. या कायद्याला विरोध का होतोय?

कारण कायद्याच्या तरतुदी अस्पष्ट असून तो विरोधक, लेखक, आणि कार्यकर्त्यांवर वापरला जाऊ शकतो.

३. माकप काय म्हणते या कायद्याबद्दल?

माकपचा आरोप आहे की, हा कायदा उद्योगपतींसाठी आणि विरोध दडपण्यासाठी वापरला जाईल.

४.माकपने काय पावले उचलली आहेत?

माकपने राज्यभर जनजागृती मोहीम सुरू केली असून लोकशाहीवादी शक्तींना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

५. हा कायदा कोणावर परिणाम करू शकतो?

सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, लेखक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांवरही परिणाम होऊ शकतो.