Pune News: बाजार समित्यांची स्थापना होऊन ५० वर्षांचा काळ लोटला, तरीही अद्याप इथे पारदर्शी व्यवहार होत नाही. बाजार समित्यांमध्ये आवक आणि उलाढाल कमी होत आहे. चुकारे, वजने नीट होत नाहीत. हे चिंताजनक असून, असेच कामकाज सुरू राहिले तर बाजार समित्या बंद पडतील, अशा शब्दात भविष्यातील धोक्यावर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी कानपिचक्या दिल्या.

राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वतीने सोमवारी (ता.२४) आयोजित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या राज्यस्तरीय पणन परिषदेमध्ये मंत्री रावल बोलत होते. या वेळी कृषिमंत्री माणिक कोकाटे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन संचालक विकास रसाळ, राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, फुलंब्रीच्या आमदार अनुराधा चव्हाण, नाशिकचे आमदार दिलीप बनकर, आमदार चरणसिंह ठाकूर, माजी खासदार देविदास पिंगळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पणनमंत्री रावल म्हणाले,‘‘काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान आणि हाताळणी अभावी देशात दर वर्षी दीड लाख कोटी रुपयांच्या शेतीमालाचे नुकसान होत आहे. हे राष्ट्रीय मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी दर्जेदार बाजार व्यवस्थेची गरज आहे. राज्यात एकूण सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या शेतीमालाचे उत्पादन होते. मात्र फक्त ७५ हजार कोटी रुपयांच्या शेतीमालाचीच विक्री फक्त बाजार समित्यांमध्ये होते. उर्वरित ७५ हजार कोटी रुपयांचा शेतमाल जातो कुठे असा प्रश्‍न उपस्थित केला.

तसेच बाजार समित्यांच्या सभापती आणि संचालक ही पदे केवळ शोभेची नसून, स्पर्धेच्या युगात जास्तीत जास्त शेतीमाल बाजार समित्यांमध्ये आणण्यासाठी सभापती, संचालकांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रबोधन करून, शेतीमाल संकलन करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना संरक्षण देखील देण्याची गरज आहे. बाजार समित्यांची स्थापना होऊन ५० वर्षांचा काळ लोटला, तरीही अद्याप बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शी व्यवहार होत नाही. हे चिंताजनक असून, असेच कामकाज सुरू राहिले तर बाजार समित्या बंद पडतील, असा इशाराही दिला.

बाजार समित्या फायद्यात राहण्यासाठी सर्व बाजार समित्यांनी स्वतःचा व्यवसाय विकास आराखडा करण्याची गरज आहे. या आराखड्यातून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बाजार समित्यांमध्ये कशी होईल, याद्वारे वेअर हाउसिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, शीतगृहे यांसारख्या सुविधांचा देखील विचार करण्याची गरज असल्याचे मंत्री रावल म्हणाले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संजय कदम यांनी केले, तर आभार विनायक कोकरे यांनी मानले.

‘पर्यायी व्यवस्थेचा फायदा नाही’

बाजार समित्यांना पर्याय म्हणून खासगी बाजार समित्या, थेट पणन आदी सुधारणा केल्या. मात्र या सुधारणा फायद्याच्या नसल्याचे देखील मंत्री रावल म्हणाले. या व्यवस्था फायद्याच्या ठरल्या नसल्याचे बाजार समित्यांची जबाबदारी वाढली आहे. यासाठी बाजार समित्यांनी स्वतः शेतीमाल संकलनासाठी बांधावर गेले पाहिजे. राज्यात ७५ वर्षांनंतरही ५० तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या नाहीत. या बाजार समित्या उभारणीसाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.

‘सभापती, आमदार खासदारांच्या कार्यकर्त्यांची भरती नको’

अनेक बाजार समित्यांमध्ये अकुशल, कमी शिकलेल्या सभापती, आमदार खासदारांच्या कार्यकर्त्यांची अतिरिक्त भरती केलेली दिसत आहे. यामुळे ९७ टक्के महसूल हा वेतनावर जात आहे. हे भूषणावह नाही. यापुढे कर्मचारी भरती ही उच्चशिक्षित कृषी पदवीधर, एमबीए, प्रक्रिया उद्योग अशा कर्मचाऱ्यांची करा. यावर पणन संचालकांनी लक्ष घालावे अशा सूचना पणनमंत्री रावल यांनी दिल्या.

‘चीनमध्ये आवक वाढली की, इथे दर पाडले जातात’

शेतीमालाची आवक वाढली की इथे दर पाडले जातात. मला खरे-खोटे माहिती नाही, पण चीनला शेतीमालाची आवक वाढली की आपल्या इथे दर पाडले जातात. हे योग्य नसल्याचे सांगत पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यापाऱ्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली.