Pune News : दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाच धग पेटलेली असतानाच केंद्राने पुन्हा शेतीमध्ये सुधारणा करणारा एक कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. या कायद्याचा आराखडाही तयार झाला. या कायद्यातून सरकार शेतीमाल बाजार व्यवस्थेत मोठे बदल करणाार आहे.
देशातील शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विक्रीसाठी बाजाराचे पर्याय उपलब्ध नाहीत. आहे त्या बाजारांमध्येच शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विकावा लागतो. त्यामुळे त्यांना अपेक्षित भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विक्रीसाठी पर्याय असावेत, चांगला भाव मिळावा यासाठी `नॅशनल पाॅलिसी फ्रेमवर्क ऑन अग्रीकल्चरल मार्केटींग` म्हणजेच शेतीमाल विपणन राष्ट्रीय धोरण आराखडा केंद्राने आणला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी बाजारांची कर्यक्षमता वाढवणे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजारांमध्ये स्पर्धा निर्माण करणे आणि एकाधिकारशाही मोडीत काढणे, शेतीमाल बाजारात पारदर्शकता आणणे, पायभूत सुविधांचा विकास करणे, शेतीमाल बाजारात अद्यावत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे तसेच शेतीमाल मूल्य साखळीनुसार मार्केटींगचा विकास करण्यासाठी शेतीमाल मार्केटींमध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत.
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये तीन कृषी कायदे आणले होते. त्यावरून ऐतिहासिक असे शेतकरी आंदोलन झाल्यानंतर केंद्राला हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. त्यामुळे केंद्र सरकार आता शेतीमाल विक्रीव्यवस्थेत बदल करताना राज्यांना सोबत घेत आहे. केंद्राने राज्यांना राष्ट्रीय धोरण आराखड्याशी सुसंगत राज्याचा धोरण आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य दोन्हींचे धोरण एकाच धोरणाला अनुसरून असतील.
देशातील बाजार समित्यांमसह शेतीमाल खेरदी केंद्रे, अॅग्रीगेशन सेंटर्स, खासगी बाजार, ग्रामिण शेतीमाल बाजार, शेतकरी उत्पाद कंपन्यांचे आवार, सामाईक शेतीव्यवसाय केंद्रे आणि बाजार आवार थेट ई-नामशी जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. देशात सध्या ७०० थेट विक्री बाजार आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये १२५ खासगी बाजार समित्या आहेत. २२ हजार ९३१ ग्रामिण बाजार, ७ हजार ५७ बाजार समित्या आहेत.
मात्र या शेतीमाल मार्केटींग नॅशनल पाॅलिसी फ्रेमवर्कमध्ये सध्यातरी हमीभावाने खरेदीची अट टाकलेली नाही. या प्रक्रियेत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या या कायद्यावर सूचना मागवल्या आहेत. तसेच जसे जीएसटीसाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची एक समिती आहे, तशीच राज्यांच्या शेतीमाल मार्केटींग मंत्र्यांची शेतीमाल मार्केटींग सुधारणा समिती असेल.
ही समिती वेळोवेळी सल्लामसलत करून सुधारणा आणि बदल करेल. ही समिती सल्लामसलत करून देशपातळीवर शेतीमाल विक्रीला बळकटी देण्यासाठी देशपातळीवर एक लायसन किंवा एकच नोंदणी आणि एकच फी, अशा धोरणाकडे जाईल. तसेच या समितीचे अध्यक्षपद कोणत्याही राज्याच्या मंत्र्याकडे बदलत जाईल.
या आराखड्यावर पहिली सूचना अशी आली की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या खासगी आणि सरकारी बाजारांच्या माध्यमातून कार्यक्षमता आणि स्पर्धा वाढण्यासाठी कायद्यात बदल करावा. देशातील अनेक राज्यांनी शेतीमाल बाजारात सुधारणा केल्या. मात्र आजही बाजार समित्यांना पर्याय विकसित होऊ शकला नाही. देशपातळीवर खरेदी-विक्रीचे एकच लायसन असेल तर मोठा बदल होऊ शकतो.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.