Pune News : बाजार शुल्क निम्म्याने करून बाजार समितीमधील उलाढाल वाढेल आणि अधिकचा फायदा होईल, हा जावई शोध लावून सरकारला बाजार शुल्क कपातीचा निर्णय काही व्यापारी संघटनांनी घ्यायला लावला.

मात्र या निर्णयाला पणन विभागासह, बाजार समित्यांनी विरोध केल्यानंतर उपरती आलेल्या सरकारने तत्काळ हा निर्णय रद्द करत, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या अवघ्या काही तासांतच पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र निवडणुकीनंतर समिती सदस्य राजकीयदृष्ट्या पदांवर अस्तित्वात राहतील की नाही, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

बाजार शुल्क कपातीमुळे बाजार समित्यांचे उत्पन्न निम्म्यावर येऊन २१३ बाजार समित्यांना कायमचे टाळे लागण्याचा धोका पणन विभागाने शासनाला दिला होता. तर अनेक बाजार समित्या आर्थिक संकटात येण्याची भीती वर्तविली होती. या बाबतचे सर्वंकष धोक्यांबाबतचे वस्तुनिष्ठ वार्तांकन ‘अॅग्रोवन’ने सलग दोन दिवस केले.

या सर्व घडामोडींनंतर राज्य सरकारने पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे आणि पणन सचिवांच्या पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. मात्र ही समिती आचारसंहितेमध्ये अडकल्याने आणि निवडणुकीनंतर या सदस्यांचे राजकीय पदे आणि मंत्रिपदे अस्तित्वात राहणार का, ही शंका असल्याने समिती केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.