Pune News : दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाची धग पेटलेली असतानाच केंद्राने शेतीमाल बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी एक कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. ‘नॅशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग’, अर्थात शेतीमाल विपणन राष्ट्रीय धोरण आराखडा केंद्राने आणला आहे. या आराखड्यावर सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारने २०२० मध्ये तीन कृषी कायदे आणले होते. त्यावरून ऐतिहासिक असे शेतकरी आंदोलन झाल्यानंतर केंद्राला हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे केंद्र सरकार आता शेतीमाल विक्री व्यवस्थेत बदल करताना राज्यांना सोबत घेत आहे. केंद्राने राज्यांना राष्ट्रीय धोरण आराखड्याशी सुसंगत राज्याचा धोरण आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य दोन्हींचे धोरण एकाच धोरणाला अनुसरून असेल.

मात्र या शेतीमाल मार्केटिंग नॅशनल पॉलिसी फ्रेमवर्कमध्ये सध्यातरी हमीभावाने खरेदीची अट टाकलेली नाही. या प्रक्रियेत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की सध्या या कायद्यावर सूचना मागवल्या आहेत. तसेच जीएसटीसाठी ज्याप्रमाणे राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची एक समिती आहे, तशीच राज्यांच्या शेतीमाल मार्केटिंग मंत्र्यांची शेतीमाल मार्केटिंग सुधारणा समिती असेल.

ही समिती वेळोवेळी सल्लामसलत करून सुधारणा आणि बदल करेल. ही समिती सल्लामसलत करून देशपातळीवर शेतीमाल विक्रीला बळकटी देण्यासाठी एक लायसन किंवा एकच नोंदणी आणि एकच शुल्क, अशा धोरणाकडे जाईल. तसेच या समितीचे अध्यक्षपद कोणत्याही राज्याच्या मंत्र्याकडे बदलत जाईल.

या आराखड्यावर पहिली सूचना आली, सध्या अस्तित्वात असलेल्या खासगी आणि सरकारी बाजारांच्या माध्यमातून कार्यक्षमता आणि स्पर्धा वाढण्यासाठी कायद्यात बदल करावा. देशातील अनेक राज्यांनी शेतीमाल बाजारात सुधारणा केल्या. मात्र आजही बाजार समित्यांना पर्याय विकसित होऊ शकला नाही. देशपातळीवर खरेदी-विक्रीचे एकच लायसन असेल तर मोठा बदल होऊ शकतो, अशी सूचना आली आहे.

काय आहे प्रस्ताव?

देशातील बाजार समित्यांसह शेतीमाल खेरदी केंद्रे, अॅग्रीगेशन सेंटर्स, खासगी बाजार, ग्रामीण शेतीमाल बाजार, शेतकरी उत्पादन कंपन्यांचे आवार, सामाईक शेतीव्यवसाय केंद्रे आणि बाजार आवार थेट ई-नामशी जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. देशात सध्या ७०० थेट विक्री बाजार आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये १२५ खासगी बाजार समित्या आहेत. २२ हजार ९३१ ग्रामीण बाजार, ७ हजार ५७ बाजार समित्या आहेत.

प्रस्तावित सुधारणा

- शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी बाजारांची कार्यक्षमता वाढवणे.

- सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या बाजारांमध्ये स्पर्धा निर्माण करणे आणि एकाधिकारशाही मोडीत काढणे.

- शेतीमाल बाजारात पारदर्शकता आणणे.

- पायभूत सुविधांचा विकास करणे.

- शेतीमाल बाजारात अद्ययावत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे.

- शेतीमाल मूल्य साखळीनुसार मार्केटिंगचा विकास करणे.