Mumbai News : राज्यात यंदा कमी झालेल्या पाऊस, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरण्याचे संकट ओढावले. दरम्यान अवकाळी पावसामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यापाठोपाठ आता राज्यातील काही भागात दुष्काळ स्थिती आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देणार निर्णय घेतला आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील पीक कर्ज वसुलीला सरकारने स्थगिती दिली आहे. मात्र यावर किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी जोरदार टीका केली आहे. नवले यांनी, 'सरकारचा हा निर्णय म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलणे असल्याचे', म्हटलं आहे.

राज्य सरकारने ४० तालुक्यांसह १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. तसेच या भागातील पीक कर्ज वसुलीला सरकारने स्थगिती दिली आहे. सरकारने हा निर्णय घेत शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असतानाच नवलेंनी सरकारवर जोरदार निशाना साधला आहे.

त्यांनी, 'सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेली ही खरीखुरी मदत नाही. सध्या जरी कर्ज वसुलिला स्थगिती देण्यात आली असली तरी ती केली जाणारच आहे. त्या कर्जाचे पुनर्गठन कर्जाच्या व्याजासह होणार असल्याचे', नवलेंनी म्हटले आहे. 'हे सरकार शेतकऱ्यांचे साधे व्याज सुद्धा माफ करू शकत नाही हेच या आदेशावरून स्पष्ट होत असल्याचेही,' नवले म्हणाले.

प्रोत्साहनपर अनुदान कधी?

पुढे नवले म्हणाले, 'नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकार ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. तीन अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली. मात्र आता चौथा अर्थ संकल्प जवळ आला मात्र अद्यापही ही घोषणा हवेतच आहे. अजूनही शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आलेले नाही'.

तसेच, 'राज्यातील निम्म्या भागातील शेती ही भीषण दुष्काळात गेली आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज ही दुष्काळातच गेल्याचे चित्र आहे. हे स्पष्ट दिसत असतनाच कर्ज माफ करण्याऐवजी सरकार ते स्थगित करत आहे. सरकारचे असे वर्तन हे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारे असल्याचे' नवलेंनी म्हटले आहे.

40 तालुक्यांत दुष्काळ

यंदा पावसाळा उशिराने सुरू झाल्याने पेरण्या लांबवल्या, ज्यामुळे दुबार पेरणीचे संकट ओढवले होते. त्यानंतर परतीच्या पावसाने हाताला आलेले पीक नष्ट केले. त्यानंतर आता दुष्काळ. यामुळे शेतकरी मेटाकूटीला आला आहे. त्याच्या हातात काहीच मिळालेले नाही. यामुळे राज्य शासनाने राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. तर १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यामध्ये गंभीर स्थिती असून १६ तालुक्यांचा यात समावेश आहे.

'यांना' मिळणार सवलत

राज्यातील ४० तालुक्यांत जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालूक्यात जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात३३.५ टक्के सूट देण्यासह शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कातही माफी देण्यासह इतर सवलती लागू करण्यात येणार आहेत.