Gondia News : धानाच्या उत्पादकता खर्चात वाढ होत असताना गेल्या पाच ते सहा वर्षांत धानाच्या हमीभावात तुटपुंजी वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी, या माध्यमातून शासनाने शेतकऱ्यांची थट्टाच चालविल्याचा आरोप होत आहे.

गेल्या पाच वर्षांचा आलेख पाहता धानाच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. डिझेल, निविष्ठा तसेच मजुरीच्या दरात सातत्याने होणाऱ्या वाढीच्या परिणामी ही वाढ नोंदविली गेली. असे असतानाही धानाच्या भावात केवळ २९० रुपयांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ तुटपुंजी असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता खर्चाची भरपाई दुरापास्त झाली आहे.

गेल्या पाच वर्षांचा विचार करता सर्वसाधारण दर्जाच्या धानाला शासनाने २०१८-१९ या वर्षात १७५० रुपये हमीभाव जाहीर केला होता. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी २०१९-२० मध्ये यात केवळ ६५ रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यानुसार दर १८१५ रुपये झाले.

२०२०-२१ या वर्षातील खरीप हंगामासाठी ५३ रुपये प्रति क्‍विंटल अशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे दर १८६८ रुपये झाले. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ७२ रुपयांची वाढ केली गेली. १९४० रुपये असा धानाचा हमीभाव झाला.

त्यानंतर गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यात ओल्या दुष्काळाचे सावट असतानाही शासनाने धान उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले व केवळ १०० रुपयांची वाढ हमीभावात करण्यात आली.

त्याआधारे २०४० रुपये असा दर जाहीर करण्यात आला. परिणामी, शासनाने धान उत्पादकांना सातत्याने उपेक्षितच ठेवले, असा आरोप धानपट्ट्यातील शेतकऱ्यांमधून होत आहे.