Pune News : शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीचा जोर वाढलेला असताना विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी (ता. १८) ‘शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती’ नेमण्याची घोषणा करण्यात आली. यात कर्जमाफी असा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे सरकार शब्दच्छल करून कर्जमाफीच्या मागणीला कात्रजचा घाट दाखविणार का, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच समितीचा सोपस्कार करत सरकार या मुद्यावर वेळकाढूपणा करत असल्याचाही आरोप केला जात आहे.

सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती अभ्यास करून शासनास शिफारशी करेल, असे निवेदन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले. परंतु ही समिती कधीपर्यंत अहवाल देईल, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. या समितीचा शिफारस कालावधी आणि अन्य सदस्यांची नावे श्री. परदेशी यांच्याशी चर्चा करून निश्‍चित करण्यात येतील, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते. महायुती सत्तेवर आल्यानंतर विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटनांसह सर्वच स्तरातून कर्जमाफीची मागणी होत होती. माजी आमदार बच्चू कडू, माजी खासदार राजू शेट्टी, किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांच्यासह अन्य शेतकरी नेत्यांनी कर्जमाफीची मागणी लावून धरली. पावसाळी अधिवेशनातही विविध पक्षांच्या आमदारांनी कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा आग्रह केला. कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री सभागृहात माहिती देतील, असे कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांनी या विषयावर भाष्य करण्याचे टाळले. त्यांच्या ऐवजी कृषिमंत्री कोकाटे यांनी निवेदन करून समितीची घोषणा केली.

श्री. कोकाटे म्हणाले, ‘‘शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. तथापी गारपीट, पाऊस, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी मुदतीत कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. अशा थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बँका नव्याने कर्जपुरवठा करत नाहीत. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी याआधी २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती आणि २०१९ मध्ये महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आल्या. या योजनेअंतर्गत कर्जमाफी आणि नियमित परतफेड करण्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदान योजना राबविण्यात आली. या योजनांतून ४४ हजार कोटींची मदत केली आहे.’’

कर्जमाफीनंतरही शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात गुंततात, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनीच जास्त उचलला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि कृषी व्यवस्थेत बदल घवडवण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी अभ्यासपूर्ण शिफारशी करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्यात येईल.’’