Pune News: राज्यातील सर्व खासगी विनाअनुदानित कृषी व संलग्न महाविद्यालयांमध्ये गुणात्मक सुधारणा झाली पाहिजे. त्यासाठी या महाविद्यालयांना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची अधिस्वीकृती (अॅक्रिडेशन) घेण्याची सक्तीची करा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस शासनाला करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठे व त्यांची समन्वयक संस्था असलेल्या कृषी परिषदेच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन गेल्या काही दशकात झाले नव्हते. त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने पुनर्विलोकन समिती स्थापन केली होती. विद्यापीठे व परिषदेला सुदृढ करण्यासाठी त्यांच्या कार्यप्रणालीत कालसुसंगत बदलासाठी उपाय सुचविण्याची जबाबदारीदेखील या समितीवर सोपविण्यात आली होती. अलीकडेच समितीने विस्तृत अहवाल शासनाला सादर केला आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे (एमसीएईआर) महासंचालक रावसाहेब भागडे या समितीचे सचिव होते. समितीत डॉ. संजय भावे, डॉ. इंद्र मणी मिश्रा, डॉ. शरद गडाख, कै. डॉ. पी. जी. पाटील या कुलगुरूंसह माजी कृषी संचालक डॉ. सुदाम अडसुळ, माजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिलीप देशमुख व माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांचाही समावेश होता. समितीचे अध्यक्षपद माजी कुलगुरू डॉ. आर. बी. देशमुख यांच्याकडे होते.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) २०२३ मध्ये सुधारित आदर्श कायदा (मॉडेल अॅक्ट) लागू केला आहे. या कायद्याला अनुसरून महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे कायदा १९८३ मध्ये कालसुसंगत बदल करावेत, असा आग्रह पुनर्विलोकन समितीने धरला आहे. कृषी परिषदेला बळकट करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी व सुधारित आकृतिबंध मंजूर करावा. तसेच, परिषदेच्या सदस्यांची संख्यादेखील कमी करावी. परिषदेमधील सहा सदस्यांना कायमचे काढून टाकावेत व १९ ऐवजी परिषदेत केवळ १३ सदस्य ठेवावेत, असे समितीने सुचविले आहे.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय पदे ५० टक्के तर प्राध्यापक व उच्च संवर्गातील ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. शासनाने रिक्त पदे तातडीने भरावीत, असेही समितीने सुचविले आहे. कृषी पदविका व पदवीधर विद्यार्थ्यांकडे अनेक संकल्पना असतात. त्याचे व्यावसायिकीकरण करण्यासाठी राज्यात सुविधा केंद्रे स्थापन करावीत.

त्यासाठी निवडक कृषी महाविद्यालयांना निधी द्यावा. राज्याच्या सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये स्वतंत्र शिक्षक नियुक्ती बंधनकारक करावी. कृषी विषय अभ्यासपूर्ण व रंजक पद्धतीने शिकवण्यासाठी कृषी शिक्षकाकरिता ‘कृषी व संलग्न विषयातील पदवी’ अनिवार्य करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस पुनर्विलोकन अहवालात करण्यात आली आहे.

सेवा प्रवेश मंडळदेखील बदला

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाच्या कामकाजात सुसूत्रता आली पाहिजे. विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी आधी महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठाच्या कायद्यात बदल करीत सेवा प्रवेश मंडळाच्या रचनेत बदल करावा, अशी शिफारस समितीच्या अहवालात करण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.