Raigad News : जैवविविधतेचे महत्त्वाचे स्थान असलेल्या कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्‍या आहेत. ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ असे योजनेचे नाव असून कांदळवनांच्या संरक्षणाबरोबरच स्थानिक शेतकरी, मच्छीमारांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील वाढते औद्योगीकरण, बंदर विकास, कोळंबी प्रकल्प, गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे दिवसेंदिवस कांदळवनाचे क्षेत्र कमी होत आहे. कांदळवनाची कत्तल रोखण्यात अपयश आल्यानंतर सरकारने स्थानिकांनाच यातून उपजीविकेची साधने निर्माण करणारी योजना आखण्यात आली आहे.

रायगडच्या विविध खार जमिनींवर कांदळवनांची रोपे लावली जात आहेत. अलिबाग तालुक्यातील साताड बंदरात दोन वर्षांपूर्वी लावलेली कांदळवने चांगलीच बहरली आहे. ही झाडे लावण्यासाठी ‘सकाळ’नेही सहभाग घेतला होता.

कोकण किनारपट्टीवर असणारी सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनीवरील ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवनांचे संरक्षण होण्यास या योजनेमुळे मोठी मदत होणार आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर कांदळवनांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन, त्यातून उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.

क्षेत्र वाढवण्यावर भर

कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजनेंतर्गत ज्या गाव व वस्तीच्या क्षेत्रांमध्ये कांदळवने आहेत तेथे सामूहिक स्वरूपाचे फायदे देण्यासाठी संस्थात्मक उभारणी करण्यासाठी कांदळवन सहव्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. संबंधित क्षेत्राचे वनपाल किंवा वनरक्षक या समितीचे सचिव असतील.

ही समिती कांदळवनांसाठी सूक्ष्म आराखडा तयार करण्याबरोबरच त्यांचे संवर्धन, संरक्षण, सीमांकन आवश्यक असल्यास कुंपण, रोपवने व नैसर्गिक पुनर्निर्मिती यांसारखी कार्य करून कांदळवनांच्या दर्जावाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्‍याचे वनक्षेत्रपाल समीर शिंदे यांनी सांगितले.