Solapur News : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना (Employment Generation Scheme) ही गरिबांच्या हाताला काम देणारी योजना आहे. या योजनेत इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्याक अशा घटकांना नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे.

या योजनेमधून रोजगार (Employment) निर्मितीसाठी बेरोजगार तरुणांनी जी प्रकरणे बँकांकडे दाखल केलेली आहेत, त्यातील पात्र प्रकरणांना संबंधित बँकांनी तत्काळ मंजुरी द्यावी, अशा सूचना राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी येथे दिल्या.

जिल्ह्याच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) व उद्योग विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर (Collector Milind Shambharkar), एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वसुंधरा जाधव, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष कोलते, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता एस. के. सांगळे, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता, एस आर. गावडे, कार्यकारी अभियंता एस. एस. गांधीले, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे विभागीय व्यवस्थापक आर आर. खाडे यांच्यासह बँकांचे प्रतिनिधी व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट व मंजूर प्रकरणे यातील तफावत दूर करण्यासाठी प्राप्त पात्र कर्ज प्रकरणे बँकांनी तत्काळ मंजूर करावीत. शासनाने कर्जाची हमी घेतल्यानंतरही झिरो रिजेक्शनवर सर्व कर्जप्रकरणे मंजूर झाली पाहिजेत.

जिल्ह्यात जवळपास एक हजारहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती प्रकरणे मार्गी लावावीत, यासाठी नोडल अधिकारी नेमावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. करमाळा एमआयडीसीला पाणीपुरवठ्याची योजना राबविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करावी.

तसेच कुंभारी औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनीचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असून, त्याबाबतही तत्काळ कार्यवाही करावी. चिंचोली औद्योगिक क्षेत्रात उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असून सदर ठिकाणी जागा कमी असल्याने खासगी जागेची उपलब्धता करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

नव्या एमआयडीसीबाबत पंधरा दिवसात पाहणी

जिल्ह्यातील प्रस्तावित नव्या पाच एमआयडीसीचा आढावाही उद्योगमंत्री सामंत यांनी घेतला. कुंभारी, अक्कलकोट, पंढरपूर या प्रस्तावित औद्योगिक तसेच चिंचोली अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीन निवड समितीकडून पुढील पंधरा दिवसांत पाहणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रादेशिक अधिकारी वसुंधरा जाधव यांनी दिली.