Union Budget 2024 Agrowon
ॲग्रो विशेष

Budget 2024 : 'सरकारच्या धोरणांचा फटका नाशवंत पिकांना; अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात ठोस तरतूद करावी', किसान सभेची मागणी

Kisan Sabha On Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्या १ फेब्रुवारी २०२४ ला हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र किसान सभेने सरकारच्या आडमुठ्या धोरणांवर टीका केली आहे. तसेच येत्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ठोस तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे.

Aslam Abdul Shanedivan

Pune News : देशातील शेतकऱ्यांची दैनिय अवस्था झाली आहे. राज्यातही शेतकरी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशोधडीला लागत आहे. याचदरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावरून किसान सभेच्या नेत्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांच्याकडे, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन भरीव आर्थिक तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे. ही मागणी डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण या देशाचा २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्याकडे अख्या देशाचे लक्ष लागले आहे. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध धोरणांमुळे देशातील शेती संकटात सापडली आहे. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत असून शेतकरी मेटाकूटीला आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा पाहत या अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूदीची गरज आहे.

राज्यातील रब्बी आणि खरीप हंगामात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्याची कांदा, टोमॅटो, बटाटा, फळे, भाजीपाला वाया गेला. तर दूधाचे भावही पडत आहेत. यामुळे सरकारने नाशवंत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ योजनेतून अर्थसंकल्पात ठोस व भरीव तरतूद करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘ऑपरेशन ग्रीन’

देशातील नाशवंत शेतीमाल पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यास संरक्षण देण्यासाठी २०१८-१९ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ ही योजना सुरू केली. या योजनेत त्यावेळी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तर ही योजना शीतगृहे व गोदामे उभारण्यासह प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती.

दरम्यान सीतारमण यांनी देखील आपल्या अर्थमंत्री पदाच्या कार्यकाळातील दोन अर्थसंकल्पात शेतीमाल उत्पादकांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच नाशवंत शेतीमाल उत्पादकांना संरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. मात्र या चिंतेच्या बरोबर उलट काम या सरकारने केले आहे.

नाशवंत शेतीमालाचे भाव वारंवार या सरकारने पाडलेत. नेपाळचा टॉमेटो, कांद्याची निर्यात शुल्क, दूध पावडर असताना आयात करून व प्रसंगी कांद्यावर निर्यातबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्याची क्रुर चेष्ठा केली आहे. त्यामुळे झालेल्या या नुकसानीची भरपाई या अर्थसंकल्पात द्यावी. तसेच ‘ऑपरेशन ग्रीन’ची देशभर व्यापकता वाढवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी देखील मागणी किसान सभेने केली आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Union Budget 2026: कृषी शिक्षण, संशोधनावरील तरतूद वर्षागणिक तोकडीच

Bharat-VISTAAR AI: अर्थसंकल्पातून 'भारत विस्तार एआय'ची घोषणा, याचा शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?

Sandlwood Cultivation : चंदन लागवडीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद; पाच राज्यांमध्ये चंदनाची सर्वाधिक लागवड

Groundwater Management: सर्व विभागाच्या समन्वयातून भूजल व्यवस्थापनाची गरज

Union Budget 2026: कृषी, ग्रामीण उद्योगासह शेतकरी हिताचा संकल्प

SCROLL FOR NEXT