—--------
राज्यातील खासगी आणि सहकारी अशा दोन्ही क्षेत्रातील साखर कारखान्यांची (Sugar Factory) इथेनॉल निर्मितीमधील (Ethanol Production) प्रगती कौतुकास्पद आहे. इथेनॉलमधील ही घोडदौड बघता यंदा अंदाजे १२ हजार कोटी रुपये केवळ इथेनॉलमधूनकारखान्यांकडे येण्याची शक्यता आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikwad) यांनी या घडामोडी अतिशय प्रोत्साहित करणाऱ्या असल्याचे सांगत आपले राज्य हळूहळू 'ब्राझिल पॅटर्न'कडे (Brazil Ethanol) वाटचाल करीत असल्याचे नमुद केले आहे. आयुक्तांसोबत साखर उद्योगाच्या वाटचालीबाबत झालेल्या चर्चेचा हा उत्तरार्ध :
-------------------

इथेनॉल उत्पादन किती होणार? त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा काय होईल?
- गेल्या हंगामात साखर उद्योगाने देदिप्यमान कामगिरी बजावली. त्यामुळे या उद्योगाची उलाढाल एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली. त्याचे श्रेय कारखाने, कारखान्यांतील कर्मचारी, ऊसतोड कामगार, मजूर, वाहतुकदार आणि अर्थातच कष्टकरी शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल. इथेनॉलच्या बाबतीतही सहकारी आणि खासगी कारखाने झपाट्याने प्रगती करीत आहेत. दर महिन्याला कुठेतरी नवा प्रकल्प उभा रहातो आहे. त्यामुळेच तर गेल्या हंगामात कारखान्यांनी अधिकचे ९५०० कोटी रुपये केवळ या इथेनॉलमधून प्राप्त केले आहेत. कारखान्यांची ही घोडदौड बघता यंदा तर जवळपास १२ हजार कोटी रुपये इथेनॉलमधून

येण्याची शक्यता आहे. माझे असे मत आहे की, दरवर्षी या क्षेत्रातून जादा २-३ हजार कोटी रुपये अधिकचे साखर उद्योगात येतील. त्यामुळे आपले राज्य हळूहळू 'ब्राझिल पॅटर्न'कडे वाटचाल करीत असल्याचे ठामपणे सांगता येईल. जागतिक बाजाराची स्थिती पाहून साखर जास्त करायची की इथेनॉल बनवायचे, याचा निर्णय ब्राझिलमधील कारखाने घेतात. त्यालाच जग ब्राझिल पॅटर्न म्हणते. ब्राझिलसारखी ही क्षमता भविष्यात काही हंगामानंतर महाराष्ट्र प्राप्त करणार आहे. आतादेखील साखर की इथेनॉल जादा बनवायचे याचे स्वातंत्र्य राज्यातील साखर कारखान्यांना आहेच. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे इथेनॉल महाग झाले. भारतानेही इथेनॉल धोरण लागू केलेले आहे. त्यामुळे एक प्रकारे हमीभावाने इथेनॉलची खरेदी होते आहे. ही धोरणं बघता भविष्यात साखरेचे दर टिकून राहण्यास आणि इथेनॉलचे बाजार कायम राहण्यास चांगली स्थिती तयार होते आहे.

पण, काही वेळा साखर उद्योग ' इथेनॉल निर्मिती की साखर निर्मिती,' अशा संभ्रमात पडत असल्याचे दिसत असते. तुम्ही काय सूचवाल?
- त्यासाठी आपल्याला वेळोवेळी तयार होणारे निर्मितीखर्च व बाजारभावाचे अर्थकारण समजून घ्यावे लागेल व ते सतत अभ्यासावे लागेल. कारण, सध्या प्रतिकिलो ३७ रुपयांच्यावर साखरेचे बाजार गेल्यास इथेनॉल करणे परवडत नाही, असे सर्वसाधारणपणे म्हटले जाते. साखर ३४ रुपयांनी विकली जाणार असेल तर ६५ रुपये प्रतिलिटरचे इथेनॉल परवडते. पण, साखर जर ३७ रुपये झाली तर इथेनॉल परवडत नाही, अशी एक बारीक व्यावसायिक रेषा या दोन उत्पादनांमध्ये आहे. नेमके काय उत्पादित करायचे, याचे स्वातंत्र्य कारखान्यांना देण्यात आलेले आहे. शेतकऱ्यांना फक्त एफआरपीचे पैसे वेळेत मिळावेत, असा प्रयत्न शासनाचा आहे. आधी काय व्हायचे की, साखर तयार झाली की गोदामात पडून रहायची. गोदामे भरलेली असायची आणि शेतकऱ्यांचे पैसे अडकून ठेवले जायचे. आमची साखर विकली जात नाही तर मग आम्ही पूर्ण एफआरपी कशी देणार, अशी सबब साखर कारखाने सांगायचे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्धवट एफआरपी दिली जायची. तसे करण्यापेक्षा तुम्ही साखर करा, नाही तर इथेनॉल करा, नाही तर सहवीज करा; तुम्ही काहीही करा; पण शेतकऱ्यांना आधी त्यांच्या कष्टाची एफआरपी द्या, अशी शासनाची भूमिका आहे.

राज्याच्या अनेक भागात ऊस वाहतूक करणारी वाहने रिफ्लेक्टर लावत नाहीत. त्यामुळे रात्रीची वाहतूक जीवघेणी ठरते आहे.
- ही समस्या साखर आयुक्तालयाच्या लक्षात आलेली आहे. त्यावर गांभीर्यपूर्वक सूचना राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. तुम्ही जर या मुद्द्यावर इतिहास तपासला तर तुमच्या हे लक्षात येईल की, आधी बैलगाडीने मोठ्या प्रमाणात रात्रीची ऊस वाहतूक होत असे. आता ती स्थिती राहिलेली नाही. ट्रॅक्टर, ट्रकद्वारे ऊस वाहतूक वाढली आहे. पण, आधी आम्ही बैलगाड्यांच्या पाठीमागील पट्टीवर रिफ्लेक्टर लावण्याची सक्ती केली होती. बैलगाड्यांच्या मागे रिफ्लेक्टर लावलेदेखील जात होते. परंतु, बैलगाडीत मोठया प्रमाणावर ऊस भरला जात असल्याने रिफ्लेक्टर झाकून जात. त्यामुळे अपघाताची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्यामुळे आम्ही थेट गाडीमधील उसाच्या सर्वात मागील मोळीला रिफ्लेक्टर लावणे बंधनकारक केले. त्यामुळेच आता बैलगाड्यांच्या मागे त्रिकोणी, चौकटी रिफ्लेक्टर दिसत आहे. अर्थात अजूनही काही भागात रिफ्लेक्टरकडे दुर्लक्ष केले जात असावे. त्यामुळे कोणालाही असे विनारिफ्लेक्टर ऊस वाहून नेणारी वाहन आढळून आल्यास थेट आयुक्तालयाकडे किंवा कारखान्याकडे संपर्क साधावा. आम्ही अशा प्रकरणाची दखल घेऊ आणि कार्यवाही करू.

तुमच्या नजरेतून साखर उद्योगाचे भवितव्य कसे आहे?
- तुम्हाला मी खात्रीपूर्वक सांगतोय की, महाराष्ट्राने आज जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. साखर, इथेनॉल, सहवीज सर्वांमध्ये चांगली प्रगती होते आहे. उत्तर प्रदेशपेक्षाही चांगल्या आकाराचा ऊस आज महाराष्ट्रातील शेतकरी पिकवतो आहे. निसर्गाने आपल्या राज्याला या पिकाच्या दृष्टीने खूप चांगली व्यवस्था व वातावरण दिले आहे. ते वाया घालविण्यात काहीही अर्थ नाही. हवामान बदल ही जागतिक शेतीसमोरील सध्याची सर्वात मोठी समस्या आहे. आपल्या महाराष्ट्रासमोरीलदेखील ते एक मोेठं आव्हन आहे. मात्र, ऊस हे पीक कोणत्याही हवामानात टिकून राहू शकते. त्यातून शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळतात. हवामान बदलास फक्त ऊस हेच पीक यशस्वीपणे तोंड देऊ शकेल. पूर्वी आपण नारळाला कल्पवृक्ष म्हणायचो; पण आता ऊस हाच खरा कल्पवृक्ष आहे. त्याचा एकही भाग वाया जात नाही. त्यामुळे या पिकाच्या भवितव्याविषयी प्रत्येकाने सकारात्मकतेने बघायला हवे.

साखर संग्रहालय ही तुमची संकल्पना उत्तम आहे. मात्र, त्यासाठी ४० कोटी खर्च करण्याची गरज नाही, असे साखर उद्योगातील काही जण बोलत असतात...
- हे बघा, हे काही शेतकऱ्यांचे पैसे वापरून संग्रहालय उभारले जात नाहीयै. शासन त्यासाठी निधी देते आहे. मला सांगा की, उसामुळे जर एक लाख कोटीची उलाढाल होत असेल; शेतकऱ्यांना ३०-४० हजार कोटी रुपये मिळत असतील; ग्रामीण अर्थकारण सुधारत असेल आणि साखर उत्पादनात आज आपण जगात पहिल्या क्रमांकावर जात असू; तर मग हा अभिमान आपण जपायला नको का? साखर उद्योगाने गेल्या १०० वर्षात खूप चांगली कामगिरी बजावली आहे. त्याची माहिती नव्या पिढीला आपण या संग्रहालयाच्या माध्यमातून का देऊ नये? साखर उद्योगाने नेमके काय केले, कशी वाटचाल झाली याविषयी अभ्यासक, विद्यार्थी, शेतकऱ्यांची मुले यांना आपण माहिती नको का द्यायला? अहो, जागतिक पातळीवर छोट्या छोट्या बाबींचे संग्रहालय केले जाते. एखादा लेखक दिवंगत झाला तर त्याचे घर, खूर्ची जपून ठेवली जाते. इथे तर साखर उद्योगाने सारा ग्रामीण महाराष्ट्र उभा केला आहे. त्याचे कौतुक आपण करायचे नाही तर मग कोण करणार? यात कोणाचाही वैयक्तिक फायदा नाही. साखर धंद्यालाच या संग्रहालयाचा फायदा होणार आहे. अमुक एक प्रकल्पासाठी ४० कोटी नको, असे म्हणण्यापेक्षा जे करायला हवे ते करणे योग्यच आहे, अशी भूमिका याबाबत ठेवली पाहिजे.