Maharashtra Electricity Consumers Association : महावितरणच्या शासकीय मालकीमुळे अनेक निर्णय राज्य सरकारकडून होतात. राज्यातील सर्वच ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि अपेक्षापूर्ति यांचा संबंध थेट महाराष्ट्र सरकारशी जोडलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे सर्व राजकीय पक्ष व सर्वांच्या माहितीसाठी राज्यातील वीज ग्राहकांचा जाहीर अपेक्षानामा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेकडून सादर करण्यात आला. याबाबतची माहिती अध्यक्ष प्रताप होगाडे दिली.

राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, संघटना, नेते व उमेदवार यांनी या अपेक्षानाम्या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशीही रास्त मागणी बुधवारी (ता.२३) प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आली.

महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील घरगुती, छोटे व्यावसायिक व औद्योगिक घटक या तीन प्रमुख वर्गवारीतील सर्व वीज ग्राहकांचे वीजदर देशातील अन्य सर्व राज्यांपेक्षा जास्त आहेत. या अतिरेकी वीजदराचे अनिष्ट परिणाम राज्यातील सर्वच प्रकारच्या वीज ग्राहकांचे हित, राज्याचा औद्योगिक विकास व राज्याचे हित यावर झालेत यासाठी आम्ही व होत आहेत.

वीज ग्राहक शेतकऱ्यांचा अपेक्षानामा

राज्यातील ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या ४४.०३ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना सुरु झालेली आहे. राज्यात ७.५ हॉर्सपॉवरच्या वरील ग्राहकांची संख्या ३.६८ लाख म्हणजे फक्त ८% आहे. यापैकीही बहुसंख्य प्रत्यक्षात ७.५ हॉर्सपॉवरच्या आतील व काही समूह शेतकरी आहेत. याशिवाय लघुदाब व उच्चदाब उपसा सिंचन योजनांमधील शेतकऱ्यांचा खरा वीज वापर १ ते ३ हॉर्सपॉवर इतकाच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता सर्व शेतीपंप वीज ग्राहक व सर्व लघुदाब व उच्चदाब उपसा सिंचन योजना यांना मोफत वीज देण्यात यावी.

शेतीपंप वीज ग्राहकांच्या मार्च २०२४ अखेरच्या थकबाकी संदर्भात अद्याप अधिकृत कोणताही निर्णय झालेला नाही. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची थकबाकी व बिले पोकळ व वाढीव असून प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा दुप्पट वा अधिक आहेत आणि दंड व व्याजामुळे चौपट झालेली आहेत, हे वेळोवेळी पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहे. मा. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्यासह दि. २७ मार्च २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन बिले दुरुस्त करण्याचा निर्णयही झालेला होता. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतीपंपांची थकबाकी निरंक होण्यासाठी त्वरीत योग्य भूमिका व त्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा.

शेती पंपासाठी वीज जोडणी मागणार्‍या प्रलंबित सर्व अर्जदारांना त्वरीत विद्युत जोडण्या देणेत याव्यात. तसेच यापुढे अर्ज करणार्‍या प्रत्येक शेती पंप अर्जदारास कृतिची मानके विनिमयानुसार १ महिना अथवा कमाल ३ महिने या प्रमाणे वेळेत जोडणी देणेत यावी.

शेतकर्‍यांना दिवसा, योग्य दाबाने अखंडीत किमान ८ तास वीज मिळावी त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी (सोलर एजी फिडर) योजना द्रुतगतीने संपूर्ण राज्यभर अंमलात आणणेत यावी.

राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, संघटना व सर्व उमेदवार यांनी या अपेक्षानाम्याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. राजकीय पक्षांनी जाहीरपणे व अन्य उमेदवारांनी आपापल्या मतदारसंघातील वीज ग्राहकांना या संदर्भात जाहीर आश्वासन द्यावे, असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने करण्यात आले.