डॉ. सुमंत पांडे

Village Irrigation Management : गावाचे सर्वांगीण विकासाचा धोरण आणि खऱ्या अर्थाने लोकांचे जीवनमानांमध्ये बदल करणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रमुख भूमिका आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर ग्राम पंचायत आणि ग्रामसभेस घटनेने अधिकार दिलेले आहेत.

११ व्या अनुसूचीमध्ये जे २९ विषय ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित केलेले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी योग्य रित्या झाल्यास ती शाश्‍वत बदलाची नांदी ठरेल.

जलसमृद्ध गाव :

शाश्‍वत विकासाचे ध्येयात जलसमृद्ध गाव हे एक ध्येय निर्धारित केलेले आहे. आजही आपली ग्रामीण व्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. शाश्‍वत सिंचन हा शेतीचा मूळ गाभा आहे. सिंचनाचा पूर्वेतिहास पाहिला तर महाराष्ट्र मधल्या शिरूर तालुक्यामध्ये इनामगाव येथे सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वी घोडनदीचे पाणी वाळवून सिंचनाचे सुविधा तयार केल्याचे स्पष्ट होते.

त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये नालंदा विद्यापीठामध्ये जे पूर्वीच्या काळी एक प्रसिद्ध ज्ञानदानाचे केंद्र होते तेथेही सिंचनाची व्यवस्था करून पिके घेतली जात असते. समकालीन सभ्यतेमधील सिंधू संस्कृतीदेखील याचेच द्योतक आहे.

मानवाच्या निर्मितीपासून स्थिरतेपर्यंतचा काळ हा खूप महत्त्वाचा काळ होता. मानवी समाज स्थिरावला तो मूळ शेती करण्यामुळे. शेती व पशुपालन हे पूर्वापार ग्रामीण स्थिरतेचे आणि उपजीविकेचे शाश्‍वत साधन होते आणि आहे. सिंचनाची सोय करणे यासाठी विविध प्रकारचे उपचार आणि पाण्याच्या साठवणुकीचे साधने समाजाने निर्माण केलेली आहे.

सिंचनासाठी साधने :

नदी, धरणे, ओढे, नाले, झरे, विहिरी आणि अलीकडील काळातील विंधन विहिरी हे प्रमुख सिंचनाचे स्रोत आहेत. यांचा उपयोग करून सिंचनाचा व्यवस्था करणे हे समाजाने सहज स्वीकारले आहे. यामध्ये उल्लेख केलेल्या सिंचनाच्या साधनांचा उपयोग करून पाण्याचा उपसा करणे आणि ते शेतीसाठी वापरणे यासाठी पूर्वी पारंपरिक साधनांचा वापर करण्यात येत असे.

उदाहरणार्थ, इनामगाव येथे जे उत्खननात सापडले त्यामध्ये नदीचे पाणी वाळवून ते अनेक किलोमीटरपर्यंत प्रवाहित करण्यात येऊन त्या आधारे सिंचन करण्यात येत असे. त्यानंतर विहिरीचे पाणी सिंचनासाठी वापरण्यासाठी मोट किंवा रहाट वापर अगदी अलीकडल्या काळापर्यंत होत असे.

विजेचा शोध लागल्यापासून आणि त्याचा वापर सर्व दूर झाला. भूगर्भातून पाणी खेचून त्यावर सिंचनाची शेती केली जात आहे, शेकडो मीटर खोलीवरून पाणी उचलण्याची क्षमता आज या पंपात आहे.

नैसर्गिक साधन संपदेस मर्यादा :

आज महाराष्ट्रामध्ये पंधराशे १,५३६ पाणलोट असून, सुमारे ४४,००० सूक्ष्म पाणलोट आहेत. अति उपसा झालेल्या आणि गंभीर पाणलोटाची संख्या वाढत आहे ही बाब चिंताजनक आहे.

पर्जन्याचे विचलन आणि शाश्‍वत सिंचन :

गेल्या काही वर्षांतील पर्जन्यातील झालेला बदल पर्जन्याचे विचलन होणारे क्षेत्र वाढत आहे. त्याचा थेट परिणाम पिकांवर आणि ग्रामीण उपजीविकेवर होत आहे. शहरीकरण, वाढते उद्योग इत्यादी कारणांमुळे पाण्याची गरज आणि मागणी दोन्ही वाढलेली आहे, तथापि, पाणी आहे तेवढेच आहे.

ते शाश्‍वत असू शकणार नाही हे निर्विवाद आहे. म्हणून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने अथवा संतुलित वापर करणे गरजेचे आहे.

मर्यादित जलसाठे :

१) तंत्रज्ञानाचा वापर करून खोलवरून पाणी उपसून शेतीसाठी आणि उद्योगासाठी उपयोगात आणले जाते. परिणामी, भूजल पातळी खोल जाते आहे. जर आणखी काही काळ आपण पाण्याचा अतिवापर आणि भूजलाचे शोषण केल्यास आणि पाण्याचे स्रोत हे नक्कीच आटतील हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.

२) महाराष्ट्रातील पर्जन्यमान भू रचना आणि मृदा याचा विचार करता अत्यंत मर्यादित जलसाठे आहेत. याचा सर्वांनी व्यवस्थित वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. स्वातंत्र्यानंतर सिंचनासाठी राज्याने विशेष धोरण आखले आणि सिंचनासाठी धरणे आणि तलावांची निर्मिती करण्यात आली.

नुकत्याच झालेल्या जल जनगणनेत सुमारे ९९ टक्के धरणे, तलाव ग्रामीण भागात असल्याचे नमूद आहे. त्याची विभागणी पुढील प्रमाणे आहे.

- शून्य ते शंभर हेक्‍टरपर्यंत सिंचन क्षेत्र असलेले

- १०१ ते २५० हेक्टरपर्यंत सिंचनक्षमता असलेले

- २५१ ते ६५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र असलेले आणि

- ६५० आणि त्यापेक्षा अधिक सिंचन क्षेत्र असलेले तलाव

जलसंधारण विभागाची स्वातंत्र निर्मिती झाल्यानंतर शून्य ते शंभर हेक्टर हे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे व्यवस्थापन आणि देखभाल दुरुस्ती यांची जबाबदारी आहे.

त्याचप्रमाणे १०१ ते ६५० हेक्टरपर्यंतची सिंचनक्षमता असलेल्या तलाव हे पूर्वी स्थानिक स्तरावरच्या अभियंत्यांकडे असायचे ते आता जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जलसंधारण विभाग यांच्याकडे जबाबदारी आहे. ६५० आणि त्यापेक्षा अधिक सिंचनक्षमता असलेल्या तलावांची जबाबदारी जलसंपदा विभागाकडे आहे.

महाराष्ट्रातील लघुसिंचन तलाव आणि सिंचनक्षमता :

१) महाराष्ट्रात सुमारे १,०८,७६३ लघू सिंचन तलाव आहेत. या सिंचन तलावांच्या माध्यमातून एकूण १९,६०,४२३ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण होण्याची क्षमता आहे. (संदर्भ ः जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन) त्याचप्रमाणे त्यांची सद्यःस्थिती काही समाधानकारक नाही.

या तलावातून नियमित गाळ काढणे आणि त्यांची देखभाल दुरुस्ती केल्यास ते पूर्ण क्षमतेने वापरता येऊ शकतील. तथापि, त्यांचे सध्याचे सिंचन व्यवस्थापन अत्यंत विस्कळीत आहेत. हेच सिंचन व्यवस्थापन नियमित केल्यास आणि त्याला संस्थात्मक स्वरूप दिल्यास आणि सूक्ष्म सिंचनाचा वापर केल्यास हीच सिंचनक्षमता दुप्पट होऊ शकते. याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

२) समन्यायी पाणी वापर आणि त्यांचे उपजीविकेत रूपांतर हे काही प्रमुख परिणाम दिसतील. यासाठी २००० मध्ये शासनाने त्याचा धोरण म्हणून स्वीकार केलेला आहे.

३) गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सुमारे ४४ कोटी घमी गाळ काढण्याचे अभियान सुरू आहे. यामुळे यांची क्षमता वाढणार आहे. या लघू सिंचन तलावावर पाणी वापर संस्था स्थापन केल्यास आणि सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब केल्यास सध्याच्या या तलावांच्या समस्या निकालात निघतील.

सहभागी सिंचन व्यवस्था :

१) जल व भूमी ही शेतकऱ्यांच्या जीवनातील प्रमुख अंगे आहेत. शासनाने अनेक लहान मध्यम आणि मोठे धरण याबाबत शेतकऱ्यांना खात्रीशीर पाण्याची हमी निर्माण करण्यासाठी केलेली आहे. तथापि, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी पुरवण्यासाठी सिंचन व्यवस्थापन ही शासकीय यंत्रणेकडेच आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुलभतेने व आवश्यकतेनुसार आणि मागणीप्रमाणे न्याय पाण्याचे वाटप मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.

२) शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार सुलभतेने पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टिकोनातून सिंचन व्यवस्थापनामध्ये लाभधारकाचा सक्रिय सहभाग असणे गरजेचे आहे आणि म्हणून त्यांना सहभागी करून घेऊन सहकारी तत्त्वावर सिंचनाची व्यवस्था करणे हे शासनाने धोरण म्हणून स्वीकारले.

पाणी वापर संस्था आणि छोट्या तलावावरील सिंचन व्यवस्थापन :

१) पाटबंधारे विभागाच्या मोठ्या मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात लाभधारकांच्या पाणी वापर संस्था निर्माण करून त्यांना घनमापन पद्धतीने पाणी देऊन त्यांचे मार्फत सिंचन व्यवस्थापन करण्यात येते. पाणीपट्टी शासन वसूल करते व रकमेच्या वीस टक्के रक्कम शासनाकडून संस्थेस व्यवस्थापकीय अनुदान म्हणून देण्यात येते.

२) शासनाने सिंचन व्यवस्थापन हे धोरण स्वीकारले असून, पाणीपट्टी वसुली व योजनांची देखभाल दुरुस्ती शासनामार्फत केली जात असल्याने सिंचन व्यवस्थापनात आपला सहभाग अधिक प्रभावी होण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून अवलंबण्यात येणाऱ्या पद्धतीत थोडीफार सुधारणा करून ग्रामविकास व जलसंधारण विभागांतर्गत २५० हेक्टरपर्यंतच्या संख्यांच्या योजनांसाठी लाभधारकांची सहकारी पाणी वापर संस्था करून त्यांना सिंचन क्षेत्रात सहभागी करण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेले आहे. (शासन निर्णय, ३ जुलै २०००)

पाणी वापर संस्था कशी स्थापन करावी?

१) शासन निर्णयाप्रमाणे पूर्ण झालेल्या लघुपाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे इत्यादी लघुपाटबंधारे योजनांच्या लाभक्षेत्रातील लाभधारकांना एकत्र येऊन योजनेच्या सिंचन व्यवस्थापन देखभाल व दुरुस्तीसाठी सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करावी.

२) संस्थेचे अध्यक्ष आणि किमान पाच सदस्यांची कार्यकारी समितीची लोकशाही पद्धतीने निवड करावी. कार्यकारी समितीत शासनाचे वतीने संबंधित कनिष्ठ अभियंता पदसिद्ध सचिव राहतील, मात्र त्यांना कोणत्याही मतदानात भाग घेता येणार नाही.

३) कार्यकारी समिती स्थापन होताच दैनंदिन कामकाजासाठी नियमावली तयार केली जाते. या पाणी वापर संस्थेची त्या क्षेत्राच्या सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे नोंदणी करावी. संस्थेस नोंदणी क्रमांक मिळाल्यानंतर शासनाच्या वतीने संबंधित कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे स्थानिकस्तर म्हणजे सध्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व संस्थेच्या वतीने संस्थेचे अध्यक्ष स्टॅम्प पेपरवर करार करतील.

४) लघुपाटबंधारे योजनेची जमिनी सहित संपूर्ण मालकी महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण खाते यांची राहील.

५) सिंचन व्यवस्थापन पाणीपट्टी वसुली व या वसुलीतील योजनेतील धरण व शीर्ष कामे कालवे विमोचक, वितरिका वितरण व्यवस्था यांची देखभाल दुरुस्ती संस्थेस करावी लागेल. ही मालमत्ता सांभाळण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील

६) धरण व शीर्ष कामांचे बांधकामात यदाकदाचित काही दोष असल्यास त्याची दुरुस्ती, मोठ्या दुरुस्त्या अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची दुरुस्ती तसेच काही अपूर्ण कामे असल्यास ते पूर्ण करणे काम शासनाकडून केले जाईल.

७) शीर्ष नियंत्रकांची दरवर्षीची देखभाल, आवश्यक दुरुस्ती ही कामे संस्थेस करावी लागतील.

लघुपाटबंधारे तलाव कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आदी योजनांचे स्वामित्व शुल्क :

१) १००० रुपये प्रति योजना प्रतिवर्षी संस्थेने शासनाकडे भरावे लागतील.

२) साठवण तलावासाठी ही रक्कम दहा हजार प्रति योजना प्रति वर्ष राहील. तसेच अगोदरच्या वर्षी जमा झालेल्या पाणीपट्टीपैकी २० टक्के रक्कम स्थानिक शुल्क म्हणून संस्थेने दरवर्षी शासनाकडे भरावेत.

३) लघुपाटबंधारे योजनेत कार्यकारी अभियंता यांच्या लेखी परवानगीशिवाय बांधकामातील बदल किंवा अतिरिक्त कामे संस्थेस करता येणार नाहीत.

४) पावसाळ्यात योजना धोक्यात येण्याची शक्यता असल्यास या धोक्याची सूचना संस्थेने कार्यकारी अभियंता व त्यांचे प्रतिनिधी यांना द्यावी लागेल आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या सल्ल्याने योजनेस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी लागेल.

५) पाणीवाटप, पाणी वसुली खर्च, सिंचन व्यवस्थापनाचा खर्च इत्यादी खर्च कार्यकारी अभियंता यांनी निर्देशित केलेल्या पत्रकात ठेवून सर्व हिशेबाचा त्रयमासिक अहवाल कार्यकारी अभियंतांना सादर करावा.

६) संस्थेच्या ताब्यात देण्यात आलेली लघुपाटबंधारे योजना संस्थेच्या सर्व हिशेबाची तपासणी करण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंता किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना आहे. संबंधित कार्यकारी अभियंता किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हे धरण कालवे इत्यादींचे निरीक्षण दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर नेहमीप्रमाणे करतात.

त्यामध्ये संस्थेची जबाबदारी, नियुक्ती असणार आहे, दरवर्षी होणारी भाव वाढ तसेच योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च विचारात घेऊन पाणीपट्टी वसुलीचा दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य संस्थेत राहील. यातून संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होईल.

पीक पद्धती :

१) दर ठरवताना विचारात घेण्याचा अधिकार संस्थेला राहील. लाभक्षेत्रात कोणत्या पीक पद्धतीचा अवलंब करावयाचा हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य संस्थेत राहील, परंतु अवलंबण्यात येणाऱ्या पीक पद्धतीत पाणी पुरेल किंवा नाही याबाबत कार्यकारी अभियंता यांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

२) अवलंबात येणारा पीक पद्धतीमुळे व जास्त पाणी दिल्यामुळे जमिनी खराब होणार नाही याची प्रत्येक लाभधारकाने व संस्थेने खबरदारी घ्यावी.

३) लाभक्षेत्रातील सर्व लाभधारकांना सिंचन वेळापत्रकानुसार पाण्याची वाटप करणे, तसेच सर्व लाभधारकांना पाणीपुरवठा करणे ही संस्थेची जबाबदारी राहील लाभधारकांनी पाणी घेतल्यानंतर भिजलेल्या क्षेत्राची मोजणी करून त्यावर ठरलेल्या दराने पाणीपट्टी वसुली करून पावत्या द्याव्या लागतील. जमा झालेल्या वसुलीतून योजनेची देखभाल दुरुस्ती करावी लागेल. या कामाकरिता शासनाकडून कोणतेही अनुदान देय असणार नाही.