Mumbai News: कर्नाटक परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर राज्यातही एसटी महामंडळाचे पाच प्रादेशिक विभाग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी कर्नाटक राज्याचा दौरा करून परिवहन विभागाची पाहणी केली होती.

परिपत्रक नुकतेच एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी काढले असून, पुढील काही दिवसांत हे प्रादेशिक विभाग स्वतंत्रपणे आपले कार्यालय सुरू करणार आहेत.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या म्हणजे एसटी महामंडळाच्या नियोजन व पणन खाते अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध संनियंत्रण समित्यांचे कार्यालय ६ डिसेंबर २०२४ पासून बंद करण्यात आले होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे कर्नाटक परिवहन महामंडळाचा दौरा केला होता. त्यावेळी तेथील महामंडळाच्या विकेंद्रीकरणाची संकल्पना राज्यात राबविण्याची संकल्पना अमलात आणण्याबाबत निर्णय घेतला होता. आकार व प्रशासकीयदृष्ट्या कर्नाटक महामंडळाच्या दुप्पट असणाऱ्या महाराष्ट्र एसटी महामंडळाचे देखील किमान ५ प्रादेशिक विभागात विभाजन करावे, अशी संकल्पना त्यांनी मांडली.

राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या धर्तीवर एसटीची यंत्रणा उभी आहे. तालुकास्तरावर आगार जिल्हास्तरावर विभागीय कार्यालय आणि राज्य स्तरावर मध्यवर्ती कार्यालय अशी त्रिस्तरीय रचना सध्या कार्यरत आहे. परंतु राज्य शासनाच्या महसूल विभागाप्रमाणे सहा प्रशासकीय विभागांचा या त्रिस्तरीय रचनेत समावेश नव्हता. त्यामुळे मध्यवर्ती कार्यातून थेट विभागीय कार्यालयाशी संवाद साधणे भौगोलिक दृष्ट्या शक्य होत नव्हते.

अर्थात, स्थानिक पातळीवर वाहतुकीचे नियोजन करणे, यात्रा- जत्रा यासाठी जादा वाहतूक करणे असे निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत असत. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे त्याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या महसुलावर होत होता. याची दखल घेऊन नियंत्रण नियोजन आणि समन्वयासाठी महामंळांतर्गत ५ प्रादेशिक विभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

...येथे असतील कार्यालये

या निर्णयानुसार मुंबई, नाशिक, नागपूर, पुणे व अमरावती असे ५ प्रादेशिक विभाग करण्यात आले असून, प्रत्येक प्रादेशिक विभाग अंतर्गत कार्यरत विभाग व मुख्यालय निश्चित करण्यात आले आहेत.प्रत्येक समितीसाठी आवश्यक तेवढ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, त्या-त्या भागातील प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, सोईस्कर आणि वेळेत सेवा मिळण्यासाठी सर्व प्रकारचे नियोजन राबवले जाणार आहे.