Maharashtra Drought Condition : राज्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. दरम्यान उन्हाळाची तीव्रता आणखी वाढू लागल्याने अनेक जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा गडध होताना दिसत आहे. काही जिल्ह्यात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे तर काही जिल्ह्यात टँकरद्वारे पाणी देण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान राज्यात भीषण पाणी टंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याची गंभीर परिस्थिती जाणवत असताना राज्य सरकार नेमकं काय करत आहे? यावर आता जनसामान्यात प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

भाजून काढणाऱ्या उन्हात पाण्यासाठी दाही दिशा भटकंतीची वेळ राज्याच्या काही भागांत आलेली असताना दुसऱ्या बाजूला चारा टंचाईची भीषण समस्या भासू लागली आहे. मात्र, निवडणुकांच्या रणधुमाळीत चारा टंचाईचे वास्तव राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीस येत नसल्यामुळे राज्यातील पशुपालकांसमोर भीषण संकट उभे राहिले आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात चाऱ्याची उपलब्धता त्यातल्या त्यात बरी आहे. तरीदेखील संभाव्य टंचाई विचारात घेत पशुसंवर्धन विभागाने चारा बियाण्यांचे वाटप केले आहे. सांगली जिल्ह्यात जनावरांची संख्या सव्वा बारा लाखांच्या पुढे आहे. सध्या चाऱ्याची टंचाई नसल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे; परंतु उसाचा चारा संपल्यामुळे केवळ सुक्या चाऱ्याचा पर्याय उरला आहे.

नाशिकच्या नांदगाव, सिन्नर, चांदवड व येवला तालुक्यात चाराटंचाई आहे. नांदगाव तालुक्यात पशुपालक भयावह समस्येत आहे. सध्या तेथे जनावरांसाठी एक हजार रुपये मोजून एक हजार लिटर पाणी विकत घ्यावे लागते. खानदेशात चाराटंचाई वाढली आहे. भाकड पशुधन अर्धपोटी गुजराण करते आहे.

विदर्भात नागपूर विभागाच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये गंभीर चारा टंचाई आहे. अकोला, बुलडाणा, वाशीम जिल्ह्यात चारा टंचाईचे चटके जाणवू लागले आहेत. हिंगोलीत जूनमध्ये वेळेत पाऊस न झाल्यास चारा टंचाईची समस्या गंभीर होऊ शकते. परभणीतील दुष्काळी स्थितीमुळे जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतूक व विक्रीस बंदी लादण्यात आली आहे.

जनावरे सांभाळणे आवाक्याबाहेर

राज्याच्या काही भागांत पाण्यापेक्षाही चाऱ्याची समस्या 'आ' वासून उभी आहे. त्यामुळे चाऱ्याचे दर आवाक्याबाहेर गेले आहेत. चाऱ्याअभावी अर्धपोटी राहणारी जनावरे सांभाळणे आवाक्याबाहेर जात आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी जनावरे विकण्यास काढली आहेत; परंतु दुर्दैवाने जनावरांच्या किमती निम्म्याने कमी करून देखील कोणीही जनावरे खरेदी करत नसल्याची स्थिती आहे.

जनावरांचा सांभाळ कसा करायचा ?

आचारसंहितेमुळे शासनाला चाऱ्याच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्याचे सरकारी अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे वाढत्या पाणी व चाराटंचाईमुळे राज्यातील ९० लाख पशुधन पुढील दोन महिने कसे सांभाळायचे, असा बिकट प्रश्न तयार झाला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास चारा परराज्यांतून किंवा विदेशातून आयात करण्याची वेळ येऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.