Yavatmal News : आहारविषयक गरजांच्या पूर्ततेसाठी पुरेसा, सुरक्षित व पौष्टिक अन्न उपलब्ध होणे म्हणजेच अन्नसुरक्षा आहे. राज्यात ५१ हजार ५१३ सरकारी स्वस्तधान्य दुकाने आहे.

अन्नधान्याच्या गुणवत्तेची खात्री आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी डिसेंबर २०२२ अखेर सर्व स्वस्तधान्य दुकानांची निरीक्षणे घेण्यात आली.

या निरीक्षणादरम्यान दीडशे दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले. तर, १४३ दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. एकूण एक कोटी १९ लाख ८६ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

उपासमार नष्ट करणे, अन्नसुरक्षा व सुधारित पोषण आहार साध्य करणे आणि शाश्‍वत शेतीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा हे एक साधन आहे. पात्र कुटुंबांना रास्त दराने गहू, तांदूळ आदी जीवनावश्यक वस्तू शासन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे पुरविते.

राज्यात ५१ हजार ५१३ स्वस्तधान्य दुकाने असून, त्यापैकी पाच हजार ४२७ दुकाने आदिवासी गावात तर २८ फिरत्या दुकानांचा समावेश आहे.

अन्नधान्याच्या खात्रीसह गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी दुकानांची झाडाझडती घेण्यात आली. यात दीडशे दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणाच्या निरीक्षणासाठी विविध स्तरावर दक्षत्या समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत.

मालकीचा प्रकार - दुकानांची संख्या

सर्वसाधारण- २९, ५३१

अनुसूचित जाती- ३,२८७

अनुसूचित जमाती- ३,४०९

माजी सैनिक- २३५

महिला स्वयंसहायता गट - ५,५५६

पुरुष स्वयंसहायता गट - १४४

ग्रामपंचायत - २४०

नागरी स्थानिक संस्था- २५३

सहकारी संस्था- ८,०५१

इतर- ८०७

एकूण - ५१,५१३