Pune News : विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीसमोर प्रस्तावित कृषी निविष्ठा कायद्यांच्या अडचणींबाबत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील निविष्ठा विक्रेत्यांनी तीन दिवसांचा नियोजित बंद मागे घ्यावा, असा प्रस्ताव कृषी विभागाने ठेवला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव ‘माफदा’ने अमान्य करीत दोन नोव्हेंबरपासून राज्यात तीन दिवसीय कडकडीत बंद पाळण्याची जय्यत तयारी केली आहे.

शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा मिळण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन निविष्ठा कायदे करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी विधिमंडळासमोर पाच विधेयके ठेवण्यात आलेली आहेत. या पाचही विधेयकांना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या २, ३ व ४ नोव्हेंबरला राज्यातील सर्व निविष्ठा विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याची घोषणा महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाईडस् सीडस् डिलर्स असोसिएशनने (माफदा) केली आहे.

यामुळे राज्याच्या कृषी खात्यासमोर तयार झालेला पेच सोडविण्यासाठी कृषी संचालक विकास पाटील (निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग) यांनी ‘माफदा’ला लेखी प्रस्ताव दिला व चर्चादेखील केली. परंतु, चर्चेत ठोस कार्यवाहीचे आश्वासन नसल्यामुळे नियोजित बंद मागे घेणार नसल्याचे ‘माफदा’ने स्पष्ट केले आहे.

‘‘विधिमंडळाने प्रस्तावित कायद्यांच्या विधेयकांसंदर्भात राज्यभरातून २० ऑक्टोबरपर्यंत हरकती मागविलेल्या होत्या. निविष्ठा विक्रेत्यांनी घेतलेल्या हरकती शासनाला प्राप्त झाल्याचे स्वतः कृषिमंत्र्यांनी विधिमंडळ स्पष्ट केलेले आहे तसेच विधिमंडळाच्या समितीसमोर जनतेतून आलेल्या व ‘माफदा’ने दिलेल्या हरकती विचारार्थ ठेवल्या जाणार आहेत.

आपले म्हणणे या समितीसमोर मांडण्याची संधी विक्रेत्यांना पुन्हा मिळणार आहे त्यामुळे आपण नियोजित बंद मागे घ्यावा,’’ असा प्रस्ताव कृषी संचालकांनी चर्चेत ठेवला. मात्र, या प्रस्तावाचा काही उपयोग झालेला नाही.

आम्हाला कोणतेही ठोस आश्वासन नाही ः तराळ पाटील

‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील यांनी ‘ॲग्रोवन’ला सांगितले की, निविष्ठा कायद्यांच्या विधेयकांवर हरकती, मते नोंदवून घेण्यासाठी विधिमंडळाने २५ सदस्यांची समिती नियुक्त केलेली आहे.

या समितीसमोर आम्ही लेखी म्हणणे मांडलेले आहे. तथापि, आम्हाला कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलेली नाही. तसेच चर्चेसाठीदेखील बोलावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यव्यापी बंद कडकडीत व्हावा यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे.