Maharashtra Sugar News : महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने महायुतीतील साखर कारखानदार असलेल्या नेत्यांना बळ देण्याचे काम सुरू केले आहे. युतीशी संबंधित असलेल्या पाच सहकारी साखर कारखान्यांना ८१५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) ही शिफारस करण्यात आली. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४ आणि अहिल्यानगर(अहमदनगर) जिल्ह्यातील १ असे ५ कारखाने आहेत. या सर्व साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष महायुतीसोबत असल्याने त्यांना पाठबळ देण्यासाठी ही शिफारस केल्याने चर्चेना उधाण आले आहे.

सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले की, साखर कारखानदार हे राज्य आणि देशाच्या विकासात मोठी भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे आम्ही राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला  (एनसीडीसी) हे कर्ज देण्याची शिफारस केली आहे. कर्जाची परतफेड केली नाही तर त्याचे सरकारकडे उत्तरदायित्व असेल. पाच सहकारी साखर कारखान्यांची शिफारस करण्यात आली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आणि शेतकऱ्यांशी जवळचा संबंध आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढवण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आल्याचे मत वळसे -पाटील यांनी व्यक्त केले.

कर्जाची शिफारस करण्यात आलेले कारखाने

शिवसेना फुटीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिलेले कोल्हापूरचे अपक्ष आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या कारखान्यांची शिफारस करण्यात आली आहे. माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्या कागल तालुक्यातील सदाशिवराव मंडलिक सहकारी साखर कारखान्यासाठी सरकारने १५० कोटी रुपयांच्या कर्जाची शिफारस केली. महायुतीचे माजी आमदार चंद्रदीप नकरे यांच्या करवीर तालुक्यातील कुंभी कासारी साखर कारखान्याला १६४ कोटींचे कर्ज देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

भाजप नेते माजी आमदार अमल महाडिक यांच्या कसबा बावडा येथील छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याला १७६ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याला १२५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस सरकारने केली आहे. कोल्हे साखर कारखाना भाजप नेते विवेक कोल्हे यांच्याशी संबधित आहे.