Agriculture Land Survey जमिनीची मोजणी हा किती जिव्हाळ्याचा आणि दुर्लक्षित विषय आहे याचा प्रत्यय नुकताच आला. सख्खे चुलत भाऊ असणाऱ्या दोन शेतकऱ्यांची भूमिअभिलेख (Land Record) यंत्रणेने केलेली झाडाझडती ॲग्रोवनमध्ये एक लेख लिहून मांडली होती.

शेतकऱ्यांचा त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. हे आमचेच दु:ख मांडल्याचे सांगत त्यांनी आपल्या नाडवणुकीचे अनुभव सांगितले.

नेमके याच काळात नाशिकच्या भूमिअभिलेख कार्यालयातील तीन लाचखोर लिपिक आणि अधिकारी लाचलुचपत खात्याच्या (Anti Corruption Bureau) जाळ्यात अडकले. हे तर होतच राहणार आहे. प्रश्‍न हा आहे की आपण किती काळ या यंत्रणेचे असे बाहुले बनत राहणार, याचाही विचार करायची वेळ आता आली आहे.

किती काळ हे सोसणार?

जमिन मोजणीचे नियम आहेत. कायदे आहेत. तरी लाचखोर, भ्रष्ट मानसिकतेचे काय करणार? हा प्रश्‍न येतोच. आधी शेतीचेच प्रश्‍न काही कमी नाहीत. त्यात वरुन जमीन मोजणीच्या नावाखाली आपणच आपले किती हाल करुन घ्यायचे? हा ही प्रश्‍न या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा मनात येतोच. आणि आपण नुसताच त्रागा आणि चिडचीडही किती करायची हा ही मुद्दा आहेच.

नुस्त्या चिडचिडीने ही यंत्रणा तर बदलणार नाही तर, मग किमान आपण काही बदल करावेत का? जेणेकरुन आपण या यंत्रणेच्या हातचे बाहुले होत राहणार नाही. इथे एका माकडाची आणि दोन मांजरींची एक गोष्ट सहज आठवते. दोन मांजरींना लोण्याचा गोळा सापडला. मात्र तो आपापसात वाटायचा कसा यावरुन त्यांच्यात वाद जुंपले.

त्यांच्यात एकमतच होईना. कुणीच माघार घेईना. मग त्या गेल्या एका माकडाकडे. या वादात मध्यस्थी करुन दोघांमधील वाद मिटवावा, अशी त्यांनी माकडाला विनंती केली.

माकडाला अर्थातच ही संधी सापडली. आपापसातील वादात मांजरांच्या वाट्याला फारसे काहीच आले नाही. मात्र त्यांच्या हिस्स्याचा मोठा वाटा माकडानेच फस्त केला. ही गोष्ट या परिस्थितीत पुरेशी बोलकी आहे.

शेतकरी सहहिस्सेदार म्हणून आपल्यात आपापसात वाद असतानाच जर आपण पुन्हा जमीन मोजणीसाठी भूमिअभिलेख यंत्रणेच्या ताब्यात गेलो तर शोषण झाले नाही तरच नवल! हे म्हणजे गायींनी स्वत:हून कसायाच्या तावडीत जाण्यासारखेच आहे.

आधी एकत्र या

अर्थात आधी सहहिस्सेदार शेतकऱ्यांनी आपले क्षेत्र आपल्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीप्रमाणे आहे का ते पहावे? त्यात फरक असेल तर एकत्र येऊन सहमतीने आधी यातील माहितगार तज्ज्ञ व्यक्तींकडून मोजणी करुन खात्री करुन घ्यावी.

एका ठराविक गटातील सर्व सहहिस्सेदार शेतकऱ्यांमध्ये एकमत असेल तर अभिलेख यंत्रणेकडे फक्त जागेवर जी स्थिती आहे त्याप्रमाणे खात्री करुन घेणे व त्यानुसार अहवाल देणे व पुढील नोंदीसाठी तहसील यंत्रणेकडे प्रकरण पाठवणे हेच काम राहते.

आधी सर्व हिस्सेदारांची संमती, त्यानंतर मोजणी अशा क्रमाने गेलो तर सरकारी कर्मचाऱ्याला अडवणुकीसाठी फारशी जागा राहत नाही.

संमती हा पर्याय

योगायोगाने याच दरम्यान भूमिअभिलेख खात्यातील उपअधीक्षक अधिकारी पंकज फेगडे यांची भेट झाली. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांची यंत्रणेकडून होणारी अडवणूक ही या यंत्रणेची एक बाजू आहे.

मात्र याच यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांना ही अडवणूक थांबावी आणि शेतकरी आणि अधिकारी यांच्यात दुतर्फी संवाद व्हावा असेही वाटत राहते. फेगडेंशी झालेल्या चर्चेत ही दुसरी बाजूही समोर येत राहिली.

शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात चांगली संमती असेल तर हा प्रश्‍न खूप कमी वेळात मार्गी लागू शकतो, असे फेगडे यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये परस्पर संमती असेल तर शेतकऱ्यांनी सर्व हिस्सेदारांच्या सह्यानिशी अर्ज करायचा. परस्पर संमतीने केलेल्या क्षेत्र वाटपा/बदलानुसार कच्चा नकाशा सादर करायचा. त्या आधारे उपअधिक्षक (भूमि अभिलेख) हे सुनावणी घेऊन मोजणीचे प्रकरण निकाली काढतील, अशी योजना आहे.

२०१९ मध्ये तत्कालीन भूमि अभिलेखचे संचालक व जमाबंदी आयुक्त असलेले एस. चोक्कलिंगम या कल्पक अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांतून पुढे आली आहे. त्यांनी या संदर्भातील आदेशच २०१९ मध्ये काढले होते.

‘‘या योजनेसाठी आम्ही भूमिलेख कार्यालयाच्या वतीने शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. कृषी प्रदर्शनातूनही लोकांपर्यंत ही माहिती पोहचवली जाते. या योजनेमुळे मोजणी संबंधित अडचणींवर तोडगे निघण्यासंदर्भात सकारात्मक परिणाम समोर आले,'' असे फेगडे यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञानाचा वापर

सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचीही मोठी मदत होऊ शकते. मोजणीसाठी भूकरमापक यंत्रणेचा लवाजमा शेतकऱ्यांच्या शेतात जातो. तिथे हद्दी व खुणांची नोंद करुन पोट हिस्से मोजणी केली जाते.

अनेक टप्प्यांत ही कामे होत असल्याने यात वेळ आणि ऊर्जा खूप जाते. याच काळात अडवणुकीचेही अनुभव येतात. मात्र उपग्रहाच्या माध्यमातून अचूक मोजणी कशी करता येईल, याकडेही लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे.

हे तंत्रज्ञान आता सर्वत्र वापरात आहे आणि सर्वांच्या आवाक्यातीलही आहे. तंत्रज्ञानाच्या बदलामुळे आता ‘ऑनलाईन’ सातबारा मिळू लागला आहे.

योजनेतील अनुदानासाठी किंवा अन्य निधींसाठी संबंधित चेकचा वापर होत असताना संबंधित अधिकाऱ्याची सही मिळेपर्यंत व तो चेक बँकेत जाईपर्यंत किचकट प्रक्रिया होती.

अलीकडच्या काळात अनुदान, निधी थेट बँकेच्या खात्यात जमा (डीबीटी) करणे शक्य झाले व त्या प्रमाणे प्रत्यक्षात बदल घडत गेल्यामुळे वेळही वाचला आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसल्याचे आपण पाहत आहोत.

जमीन मोजणीच्या कामातही अशा प्रकारे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे ही तर काळाची गरजच आहे. चुकीचे काम करणाऱ्या काही लोकांमुळे भूमिअभिलेख यंत्रणा बरीच बदनाम झाली आहे.

मात्र कार्यकर्त्याची भूमिका घेऊन काही चांगले अधिकारी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावतांना दिसत आहेत. या भ्रष्ट वातावरणाचा त्यांनाही उबग येतो. मात्र त्यामुळे हतबल न होता ते आपले काम करीत आहेत.

अशा अधिकाऱ्यांनी अजून पुढे येऊन ही व्यवस्था बदलण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘सोल्युशन' आणावे. त्यांना ती संधी नक्कीच आहे.