Pune News : राज्यातील रेशीम उद्योगासाठी रेशीम संचालनालयाकडून चालना देण्यात येत आहे. रेशीम उद्योगासाठी कर्ज मिळण्यासाठी वेळोवेळी ‘नाबार्ड’कडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत कर्ज मिळण्यासाठी ‘नाबार्ड’ने प्रकल्प अहवाल तयार करून तो नुकताच बँकांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे बँकेमार्फत कर्जपुरवठा झाल्यास शेतकऱ्यांना वेळेत उत्पन्न मिळण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे आगामी काळात रेशीम उद्योगामध्ये वाढ होण्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

बँकांना यापूर्वी रेशीम उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल नसल्यामुळे किंवा उद्योगाची फारशी माहिती नसल्यामुळे कर्जपुरवठा करताना अडचणी येत होत्या. या उद्योगासाठी तुती लागवड, संगोपनगृह, साहित्य यासाठी सुरुवातीला मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. परंतु शेतकऱ्यांना सुरुवातीची रक्कम खर्च करणे शक्य नसल्यास वेळेत उत्पन्न मिळण्यास अडचणी येत होत्या. रेशीम विभागाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे तुती लागवड, संगोपनगृह, साहित्यासाठी कर्जपुरवठा होण्यासाठी नाबार्डने प्रकल्प अहवाल केला आहे.

त्याचा थकबाकीदार नसलेल्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. साधारणपणे तुती लागवडीसाठी एकरी ६० हजार, तसेच कीटक संगोपन गृहासाठी साधारणपणे चार लाख रुपये, साहित्यासाठी ६७ हजार ५०० रुपयांचे कर्ज मिळू शकते. यामुळे पात्र शेतकऱ्याला पण प्रकल्प अहवाला अभावी बँका कर्ज देण्यास असमर्थता दाखवायच्या पण ती अडचण आता राहणार नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून रेशीम कोषाला सोन्याचे दिवस आले आहे. रेशीम कोषाला वाढलेल्या दरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी तुती लागवडीकडे वळत आहे. रेशीम संचालनालयामार्फत राज्यात तुती लागवड वाढण्यासाठी भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली शेतकरी नोंदणीची मोहीम महारेशीम अभियान मागील ७-८ वर्षांपासून नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत राबविण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत जवळपास १५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी १६ हजार एकरांहून अधिक क्षेत्रावर तुती लागवडी केल्या आहेत.

त्यातच रेशीम कोषाचे सरासरी जवळपास प्रति किलो ५०० ते ६०० रुपयापर्यंत दर आहेत. त्यामुळे एका पिकात शेतकरी लखपती होत असून शेतकऱ्यांचा रेशीम उद्योगाकडे कल वाढत आहे. दरवर्षी राज्यात सुमारे तीन ते चार हजार शेतकरी किमान चार ते पाच हजार एकरांवर तुती लागवड करतात. त्यामुळे दरवर्षी रेशीम कोषाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असून शेतकऱ्यांना सरासरी एकरी चार ते पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक उत्पन्न मिळत आहे.

शेतकरी कमी कालावधीत जास्त उत्पन्न देणाऱ्या या शेतीपूरक उद्योगाकडे वळत आहेत. परंतु हा उद्योग उभा करण्यासाठी आर्थिक भांडवल उपलब्ध होत नसल्याने अनेक शेतकरी हा उद्योग करण्याचे टाळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाचा पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी रेशीम कार्यालयाने ‘नाबार्ड’कडे पाठपुरावा केला होता. त्याची दखल घेत नाबार्डने प्रकल्प अहवाल तयार करून कर्जाचे माहिती पुस्तिकेत समावेश करून ती माहिती पुस्तिका राज्यातील सर्व बँकांना वितरित करून रेशीम उद्योगासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.