Mumbai News : ‘‘महानंद कुणाच्याही घशात घातला जाणार नाही. महानंद इथेच राहील आणि त्या संस्थेची जमीनही महाराष्ट्रातच राहील,’’ असे आश्वासन देत महानंद ‘एनडीडीबी’ला चालविण्यास देण्याचा प्रश्न नाही. अन्य कुठल्याही कंपनीने चांगला प्रस्ताव द्यावा. सरकार तत्काळ महानंद चालविण्यास देईल’’, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. आंतरिक अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री पवार यांनी हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांचा विचार करणारा आहे, असे सांगत विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तरे दिली.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, हरिभाऊ बागडे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी महानंद ‘एनडीडीबी’ला चालविण्यास देत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी ‘महानंद’च्या हस्तांतरणामुळे शेकडो एकर जमीन बिल्डरांच्या ताब्यात घातली जाईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. तसेच महानंद गुजरातला देण्याचा विचार आहे का? असाही मुद्दा काही सदस्यांनी उपस्थित केला. याला पवार यांनी उत्तर दिले.

श्री. पवार म्हणाले, ‘काहीजण ‘महानंद’बाबत विपर्यास करत आहेत. मी ‘महानंद’मध्ये काही काळ संचालक होतो. त्यावेळी १०० कोटींपेक्षा जास्त ठेव ठेवली आहे. तेथील प्रश्नांची आपल्याला जान आहे. त्यामुळे आपण एकत्र बसून हा मुद्दा सोडवू. आम्ही महानंद कुणाच्याही घशात घालणार नाही. महानंदची जमीन इथेच आहे. जर एखादी चांगली कंपनी आली तर एनडीडीबीला देण्याचा प्रश्नच उरत नाही. ‘एनडीडीबी’सह राजहंस येणार असेल तर त्यांनी प्रस्ताव द्यावा. जो कोणी चांगला प्रस्ताव आणेल त्याचा सरकार विचार करेल.’’

विरोधकांनी गुजरातला प्रकल्प गेल्याचा उल्लेख करत महानंदही गुजरातला जाण्याचा उल्लेख केला. याचा समाचार घेत, ‘उगाच गुजरातला जाणार गुजरातला जाणार असे सांगू नका. गुजरातचे गुजरातला भरपूर आहे. काही झाले की गुजरात गुजरात लावले जाते हे बरोबर नाही, असे सुनावले. मात्र, ‘अजित पवार इकडे असताना गुजरात गुजरात म्हणत होते. त्यांच्याकडूनच आम्ही शिकलो आहोत. अनेक उद्योग आज तिकडे पळवले गेल्याचे आपण बघितले. राज्यातील अनेक उद्योग बाहेर गेले आहेत. मुंबई तसेच राज्यातील व्यापारही गुजरातला पळविला जात आहेत,’’ असा टोला लगावला.

दूध अनुदानावरून विरोधकांनी टीका केल्यानंतर त्यावर उत्तर देताना पवार म्हणाले,‘‘राज्यातील दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ६० लाख लिटर दूध संकलन होत असून त्यानुसार अनुदान योजनेसाठी २८३ कोटींची आवश्यकता आहे. यापैकी २०४ कोटींचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे व उर्वरित निधी पुननियोजनाद्वारे देण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. दूध उत्पादकांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदान देण्यात वर्ग करण्यात येईल.’’

झारीतील शुक्राचार्यांमुळे दूध अनुदान रखडले

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दूध अनुदानावरून विरोधी आणि सत्ताधारी सदस्यांनी सरकारवर टीका केली. त्याबाबत पवार म्हणाले,‘‘दूध अनुदानात किचकट अटी घातल्या असून त्याचा चोथा केला आहे. कालच मंत्रिमंडळ बैठकीत ही चर्चा झाली आहे. काही झारीतील शुक्राचार्य आहेत. त्यांच्यामुळे अनुदान रखडले आहे. आता याच शुक्राचार्यांचा बंदोबस्त करावा लागेल. त्यांचा बंदोबस्त करून पाच रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळेल.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी इतका वेळ का ?

पुरवणी मागण्यांमध्ये साडेसहा हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांसाठी आणि अडीच हजार कोटी रुपये पीक विम्याचे असताना इतर रक्कम ही कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी आहे का ?, पूर्वी ज्या पद्धतीने अर्थसंकल्प मांडायचे आणि आता ज्याप्रकारे अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे यामध्ये मोठी तफावत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज
यांच्या नावाने मते मागितली जातात, अस्मिता जपण्याच्या गोष्टी केल्या जातात, मात्र त्यांचे स्मारक तयार करण्यासाठी इतका वेळ का लागतो, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.