Mumbai News: राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे करण्यास हलगर्जीपणा दाखविला असल्याची कबुली पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बुधवारी (ता. ९) विधान परिषदेत दिली. तसेच राज्यातील ५६ प्रदूषित नद्यांचे वर्गीकरण करून विभागनिहाय बैठका घेण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली.

रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी नद्यांचे जलप्रदूषण रोखण्याबाबत राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे, अशी विचारणा केली. तसेच राज्यातील ६०३३ पैकी ३११ नद्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार प्रदूषित असल्याचे सांगत जलप्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर काय कारवाई केली, या बाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यातील ३९१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ९,७५८.५३ एमएलडी सांडपाणी निर्मित होते. यापैकी केवळ ७,७४७.२४ एमएलडी सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित पाणी प्रक्रियेविना नदीत सोडले जाते, त्यांच्यावर काय कारवाई केली, असा प्रश्न श्री. पाटील यांनी विचारला.

यावर मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नदी पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मोजमाप यंत्रणेनुसार देशातील एकूण ६०३ नद्यांचे नियमितपणे सर्व्हेक्षण करण्यात येते. त्यानुसार २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील ५६ नद्या प्रदूषित नदी पट्ट्यांचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून नद्यांमध्ये सोडण्यात आलेले सांडपाणी केवळ ५० टक्केच प्रक्रिया करून सोडले जाते.

प्रदूषित नद्यांचे पट्टे आणि सांडपाणी प्रक्रियेबाबत नद्यांचे वर्गीकरण करून विभागनिहाय बैठका घेतल्या जातील. तसेच जलप्रदूषण नियंत्रण आणि उपाययोजना सुचविण्यासाठी सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या मार्फत कारवाईसाठी अधिकारांमध्ये वाढ करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे. तसेच नदी पुनरुज्जीवनासाठी महाराष्ट्रात आदर्श कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.

उद्योगांमधील सांडपाणी प्रक्रिया करून नदी नाल्यांमध्ये सोडले जावे, असे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उद्योग विभागाशी चर्चा करून मार्ग काढू. नाग, मुळा, मुठा आणि चंद्रभागा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हाती घेतला आहे. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभा करण्यात हलगर्जी केली आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सनियंत्रण समिती तयार केली आहे, असेही मुंडे यांनी सांगितले.